रौतहट । राष्ट्रपति बिद्या देबी भण्डारीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल र निजगढ— काठमाण्डौ फास्ट ट्रयाक जनताको तिब्र चाहना भएको बताउनु भएको छ । रौतहटको मौलापुरमा रहेको पुरातात्विक महत्व बोकेको कर्नाटकालिन महादेबको बिषेश पुजा पछि आयोेजित मधानी महायज्ञको उदघाटन गर्नु हुँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यस्तो बताउनु भएको हो ।
उहाँले भ्रमण बर्षको सन्दर्भ पारेर साँस्कृतिक तथा पर्यटन प्रर्बद्धन गर्ने उदेश्य राखेर मौलापुर नगरपालिकालले मधानी महायज्ञ गरेको भन्दै खुशि ब्यक्त गर्नु भएको छ । आराध्ये देब शिबको पुजाआजा गरी लिला प्रर्दशन गर्ने यस पबित्र धर्तीलाई पुजन सम्मान गर्ने यहाँको ऐतिहासिक मौलिक परम्परालाई महायज्ञले थप उजागर गरेको उहाँले बताउनु हुँदै बिबिध जात जाती बीच एकता र सहिष्णुताको बलियो जगमा बिकसित यस क्षेत्रले हाम्रो साँस्कृतिक गौरबलाई माथि उठाएको छ ।
नेपाल सरकारले तराईको बिकासलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै हुलाकी मार्गको कार्य सम्पन्न गर्ने, आधुनिक एकिकृत बस्ती बिकास गर्ने, जनता आबास कार्यक्रम सुदृढ गर्ने, स्वास्थ्य केन्द्र प्रबद्र्धन पार्ने, शान्ति सुरक्षा थप सुृदृढ गर्ने र पर्यटन बिकास गर्ने निश्चित लक्ष्य लिएर अघि बढेको बताउँनु हुँदै उहाँले सरकारको महत्व र गौरवको योजनामा काठमाण्डौ द्रुत मार्ग र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेका छ ।
बाह्य पार्यटक आउनलाई यी दुबै योजना सम्पन्न भएपछि सहज हुने उहाँले बताउनु भयो । प्रदेश सरकारले उत्पादन वृद्धि र पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने भन्दै उहाँले कृषि उपजका लागि प्रदेश नंम्बर २, को उर्वर भुमीलाई प्रदेश सरकारले प्रथामिकता राखेर माछापालनमा जोड दिनु पर्ने बताउनु भयो । ताल तलैयाको संरक्षण नहुनु, बढ्दो बन बिनाश र प्राकृतिक दोहन लगायत जलबायु परिबर्तनका कारण बर्षेनी धनजनको क्षति हुने गरेको प्रति दुख व्यतm गर्दै उहाँले चुरे संरक्षण र तटबन्धको कार्यमा सरकारले जोड दिनु पर्ने बताउनु भयो । राष्ट्रिपति भण्डारीले प्रदेश सरकारको बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियानको प्रशंसा गर्दै छोरी शिक्षा प्रभावकारी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । दाईजो, बोक्सी प्रथा र महिंला हिंसा समाजमा अझै कायम रहेकाले यस्तो समाजिक कुरिति हुनु दुखद रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सो कार्यक्रममा प्रदेश नं. २, का मुख्य मन्त्री लालवावु राउतले महिलालाई आर्थिक तथा प्रशासनिक गतिविधिमा नपुर¥याएमा समृद्ध प्रदेश नहुने बताउनुभयो । छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहले तिन लाख थपेर ६ लाख बनाउन सुझाव दिनुभयो ।
२० बर्षमा एक छोरीको खातामा २० लाख पुर¥याउने योजना रहेको उहाँको भनाई छ । प्रदेश सरकारले दालित शसतिmकरण विधेयक ,ऐन बनाई सकेको बताउनुभयो । जातिय छुवाछुत भावनालाई परिर्वतन र सुधार ल्याउन विधेयकलाई प्रथामिकता दिएको उल्लेख गर्नुभयो ।