सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुरुकै दिनमा कोभिडविरुद्ध सबै नेपालीलाई चैत महिनाभित्र खोप लगाउने निर्णय गरेका छन् । अहिले सबै नेपालीको प्रमुख चाहना भनेकै कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउनुमा रहेको छ । सायद त्यही चाहना बुझेर नै हुन सक्छ नयाँ सरकारले सबै नेपालीलाई कोरोना खोप लगाउने निर्णय गरेको हो । तर, सरकारले दृढ प्रतिबद्धता, इमानदारिता र नैतिकता देखाउन सक्यो भने चैत महिनाभन्दा पहिला नै सबै नेपालीले कोरोनाविरुद्धको खोप पाउन सक्नेमा द्विविधा छैन । ‘मर्निङ सोज द डे’ भनेझंै सरकारले सुरुका दिनदेखि नै असल कार्यको सुरुवात गर्न सक्नुपर्छ । हामीकहाँ विगतका धेरै सरकारले थुप्रै योजना, नीति तथा कार्यक्रम बुने तर त्यसको सशक्त कार्यान्वयन गर्न प्रायः सबै सरकारहरू चुक्दै आइरहेका छन् । त्यसैले पनि नागरिकले मुलुकमा वास्तविक रूपमा सरकार भएको अनुभूति गर्न सकेनन् ।

सत्ता, शक्ति र विकास निर्माण गर्ने स्थानमा बसेकाहरू इमानदार र पारदर्शी बन्न सक्ने हो भने साँच्चै प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण नेपाललाई स्वीजरल्यान्ड बनाउन धेरै समय कुर्नै पर्दैन । राजनीति विशुद्ध जनता र मुलुकको हितका लागि गरिन्छ । राजनीतिक कुनै व्यापार व्यवसाय पनि होइन । त्यसैले नेतृत्वमा रहेकाहरूले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीति गर्नुपर्छ र मुलुक सञ्चालन गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई मनैदेखि आत्मसात् गर्नुपर्छ । मुलुक अहिले संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेकाले पनि सो संकटलाई निवारण गर्न सरकार विशेष योजना र कार्यक्रमसहित अघि बढ्नुपर्छ ।

हाम्रो देश नेपाल वर्षांैदेखि कुशासनको चक्रमा पिल्सिँदै आएको छ । संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनलाई आधारमान्दा सुशासनमा मुलुकको अवस्था सन्तोषजनक छैन । आर्थिक अराजकता बढ्दो छ भने अधिकांश सरकारी निकायले आर्थिक मितव्ययीतालाई बिर्संदै मनपर्दी खर्च गर्ने क्रम रोकेका छैनन् । स्थानीय तहमा त मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । नियमविपरीत खर्च गर्दासमेत कारबाही गर्ने परिपाटी छैन भने दण्डहीनताले निकै प्रश्रय पाइरहेको छ । सबैभन्दा विचारणीय प्रश्न यो छ कि महालेखाले वर्षैपिच्छे लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा सबै सरकारी कार्यालयलाई वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आग्रह गर्दै बेरुजुको दर घटाउन सुझाव दिँदै आएको छ । महालेखाले बेरुजु कायम गराउनेहरूलाई आवश्यक कारबाही गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको छ । तर, महालेखाका यी निर्देशनप्रति सरकारी निकाय कहिल्यै पनि संवेदनशील बन्न सकेको पाइएन । नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा आएका देउवाले भ्रष्टचारीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता मात्रै होइन व्यवहारमा नै कारबाही गर्ने परिपाटीको विकास गराउन जरुरी छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तदारुकता देखाउनुपर्छ । उच्चस्तरको संयन्त्र बनाएर भ्रष्टाचारविरुद्धको महाअभियान थाल्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै हालतमा पनि भ्रष्टाचारीलाई आवश्यक कारबाही गर्न र कुनै किसिमको मोलाहिजा हुन नदिन सम्बन्धित निकायलाई नियमित रूपमा नै सचेत पार्न सक्नुपर्छ ।

यद्यपि मुलुकको विकास, प्रगति र सुशासन कोही व्यक्ति विशेषको एक्लो प्रयासबाट मात्रै सम्भव हुने विषय होइन । यसका लागि नागरिकको बृहत् सहभागिता र खबरदारी पनि उतिकै जरुरी छ । भ्रष्टचार निर्मूल पार्ने अभियान निकै कठिन अभियान हो । जादुको छडीसरह यसलाई एकैपटक अन्त गर्न पनि सकिँदैन । किनकि हामीकहाँ सबै क्षेत्र र समूह कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचारको मिठो रसस्वादनमा डुबुल्की मार्न पुगिसकेका छन् । त्यसरी डुबुल्की मार्न पल्केकाहरूलाई सदाचार र नैतिकतामा ल्याउनुपर्ने दायित्व पनि सरकारकै हो । आमनागरिकहरू वर्तमान सरकारले त्यस्तो कार्य गर्न सकोस् भन्ने आशामा छन् ।