जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले कृषि, भौतिक पूर्वाधार र पर्यटनलाई मुख्य आधार बनाएर बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । प्रस्तुत गरिएको बजेटमा अधिकांश पुराना कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ । अभियान अन्तर्गत साइकल वितरणलाई निरन्तरता दिएको छ । यसमा सम्बन्धित विद्यालयको सिफारिसमा विद्यार्थीको खातामा रकम पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि मुख्यमन्त्री कार्यालयले आफैं साइकल वितरण गर्दै आएको थियो । साइकल वितरणमा अनियमितता भएको र अख्तियारले समेत छानबिन गरिरहेको अवस्थामा अब सम्बन्धित विद्यार्थीको खातामा रकम पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्राका लागि ल्यापटप वितरण योजना ल्याइएको छ । अभियानका लागि ७७ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा जनकपुरधाम र वीरगञ्जको विकासका लागि छुट्टै जनकपुरधाम र वीरगञ्ज विकास प्राधिकरण बनाइने भएका छन् । यसका लागि ३० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहनका लागि अलगै करको दररेटको व्यवस्था गरिने भएको छ । एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमका लागि एक अर्ब २६ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब छुट्याइएको छ। त्यस्तै, जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन २८ करोड विनियोजन गरिएको छ । नदीजन्य प्रकोप रोकथाम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सात करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

बजेटमा पर्सादेखि सप्तरीसम्म मधेश राजमार्गको सम्भाव्यता, सवारी साधन चालक अनुमतिपत्र मधेशमै छपाउनेदेखि चालू आर्थिक वर्षमा चारपाङ्ग्रे गाडी खरीद नगरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

प्रशासनिक भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाँच करोड, सुरक्षित बेटी अभियानका लागि एक करोड ५५ लाख र गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयका लागि कुल ६५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमका लागि १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत साना किसानहरूका लागि १५ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रादेशिक कृषि गुरु योजना तयार पार्न ५० लाख र यस क्षेत्रलाई व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण गर्न १७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । पशु बिमा र कृषि सडकको निर्माण गर्न २८ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रलाई सात करोड २८ लाख बजेट छुट्ट्याएको छ ।

सर्सत र समपूरक अनुदानका लागि तीन अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो अनुदान स्थानीय तहहरूलाई दिइनेछ । स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्षमा दिएको अनुदानको खर्च प्रगतिअनुसार दिइने उनले बताए ।

बजेट भाषणको शुरूआत मैिथली भाषाबाट गरेका मन्त्री साहले मैथिलीको विकासका लागि पनि पहिलोचोटी योजना ल्याएका छन । महोत्तरी बनौली स्थित विद्यापति डीहको पर्यटकीय र सांस्कृतिक विकासका लागि विद्यापतिको प्रतिमा सहित प्रवेशद्वारबाट एकरहिआ, सहोडवा, विद्यापति डिह हुँदै मठिहानीसम्म विद्यापति डीह बनाउने कार्यलाई अगाडी बढाउन २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । मैथिली र भोजपुरी भाषा साहित्यको विकासका लागि अक्षय कोष स्थापना गर्नुका साथै भाषा साहित्य कला संस्कृतिको विकासका लागि मधेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना, परम्परागत लोक संगीत नृत्य नाटक सहित श्रव्य तथा प्रदर्शनजन्य लोककलाहरुको अध्ययन अनुसन्धान र संरक्षणका लागि पनि वजेट व्यवस्था गरेको छ ।

नवौँ अधिवेशनको सातौँ बैठकमा प्रस्तुत गरेको वार्षिक आय–व्यय विवरणमा चालूतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार अर्थात् ४६.४४ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार अर्थात् ५३.२१ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १६ करोड २४ लाख ५६ हजार २ सय अर्थात् ०.३५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतको राजस्वबाट ४ अर्ब १८ करोड ९३ लाख ७५ हजार, कोषहरूमा रहेको सञ्चित रकम ३८ करोड, नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाँडबापत प्राप्त ११ अर्ब ६१ करोड ५८ लाख र समानीकरणबापत प्राप्त अनुदान ७ अर्ब ८१ करोड ५८ लाख रहेको मन्त्री साहले बताए ।

चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने नगद मौज्दात ९ अर्ब ६६ करोड, विशेष अनुदान ४९ करोड, समूिरक अनुदान ७८ करोड, संघीय सरकारबाट सशर्त योजनाको लागि प्राप्त अनुदान १० अर्ब ६ करोड ५१ लाख र युनिसेफबाट प्राप्त हुने अनुदान ४ करोड ३३ लाख ४७ हजार गरी जम्मा ४५ अर्ब ४ करोड ९९ लाख २८ हजार ब्यहोर्दा रु. १ अर्ब ८२ करोड १० लाख १८ हजार २ सय न्यून हुने देखिन्छ । सो न्यून पूर्ति गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालन गरिनेछ ।

यसअघि मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजारको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालूतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार अर्थात् ४६.२६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको थियो । जसमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार अर्थात ५३.४४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड अर्थात ०.३० प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो ।