Saturday, April 4, 2020
Home बिचार प्रधानमन्त्रीको परीक्षा

प्रधानमन्त्रीको परीक्षा

शक्तिशाली मानिएको वर्तमान सरकार सिद्धान्ततः सुशासन र समृद्धिको नारा दिएर आएको भए पनि व्यवहारमा धेरै कमजोर देखिएको छ

राजनीतिलाई ‘फोहोरी खेल’ भन्ने गरिन्छ, विडम्बना नै मान्नुपर्छ नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने त्यही कुराको पुष्टि हुन्छ । हाम्रो राजनीति कहिल्यै सफा हुन सकेन । सधैं षड्यन्त्र र अस्वाभाविकताको सिकार रहिरह्यो । इतिहासतर्फ जाँदा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यसँगै देशमा प्रजातन्त्र आएको मानिने गरे पनि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका तीन दशकबाहेक अन्य कुनै पनि कालखण्डको राजनीति स्थिर हुन सकेन । २०४६ सालको परिवर्तनले देशलाई एउटा दिशातर्फ डो¥याउने अपेक्षा गरिएको र प्रारम्भमा केही सकारात्मक प्रयास भए पनि त्यो दिगो हुन सकेन । देशमा सशस्त्र द्वन्द्व प्रारम्भ भयो । जनधनको ठूलो क्षति गराएको सो कालखण्डपश्चात् दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलनले देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ उन्मुख गरायो ।

२०६५ साल जेठ १५मा गणतन्त्र घोषणा भएपश्चात् संविधान जारी भई देश स्थिरतातर्फ उन्मुख हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, एकातिर संविधान निर्माणमै अस्वाभाविक अलमल भयो र लामो समय लाग्यो भने अर्कोतिर ‘नेपालको संविधान’ जारी भएपश्चात् पनि अस्थिरता र अन्योल कायमै छ । ‘नेपालको संविधान’ जारी भएपछि सम्पन्न निर्वाचनमा जनताको मतका माध्यमद्वारा निर्वाचित लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने शक्तिशाली वर्तमान सरकारको हबिगत पनि विगतको राजनीतिक अस्थिरताको कालखण्डकै जस्तो विवादित हुनु तथा आमजनताको हितमा अपेक्षित कामकाज हुन नसक्नुले नेपाली जनतामा निराशा पैदा गरिदिएको छ ।

प्र्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा सफल बनाउन एकजुट हुन सबैलाई आह्वान गर्दै आएका छन् । यसपटक पनि प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा जारी वक्तव्यमा उनले पुनः सो कुरा दोहो¥याए । उनले सन्देशमार्फत देशको समृद्धि र जनताको सुख हासिल गर्ने अभियानमा एकजुट भई योगदान गर्न देशवासीसँग आग्रह गरे । यसैगरी, सोही दिवसका अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित समारोहमा उनले ‘देशको समृद्धिको यात्रामा अवरोध पु¥याउनेलाई परास्त गर्दै अघि बढ्ने’ अठोट व्यक्त गरे । ‘विकास निर्माण, वैदेशिक लगानीजस्ता समृद्धिको महाअभियानमा अवरोध पुग्ने काम भइरहेको’ भन्दै उनले ‘त्यस्ता अवरोधले समृद्धिको यात्रा नरोकिने’ बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रको सम्पन्नताका लागि तय गर्नुपर्ने बाटो लामो भएको र त्यसतर्फ देश यात्रारत रहेको बताउँदै यात्राको यो थालनीलाई औचित्यहीन र अनावश्यक ठान्ने प्रवृत्तितर्फ सरकार सचेत रहेको पनि बताए ।

शक्तिशाली मानिएको वर्तमान सरकार सिद्धान्ततः सुशासन र समृद्धिको नारा लगाउँदै आएको सरकार हो । तर, व्यवहारमा यति धेरै कमजोरी देखिएको छ र यस्ता अकल्पनीय घटना घटेका छन् कि तिनको फेहरिस्त निकै लामो बनिसकेको छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो साता संसद्मै आफ्नो शासनको दुईवर्षे अवधि ‘नेपाललाई स्वर्णयुगतर्फ डो¥याउने समय’ भएको आशयको अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए तर सरकारका कामकारबाही र शैलीलाई हेर्दा त्यस्तो अनुभूति हुने कुनै काम हुन सकेको छैन । बरु भ्रष्टाचारमा निर्लिप्तताका कारण सरकार बदनाम हुँदै गएको छ । खासगरी नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको छ । जनताको सास्तीमा कुनै कमी आएको छैन, जनतामा शासन–प्रशासनप्रति आशा, विश्वास तथा भरोसा जगाउन सफल भएको छैन । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’को नियति त छँंदै थियो, यतिखेर ठूलाठूला अनियमितताका रहस्योद्घाटन भएका छन् ।

