ठूला ऋणी राष्ट्र बैंकको निगरानीमा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला ऋणीमाथिको निगरानीलाई तीव्रता दिन अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ठूला ऋणिमाथि निगरानी बढाएको राष्ट्र बैंकले हाल बैंकहरूलाई निर्देशन दिँदै ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिने ग्राहकको विवरण दैनिक रिपोर्टिङ गर्न भनेको छ ।

अनुसन्धान थालेसँगै ५० लाखभन्दा बढी कर्जा लिनेको विवरण माग

कोरोना महामारीबाट बच्न भन्दै लगाइएको निषेधाज्ञाको समय उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा नआउँदा पनि बैंकको कर्जा विस्तार उच्च भएपछि के कस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भइरहेका छन् ? सो विषयमा छानबिन गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिने आफ्ना ग्राहकको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले हाल के कस्तो क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भइरहेको छ ? त्यसको अनुसन्धान गर्न ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिने ग्राहकको विवरण पठाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।

नयाँ भेरियन्टसहित तीव्र रूपमा फैलिएको कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा र मुलुक लकडाउनको समयमा पनि के कस्ता क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भएको छ ? त्यसको विश्लेषण गर्नका लागि राष्ट्र बैंकलले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिने ग्राहकको विवरण माग गरेको जानकारी गराउँदै भट्टले भने, ‘निषेधाज्ञाको समयमा राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरूप ठीक ठाउँमा कर्जा विस्तार भयो वा भएन भन्ने’bout बुझ्न अब हामी अनुसन्धान गर्छौं ।’

राष्ट्र बैंकको यस्तो निर्देशनबमोजिम बैंकहरूले यसअघिका दिनमा र अबका दिनमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिने ग्राहकको विवरण दैनिक बुझाउनुपर्नेछ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको नीति विपरीत अन्य क्षेत्रमा बढी कर्जा विस्तार भइरहेको गुनासो बढेपछि राष्ट्र बैंकले सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिने ग्राहकको विवरण मगाएको सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ ।

उनीहरूले हाल पहुँचवालाले नक्कली कागजात तयार गरेर एउटा प्रयोजनका लागि कर्जा लिने तर त्यसको प्रयोग भने अन्य क्षेत्रमा गर्दै आएको देखिएकाले अहिले राष्ट्र बैंकले यस्तो कदम चालेको बताएका छन् । केही समय अघिदेखि नै ठूला ऋणीले आफ्नो उद्योग व्यवसायको नाममा कर्जा लिने तर त्यस्ता कर्जा सेयर र घरजग्गा खरिदमा प्रयोग भइरहेको गुनासो बढेको थियो ।

निषेधाज्ञाको बेला मुलुकको आयात निर्यात व्यवसाय ठप्पजस्तै रहेको र उद्योग व्यवसायसमेत नचलेको अवस्थामा त्यस्ता क्षेत्रमै बढी कर्जा प्रवाह भएको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले यस्ता ऋणिमाथिको छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को ‘मौद्रिक नीति’ तयार पार्नका लागि अहिले उद्योगी व्यवसायीलगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायसँगको छलफल अघि बढाएको छ ।

हाल भर्चुअल माध्यामबाट भइरहेको छलफलका क्रममा सोहीअनुरूप सुझावसमेत माग गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आगामी आवका लागि कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहँदा र ठूला ऋणीहरूको विवरण मागिदा राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा कर्जा प्रवाहमा थप कडाइ गर्न सक्ने संकेत गरेको समेत सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ ।

उनीहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले आगामी साउनको पहिलो साता आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

 

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 1 times, 1 visits today)

epaper

भर्खरै

१० सचिवको सरुवा, कसलाई कहाँ पठाइयो ?

कुरी-कुरी