काठमाडौं । नागरिकतासम्बन्धी विवादास्पद विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । शुक्रबार दिनभरको छलफलपछि प्रतिनिधि सभाले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न विवाहपछि नेपालमा लगातार ७ वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, अहिले त्यो प्रावधान हटाइएको छ । सो प्रावधान हटाएपछि अब विदेशी दुलहीले नेपालमा तत्काल नागरिकता पाउने अवस्था देखिएको छ ।

राजनीतिक स्वार्थका कारण प्रतिनिधि सभामा छलफल हुँदै सहमति नजुट्दा संसद्मा नै अड्किएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक सरकारले राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न फिर्ता गरी पुनः संसद्मा दर्ता गरेको थियो । नागरिकताको विषय राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग पनि जोडिने भएकाले यो निकै संवेदनशील मानिन्छ । यस्ता विषयमा सबै राजनीतिक दलबीच सहमति खोज्नुपर्नेमा सत्तारूढ दलले आप्mनो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नकै लागि हतारहतारमा सो विधेयक ल्याएर पारित गराएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलगायतका अन्य केही दलका सांसदले सत्तारूढ दलले राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न हतारमा विधेयक पारित गरेको आरोप लगाएका छन् । सत्तारूढ दलमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सुरुमा नागरिकतासम्बन्धी सो विधेयकको विरुद्धमा रहेका थिए । तर, सत्ता गठबन्धनको स्वार्थपूर्ति गर्न अहिले ती दुई दलले आप्mनो पुरानो अडान छोडेका छन् ।
शुक्रबार पारित भएको नागरिकता विधेयकको पक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी छन् । नेकपा एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई तत्काल नागरिकता दिन नहुने भन्दै विधेयकको विपक्षमा रहे । नागरिकता विधेयकमाथि शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलमा ४५ जना सांसद सहभागी भएका थिए । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाको सन्तान लामो समयदेखि नागरिकताविहीन अवस्थामा रहेकाले यही विषय सम्बोधन गर्न नागरिकता विधेयक ल्याएको बताए । उनले वैवाहिक अंगीकृतका विषयमा दलीय सहमति जुटाएर अघि बढाउनपर्ने बताए ।

सरकारले नागरिकता विधेयकमा सांसदहरूले दर्ता गराएकामध्ये केही संशोधन स्वीकार गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकता विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा भएको दफाबार छलफलको क्रममा संशोधन स्वीकार गरेका हुन् । गृहमन्त्रीले स्वीकार गरेका संशोधनमा ’नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले आमा वा बाबुको थर उल्लेख गर्ने भन्ने रोज्न पाउने’ व्यवस्था हो । त्यस्तै, ठेगाना पनि व्यक्तिले रोज्न पाइने भएको छ । संशोधनमार्फत सरकारले नागरिकतामा लैंगिक पहिचानको व्यवस्थालाई समेत स्वीकार गरेको छ ।
‘व्यक्तिले लिंगको ’boutमा जुन दाबी गर्छ, त्यसलाई सहजतापूर्वक स्वीकार गर्छ, त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने हो’, गृहमन्त्रीले भने, ‘विधेयक पेस भएपछि संसद्को प्रक्रियाअनुसार सांसदहरूले विभिन्न संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भएको छ । केही स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय भएको छ ।’ सरकारले सांसदहरूले हालेको संशोधनमार्फत १६ वर्ष उमेर पूरा भएपछि वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था स्वीकार गरेको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयक संसदीय समितिमा छलफलको क्रममै रहँदा सरकारबाट बाहिरिने समयमा अध्यादेशमार्फत संसद् छलेर ७ वर्षे प्रावधान हटाएर राजनीतिक स्वार्थसहित कानुन बनाएको थियो । त्यसपछि गठन भएको हालको सरकारले संसद्मा पेस भएको विधेयक फिर्ता गरी पुनः अर्को विधेयक दर्ता गरी आफ्नाे स्वार्थ जोडेको हो ।