पछिल्लोपटक विवादमा परेका छन् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रहेका गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा । सुरक्षित मुद्रण खरिदको विषयमा विवादास्पद श्रव्य सामग्रीसहित समाचार सार्वजनिक भएपछि उनले ‘नैतिकताको आधारमा’ भन्दै पदबाट राजीनामा दिए । बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद सम्बन्धमा ७०करोड रुपियाँ कमिसनको ‘डिल’सम्बन्धी वार्तालाप सार्वजनिक भएपछि पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । आफ्नो कुनै किसिमको बदनियत नरहेको दाबी गरेका उनले चौतर्फी दबाबपश्चात् राजीनामा दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र बाँस्कोटा सरकारका प्रवक्तासमेत थिए । ओलीले बारम्बार ‘एउटा बाँस्कोटाबाहेक अरू कोही पनि सरकारको बचाऊ गर्न अघि नसरेको र नसकेको’भन्दै ‘सबैलाई एकातिर, बाँस्कोटालाई अर्कोतिर राख्दा पनि बाँस्कोटाले नै जित्ने’ भन्दै विलक्षण प्रतिभाका रूपमा उनलाई लिइरहेका थिए । बाँस्कोटाको राजीनामा आउनु अघिल्लो दिन पनि ओलीले उनको बडो गजबले प्रशंसा गरेका थिए । उनकै आड भरोस र संरक्षणमा बाँस्कोटाको मनोबल यति धेरै बढ्यो कि ओलीले भन्दा, विरोधीमाथि उनले कठोर प्रहार गर्न सिकेका थिए र छुद्र अभिव्यक्तिका कारण धेरैतिरबाट उनको आलोचना र विरोध भइरहेको थियो ।

कतिपय अवस्थामा त लाग्थ्यो उनी नै प्रधानमन्त्री हुन् हाउभाउ बोली सबै नै उस्तै ।
हामीले प्रधानमन्त्रीबाट विकास र समृद्धिको कुरा सुनिरहेका छौं, सुशासनको कुरा सुनिरहेका छौं तर यहाँ बेथिति बढ्दो छ । शक्तिको दम्भ बढ्दो छ, निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी बन्दै छन् । न्यायालयदेखि संवैधानिक निकायसम्मलाई निकम्मा बनाउने प्रयास भइरहेका छन् । बोली र व्यवहारबीच तालमेल नमिल्दा सरकारप्रति अविश्वास बढ्दो छ । त्यसमा पनि जिम्मेवार पात्र नै विवादमा मुछिँदा त्यसको सबैतिर नकारात्मक असर परिरहेको छ । कानुन मिच्नका लागि नीतिगत निर्णयको हतियार प्रयोग हुँदै आएको छ । अर्थात् कानुनले छेकेका काम गर्न वा कानुनी बन्धनबाहिर रहेर आफ्ना स्वार्थमा काम गर्नुपर्दा नीतिगत निर्णयको नाममा अख्तियार जस्ता निकायले प्रश्न उठाउन नपाउने गरी नीतिगत निर्णय भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने परम्परा नै चलेको छ । वर्तमान सरकार यस मामलामा निकै अगाडि छ ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले ‘सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको’ भन्नेजस्ता कपोलकल्पित, भ्रामक तथा वाहियात कुरा गर्ने गरेका छन् । कसको सामथ्र्य सरकार ढाल्न ? यो उनको आफूमाथिकै अविश्वास होे । सम्भवतः आफ्ना समर्थक र आफूले पत्याएकाहरूबाटै नचाहिँदो काम हुन थालेपछि र चाहेजस्तो काम गर्न नसकेपछि उनी अत्तालिएका छन् । तर, मनको बाघ बनको बाघभन्दा खतरनाक हुन्छ । आत्मबल कमजोर भएको मानिसले कुनै काम राम्ररी गर्न सक्दैन । कमजोर स्वास्थ्यका बाबजुद सक्रियतासाथ काम गर्न खोजिरहेका प्रधानमन्त्रीले बुझ्नु जरुरी छ । यसैगरी, यदि नियत सफा छ भने पारदर्शी एवं साँच्चिकै लोकतान्त्रिक ढंगमा काम काज हुनु आवश्यक छ । अपारदर्शी र शंका उत्पन्न गरेर होइन ।

नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विवादित बाँस्कोटामाथि अख्तियारले छानबिन गर्ने बताएका छन् । दाहालले एउटा कार्यक्रममा विश्वभर नै कम्युनिस्ट सत्तामा पुगेपछि बिग्रने गरेको र नेपालमा पनि त्यस्तै अवस्था आएको बताएका थिए । स्मरणीय छ, शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा बहुसंख्यक सचिवालय सदस्यले बाँस्कोटामाथि छानबिनको प्रसंग झिक्दा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारी निकायले अनुसन्धान गर्ने भएकाले पार्टीमा यस विषयमा छलफल आवश्यक नभएको बताएका थिए । यता निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बाँस्कोटालाई भ्रष्टाचार कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।

तर, आफूहरू वा आफूनिकट तानिने अवस्था आएपछि सकेसम्म तिनलाई बचाउने र अरूलाई मात्र फसाउने प्रयत्न गर्ने त्यसो गर्न सम्भव नभए आफ्ना जोगाउन काण्ड नै ‘ढिसमिस’ पार्ने, अनेक बहाना बनाएर अल्मल्याउने गरिएका धेरै प्रमाण छन्, वर्तमान सरकारमा वाइडबडी, डेपुटी गभर्नरदेखि ललितानिवास, गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरणसम्म आइपुग्दाका उदाहरण हेर्दा र घटनाक्रम सम्झँदा । यसैले सेक्युरिटी प्रेस काण्ड पनि त्यही शैलीमा जाने र भिन्न नहुने अनुमान गर्न कठिन छैन । विलक्षण प्रतिभाले सम्पन्न बाँस्कोटालाई प्रधानमन्त्री ओलीले अवश्य बचाउ गर्नेछन् तर उनकै नैतिकता माथि प्रश्न उठेको र उनको साथ र सहयोगबिना यत्रो काण्ड हुन नसक्ने र यो प्रकरण पनि यति ग्रुपसँगै जोडिएको सन्दर्भमा यसमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप उनकै लागि आत्मघाती हुनेछ ।

यस किसिमको पृष्ठभूमिमा सुध्रने, सच्चिने कि दम्भको बलमा जबर्जस्ती गरिरहने त्यो प्रधानमन्त्रीको रोजाइको विषय हो । तर, वर्तमान सरकार आमजनमानसबीच गन्हाएको छ । यस कुरामा कुनै दुईमत छैन । सरकारले जतिसुकै राम्रा काम गरेको दाबी गरिरहे पनि जनताले त्यस्तो अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । तथ्यांक देखाएर सरकारले आफ्नो बचाउ गरिरहेको छ तर घटनाक्रमले सरकारलाई बदनाम गराएका छन् । यसो हुनुमा विपक्षी वा विरोधीको कुनै भूमिका छैन, स्वयं सत्तासीन दोषी छन् । जसरी अभिभावकको व्यवहारले परिवारमा संस्कारको विकास हुन्छ । त्यसैगरी राष्ट्रको उच्च ओहदामा बसेका चरित्रवान भए मात्र राष्ट्रमा अनुशासन र मर्यादाको कायम रहन सक्छ । नेतृत्व नै सद्चरित्र भएन भने त्यसले अरूलाई समेत विकृत बनाउँछ । अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायलाई कमजोर बनाउने र आफ्ना अनुकूल बनाउने प्रयास राजनीतिक नेतृत्वबाट हुनुहुँदैन । संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष एवं जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्त्यका लागि कानुन कडा हुनुपर्छ भने त्यसको कार्यान्वयन पक्षसमेत सुदृढ हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा, प्रधानमन्त्रीका प्रियपात्र एवं अत्यन्त निकट बाँस्कोटाको ७० करोड काण्डले प्रधानमन्त्रीको भनाइमाथि नै प्रश्न उठायो । त्यति मात्र नभई यसले प्रधानमन्त्रीको नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठायो । निकै प्रशंसा गरेका र आफ्ना निकटका गोकुल बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्रीको अनुहारमा कालो पोतिदिएका छन् । यस कुरालाई सामान्य रूपमा लिनु प्रधानमन्त्री ओलीको ठूलो गल्ती हुनेछ । यतिखेर हाजिरजवाफ हुँदैमा, अरूमाथि आक्रमण गर्दैमा र चर्को स्वरमा कुर्लंदैमा कोही इमानदार हुंदैन भन्ने कुराको उदाहरण बनेका छन् बाँस्कोटा अनि उनको स्वभावको प्रशंसा गर्ने प्रधानमन्त्रीसमेत यतिखर परीक्षामा छन् । यति विश्वासिला पात्रमाथि यत्रो अभियोग लागेपछि राजीनामा स्वीकृत गरेका प्रधानमन्त्री ओलीमाथि यतिखेर नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ तर उनी के कसो गर्ने हुन् ? समयले बताउनेछ ।

