काठमाडौं । नेपालको निजामती प्रशासनमा ७० प्रतिशत कर्मचारी खराब प्रवृत्तिको रहेको पाइएको छ । हाल रहेका १ लाख बढी निजामती कर्मचारीमा ३० प्रतिशत कर्मचारी मात्रै काम र पेसाप्रति जिम्मेवार रहेको पाइएको हो ।

सरकारकै उच्च प्रशासकहरूले गरेको एक अध्यययनले ७० प्रतिशत कर्मचारी कामचोर रहेको र आफ्नै स्वार्थ सिद्धिमा मात्रै रमाउने गरेको देखाएको हो । सो अध्ययनअनुसार नेपालमा विशेषगरी पाँच प्रकारका कर्मचारी रहेका छन् । जसअनुसार पहिलो प्रकारमा सरकारले दिएको जिम्मेवारीअनुसार काम गर्नुभन्दा पनि आफ्नै स्वार्थपूर्तिमा रमाउँदै पढ्ने र पढाउने काममा व्यस्त हुने कर्मचारी रहेका छन् । उनीहरूले सरकारी काममा खासै सरोकार र चासो दिँदैनन् ।

दोस्रो प्रकारमा कुनै काम नगर्ने ट्रेड युनियनमा लम्पट भएर अतिरिक्त आर्जन पनि गरिरहने, तेस्रो प्रकारमा सधैं आकर्षक स्थानमा मात्रै सरुवा तथा पदस्थापन भई घुस खाने र खुवाउने, चौथो प्रकारमा कुनै निर्णय नगर्ने कुरा मात्रै धेरै गरिरहने तर काम भने नगर्ने प्रकारका कर्मचारी रहेका छन् ।

३० प्रतिशत असल तर थिचोमिचो उनीहरूमाथि नै

अध्ययनअनुसार पाँचांै प्रकारका कर्मचारी भने सरकारले दिएको काम जिम्मेवारीपूर्वक वहन गर्ने प्रकृतिका रहेका छन् । अघिल्लो चार प्रकारका कामचोर र भ्रष्ट प्रवृत्तिका कर्मचारी ७० प्रतिशत रहेको भए पनि उनीहरूको प्रकारअनुसार छुट्टाछुट्टै प्रतिशत भने निक्र्यौल गर्न नसकिएको बताइएको छ ।

केही असल मनसायका प्रशासकले निजामती सेवामा काम गर्दाको झन्डै २०÷२५ वर्षको अनुभवका आधारमा भोग्नुपरेका यथार्थका आधारमा यस्तो अध्ययन र निष्कर्ष निकालिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालाय र अन्य केही मन्त्रालयका उच्च प्रशासकहरूले आफ्नै अनुभवलाई समेत आधार बनाएर गरेको अनौपचारिक अध्ययनले ३० प्रतिशत कर्मचारी कामप्रति जिम्मेवार र इमानदार रहेको भए पनि उनीहरूमाथि नै बढी थिचोमिचो हुने गरेको देखाएको छ ।

‘निजामती प्रशासनमा जसले बढी इमानदारितापूर्वक काम गर्छ उसैमाथि बढी विभेद र थिचोमिचो छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले राजधानीसँग भने । ‘कामचोर सधंै चाकडी चाप्लुसीमा रमाउने र अतिरिक्त कमाइ गर्नेहरूकै बढी रजगज हुने गरेको छ,’ एक उच्च अधिकारीको अनुभव छ । तुलनात्मक रूपमा इमानदार मानिने सरकारका एक बहालवाला सचिवले यदि कर्मचारीमा यस्तै प्रवृत्ति रहिरहने र राजनीतिक नेतृत्वबाट पनि सुधारको कुनै पहल नहुने हो भने निजामती प्रशासन कोमामा पुग्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

‘७० प्रतिशत खराब प्रवृत्तिका कर्मचारी छन्, उनीहरूकै रजगज बढ्दै जाने हो र समयमा नै सुधार नहुने हो भने कर्मचारी संयन्त्र मृतप्रायः बन्न सक्छ, त्यस्तो अवस्था आएमा मुलुक असफल बन्ने रहन्छ,’ ती सचिवले राजधानीसँग भने । उनले निजामती प्रशासन सुधार हुन नसक्नुमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व दुवै उतिकै दोषी रहेको बताए ।

मुख्य सचिवहरूले आमकर्मचारीको हितमा काम गर्न नसक्दा पनि समस्या झाँगिदै गएको उनको तर्क छ । ‘मुख्य सचिवहरू एस म्यान बन्न जरुरी छैन तर हामीकहाँ केही अपवाद छोडेर प्रायः सबै मुख्य सचिव एस म्यान भए जसका कारण प्रशासन कोमामा पुग्ने अवस्था भएको हो,’ ती सचिवले राजधानीसँग भने ।

प्रशासनविद्हरूका अनुसार नेपाली कर्मचारीतन्त्रमा दण्डहीनताको संस्कृति मौलाउँदो छ । जतिसुकै गल्ती र अनियमितता गरे पनि माथिल्लो तहबाट मातहतका कर्मचारीमाथि खासै कारबाही नहुने प्रवृत्ति व्याप्त छ । निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा सरकारले दिएको जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्ने, असल आचरण देखाउन नसक्ने र अनियमितता गर्ने कर्मचारीमाथि विभिन्न प्रकारको कारबाहीको व्यवस्था भए पनि सोअनुसारको कारबाही खासै हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रशासन संयन्त्रमा राजनीतिक नेतृत्वबाट ठाडो हस्तक्षेप हुने र प्रशानिक नेतृत्वले त्यसविरुद्ध आवाज उठाउन नसक्दा पनि कर्मचारी संयन्त्र पंगुजस्तै बन्न पुगेको हो । ती अधिकारीका अनुसार यदि प्रशासन सुधार्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी सरुवामा चासो दिन नपाउने गरी आवश्यक नियम बनाउनुपर्छ । सहसचिवको सरुवा मुख्य सचिवको तजबिजमा मात्रै गरिनुपर्छ भने सचिवको सरुवा मुख्य सचिवकै सिफारिसमा मात्रै सरकारले गर्न पाउने प्रावधान बनाइनुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले कर्मचारी खराब र असल भन्ने विषयको मापन गर्न कठिन हुने बताए । उनले कार्यसम्पाद मूल्यांकनका आधारमा कर्मचारीको क्षमता मापन हुने भए पनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको स्वीकारे । यद्यपि, सचिव अधिकारीले पनि कुल कर्मचारीमध्ये प्रभावकारी रूपमा जिम्मेवारीअनुसार काम गर्ने कर्मचारी संख्या भने ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म रहेको स्वीकारे ।

उनका अनुसार माथिल्लो तहमा कर्मचारीको संख्या अनावश्यक रूपमा बढी रहेको र सेवा प्रवाह गर्ने तल्लो तहमा कर्मचारीको संख्या अत्यधिक रहेकाले पनि समस्या भइरहेको छ । हाम्रो निजामती प्रशासनमा पुनर्संरचना जरुरी छ, अहिलैको अवस्थाबाट रिजल्ट निकाल्न कठिन छ,’ सचिव अधिकारीले राजधानीसँग भने ।