त्यस्तै, नागरिकताको अभिलेखमा आमा वा बाबुको नागरिकताको विवरण राख्ने व्यवस्थासमेत सरकारले संशोधनमार्फत स्वीकार गरेको छ । सरकारले स्वीकार गरेको संशोधनहरूसहित विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । यो विधेयक ६० दिनभित्र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नेछ । अब मुख्यतयाः नागरिकता लिँदा तीनवटा परिवर्तन आउनेछ । पहिलो, जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउनेछन् । विधेयकले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका (जन्मसिद्ध नागरिक)का सन्तानलाई नागरिकता प्राप्त गर्न बाटो खोल्ने व्यवस्था गरेको छ । २०४६ सालको चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई यसअघि जन्मको आधारमा नागरिकता दिइएको थियो ।

नेपालमा झन्डै १ लाख ७० हजार जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था अहिलेको संविधानमा छ । तर, कानुन नभएकाले जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन् । लामो समयसम्म नागरिकतासम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित नहुँदा उनीहरूको दैनिक जनजीवनसमेत प्रभावित भएको छ । अब उनीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् । नागरिकता नभएकै कारण बैंकमा खाता खोल्न, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न, रोजगारी गर्न नपाएका उनीहरूको समस्या समाधान हुनेछ ।

दोस्रो, आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता पाइनेछ । यद्यपि, यसरी नागरिकता पाउन चारवटा शर्त भने विधेयकले राखेको छ । नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भएको, नेपालमा नै बसोबास गरेको, बाबुको पहिचान हुन नसकेको र त्यस्तो पहिचान हुन नसकेको भन्दै स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिले आमाको नामबाट मात्र वंशजको नागरिकता पाउनेछ । बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको नागरिकता लिने व्यक्ति वा उसको आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।

नेपालको नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ ले नै कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक भएको अवस्थामा वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, यो व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयन गरेको थिएन । यसपालिको संविधानले भने आमाको नामबाट मात्र नागरिकता पाउन बाबुको पहिचान नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न यो विधेयकले बाबुको पहिचान हुन नसकेको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तो स्वघोषणा गरी वंशजको नागरिकता लिएका व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहरिएमा भने उक्त नागरिकता रद्द हुनेछ । तर, त्यस्तो व्यक्तिले अंगीकृत पाउनेछ । ’cause, नेपाली महिला नागरिकले विदेशी पतिबाट जन्माएका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । विधेयकले पनि संविधानको यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको हो । विदेशी पतिबाट नेपाली आमाले जन्माएका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउन पनि नेपालमा जन्मिएको, नेपालमै बसोबास गर्नुपर्ने र बाबुको देशको नागरिकता नलिएको हुनुपर्नेछ । विदेशी नागरिक र नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दा उसको बुबा र आमा दुवैले नेपाली नागरिकता लिएको अवस्थामा भने वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था छ ।

तेस्रो, विधेयकले पहिलोपटक गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोलेको छ । विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपालीका बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साबिकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण भए त्यस्ता व्यक्तिले गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन् । तर, सार्क मुलुकमा रहेका र बसोबास गरेका नागरिकले यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछैनन् ।

२०७५ सालमा ल्याइएको विधेयकमा विवाहपछि नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको ६ महिनामा विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । सरकारले अहिले ल्याएको संशोधनमा २०७५ को व्यवस्था हटाइएको छ । नागरिकता ऐनको दफा ५ को व्यवस्थामा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छैन । नागरिकता ऐन २०६३ मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न विदेशमा प्राप्त गरेको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकले अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिमा समय सीमा हटाएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न विवाहपछि नेपालमा लगातार ७ वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्दै संसद्मा विधेयक संशोधन गरेर पठाएको थियो । सरकारले नयाँ विधेयकमा संविधान जारी हुँदाका बखत ३ असोज २०७२ सम्म जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानअनुसार नै यो व्यवस्था २०७५ सालमा पेस भएको संशोधन, राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन, केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा समेत परेको थियो ।

सरकारले संसद्मा २९ असारमा पेस गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमाथि गत असार २९, ३० र ३१ गते छलफल भएको थियो । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जानेछ । त्यहाँबाट पनि पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐन बनेर लागू हुनेछ ।