(Visited 398 times, 1 visits today)
Loading comments...

HAMRO PATRO

प्रमुख

मन्त्रिपरिषदको निर्णय : भोलिबाट लकडाउनमा थप कडाइ

काठमाडौं । सरकारले लकडाउन थप कडा बनाउने निर्णय गरेको छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन...

२५ जनाको ज्यान लिने चितुवालाई चितवन लगियो

बैतडी । बैतडीको मेलौली नगरपालिका ९ असुरमा खोरमा फसेको चितुवालाई उद्धार शनिबार गरिएको छ । बिहीबार राती चितुवा खोरमा फसेको...

अब लकडाउन बढ्छ कि बढ्दैन ? आज मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै

काठमाडौं । आज शनिबार ४ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने भएको छ । बैठकमा मुलुकभर लगाइएको...

कोरोनाबाट भारतमा एकै दिन १६ को मृत्यु, संक्रमणको उच्च जोखिम

काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरसबाट शुक्रबार एकैदिन १६ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै भारतमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या...

भर्खरै

भारतबाट आएका हजार जना आफ्नै घरमा , काेराेन संक्रमणकाे खतरा !

दार्चुला । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन यहाँक ११ वटै पालिकाले अपनाएको उच्च सतर्कतामा चुनौती थपिएको छ । भारतलगायत...

उपचार नगरी बिरामी फर्काउने अस्पताल बन्द गर्ने सरकारको चेतावनी

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले काेराेनाकाे आशंकामा बिरामीकाे उपचार नगर्ने प्रदेश क्षेत्रका निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई कारबाहीकाे...

मन्त्रिपरिषदको निर्णय : भोलिबाट लकडाउनमा थप कडाइ

काठमाडौं । सरकारले लकडाउन थप कडा बनाउने निर्णय गरेको छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन...

नेपाली रोटरियनबाट कोरोनाविरुद्ध रु एक करोड सहयोग

काठमाडौं । नेपाली रोटरियनहरुले कोरोनाविरुद्धको कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारलाई रु एक करोड सहयोग गर्ने भएका छन् । स्थानीय सरकार तथा अस्पतालसँग सहकार्य...

धेरै पढिएका

भारतबाट आएका हजार जना आफ्नै घरमा , काेराेन संक्रमणकाे खतरा !

दार्चुला । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन यहाँक ११ वटै पालिकाले अपनाएको उच्च सतर्कतामा चुनौती थपिएको छ । भारतलगायत...

उपचार नगरी बिरामी फर्काउने अस्पताल बन्द गर्ने सरकारको चेतावनी

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले काेराेनाकाे आशंकामा बिरामीकाे उपचार नगर्ने प्रदेश क्षेत्रका निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई कारबाहीकाे...

मन्त्रिपरिषदको निर्णय : भोलिबाट लकडाउनमा थप कडाइ

काठमाडौं । सरकारले लकडाउन थप कडा बनाउने निर्णय गरेको छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन...

नेपाली रोटरियनबाट कोरोनाविरुद्ध रु एक करोड सहयोग

काठमाडौं । नेपाली रोटरियनहरुले कोरोनाविरुद्धको कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारलाई रु एक करोड सहयोग गर्ने भएका छन् । स्थानीय सरकार तथा अस्पतालसँग सहकार्य...

ई-पेपर

(Visited 24 times, 1 visits today)