राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा ११ हजार १०१ जना कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ११ हजार १०१ जना कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको छ ।

केन्द्रले देशभरका १ हजार ५७७ सरकारी कार्यालयहरूको छड्के तथा अनुगमन गरेको थियो । सो क्रममा समय पालना नगर्ने ९ हजार ६९७ र तोकिएको पोसाक नलगाउने १ हजार ४०४ गरी जम्मा ११ हजार १०१ जना कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको हो ।

केन्द्रले आफूले सम्पादन गरेका कार्यहरू समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन आज प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसमक्ष पेस गरेको छ ।

भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित केन्द्रले २५औँ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा प्रतिवेदन निकालेको हो ।

सो आर्थिक वर्षमा केन्द्रमा प्राप्त २ हजार ५६६ उजुरीमध्ये १ हजार ८५४ (७२ प्रतिशत) उजुरी फछ्र्योट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) बाट जिम्मेवारी सरेर आएका ४२९ उजुरीसमेत समावेश थिए । भ्रष्टाचार र अनियमिततासम्बन्धी प्राप्त सूचनाको छानबिन र उजुरी फछ्र्योटलाई केन्द्रले मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।

यस्तै, केन्द्रले दैनिक रूपमा आचारसंहिता पालना, फाइल ट्रयाकिङ, सरकारी सवारी साधनको प्रयोगमा नियमन र बिचौलिया नियन्त्रण जस्ता विषयमा पनि निगरानी गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको पालनामा पनि केन्द्रले सक्रियता देखाएको छ । यसै क्रममा केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ७ लाख ६७ हजार ३३ जनाले सम्पत्ति विवरण पेस गरेकामा ५ हजार २६५ जनाले भने विवरण पेस नगरेको पाइएको जनाएको छ ।

केन्द्रले राष्ट्रिय गौरव तथा ठूला आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्नुका साथै विभिन्न सहरमा प्राविधिक जनशक्तिका लागि सचेतना कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गरेको छ । केन्द्रले नियमित अनुगमन गरिएका १८४ र प्राविधिक विश्लेषण गरिएका ६ आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका कमीकमजोरी र जोखिम पहिचानले समयमै सुधार पुग्न सहयोग पुग्नुका साथै प्राविधिक परीक्षणका क्रममा कैफियत देखिएका आयोजनाहरूलाई सुधारका लागि ‘नन–कन्फरमेन्स रिपोर्ट’ सहित लेखी पठाएको छ ।

यस्तै, नयाँ प्रविधिको प्रयोग र सचेतना केन्द्रले सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन ‘सार्वजनिक सेवा सन्तुष्टि मापन फारम’को क्यूआर कोड पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । साथै, भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना जगाउन जिल्ला र स्थानीय तहसम्म सदाचार शिक्षा र सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ ।

केन्द्रले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय र नागरिक समाजसँग सहयोगको अपेक्षा गर्दै आफ्नो कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 63 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

स्मार्ट टेलिकम लिलामी प्रकरण : एनसेल अध्यक्ष आचार्यसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता, ९६ अर्ब बिगो दाबी