काठमाडौँ । सरकारले वातावरण प्रदुषण नियन्त्रण तथा रोकथामका नाममा सर्वसाधारणबाट पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसा का दरले शुल्क उठाउँदै आएको छ । सरकारले विगत १२ वर्ष देखि नेपाल भरी विक्री वितरण हुने पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैँसाका दरले उठाउँदै आएको हो । तर, आमउपभोक्ताबाट उठाउँदै आएको अर्बाैँ रुपैयाँ कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ सरकारी निकायलाई समेत अत्तोपत्तो छैन ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ बाट आर्थिक ऐन बमोजिम वातावरण प्रदुषण नियन्त्रण तथा रोकथामका नाममा पेट्रोल र डिजेलमा शुल्क उठाउन थालेको हो । सुरुमा सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोल र डिजेलमा ५० पैसामा मात्र उठाउने गरेको थियो ।
महालेखापरीक्षण कार्यलयले सार्वजनिक गरेको नऔ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २०६५।०६६ देखि २०७६।७७ सम्म ९ अर्ब ४३ करोड ६ लाख रुपैयाँ शुल्क उठाएको छ । यो वर्षमा मात्र वर्ष ३ अर्ब २ करोड ९४ लाख रुपैँया उठाएको छ । महालेखापरीक्षण कार्यलयको प्रतिवेदन अनुसार प्रदुषण नियन्त्रण एवं रोकथाम गर्ने कार्यमा खर्च गरेको नदेखिएको पाइएको छ ।
जुन कार्यका लागि जनताबाट अर्बाैँ शूल्क उठाएको छ सो शुल्क सोही कार्यक्रममा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन महालेखापरीक्षण कार्यलयले समेत निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/२०६६ मा काठमाडौँ उपत्यका भित्र विक्री वितरण हुने पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसा प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क उठाउन सुरु गरेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि देशभरी नै विक्री वितरण हुने पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसा शुल्क प्रदुषण नियन्त्रण तथा रोकथामका नाममा उठाउन थालियो । आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ मा सरकारले डिजेल र पेट्रोलमा उठाउँदै आएको प्रतिलिटर ५० पैसाबाट १ रुपैयाँ बढाएर १ रुपैयाँ ५० पैसा पु-यायाे ।
सरकारले वातावरण प्रदुषण नियन्त्रण गर्न डिजेल र पेट्रोलमा शुल्क बढाए तापनि वायु प्रदुषण घट्ने भन्दा वर्सेनी बढ्दै गएको छ । प्रत्येक वर्ष चिसो महिनामा वातावरण विभागले नागरिकलाई बढ्दो वायु प्रदुषणबाट बच्न सूचना सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।
