सरकारकै कारण विकृतिको सिर्जना

यतिखेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन सञ्चालन गर्नेहरूले विभिन्न बहानामा लुटतन्त्र मच्चाइरहेका छन् । अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण जनता मर्माहत छन् । सर्वसाधारण गरिब जनतालाई बिहान र बेलुकीको चुलो बाल्नसमेत कठिन हुने अवस्था छ । जनताका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अनियन्त्रित रूपमा मूल्यवृद्धि हँुदा पनि त्यसलाई रोक्न सरकारले आप्mनो अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकेको छैन ।

जनता विभिन्न खाले समस्याबाट पीडित हुँदै गर्दा शासकहरू जनताका समस्याप्रति पूर्ण रूपमा उदासीन छन् । उनीहरू जनताका समस्या समाधान गर्नतिर खासै संवेदनशील देखिँदैनन् तर कसरी हुन्छ, आफ्नै तथा आफन्तको स्वार्थपूर्ति गर्ने ध्याउन्नमा लागेको देखिन्छ ।
पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपाली राजनीति अत्यन्तै दूषित हुन पुगेको छ । राजनीतिक दलहरूमा आपूmले जे गरे पनि हुने सर्वसत्तावादी सोच हाबी भइरहेको छ । सत्तामा जानुभन्दा अघि लोकतन्त्र, संविधानवाद र विधिको शासनको चर्को वकालत गर्नेहरू जब सत्तामा जान्छन्, त्यसपछि उनीहरूबाटै लोकतन्त्र, संविधानवाद र विधिको शासनको खिल्ली उडाउने काम गरिन्छ ।

अहिले त्यस्तै अवस्था देखिएको छ । सत्तामा गएका राजनीतिक शक्तिहरू जनताका गाँस, वास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगारीका विषयमा पूर्ण रूपमा उदासीन देखिने गरेका छन् । उनीहरूको मुख्य उद्देश्य मुलु्कलाई विकास र समृद्धितर्फ लैजाने हँुदैन । यस सम्बन्धमा दूरगामी सोच कहीँ कतै देखिँदैन । केही अपवादलाई छाडेर शासन सत्तामा जानेहरू जसरी पनि कमाउ धन्दामा नै लिप्त हुने गरेका छन् । राजनीतिक विचार र दर्शन जेसुकै भए पनि मुलुकको विकासको खाका बनाउने सन्दर्भमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच समान धारणा बन्नुपर्छ । देशको सार्वभौमिकता, अखण्डताको संरक्षण गर्ने विषयमा उनीहरू एकजुट बन्नुपर्छ । यसैगरी वैदेशिक नीतिलाई सन्तुलनमा राख्ने विषयमा पनि सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट हुनुपर्छ । तर, हामीकहाँ ती महत्वपूर्ण विषयमा सत्तारूढ दल, प्रतिपक्षी दल तथा अन्य राजनीतिक दलको समान धारणा बन्न सकिरहेको छैन । यसको कारण के हो ? किन समान धारणा बन्न सक्दैन ? यस्ता विषयमा गम्भीर छलफल गरी निकास निकाल्ने जमर्को कुनै पनि दलले गर्न सकिरहेका छैनन् । नागरिक समाजले पनि यो विषयलाई खासै ध्यान दिन सकेको छैन । दबाब समूहका रूपमा रहेका नागरिक समाज, प्रेस, बारलगायतका निकाय पनि कुनै न कुनै राजनीतिक दलको फेरो समाउनमा नै उद्दत छन् । कसलाई समाउँदा म र मेरो समूहको हित प्रवद्र्धन हुन्छ भन्ने सोच नागरिक समाजमा देखिनु पनि मुलुकको विकास र समृद्धिको बाधक तत्वका रूपमा रहेको छ ।

एकातिर सत्तारूढ दलहरूको जनविरोधी कदमले सिंगो राजनीति नै कलुषित बनिरहँदा अर्कोतर्फ स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासन पनि बेकामेजस्तै बनिरहेको छ । प्रशासनलाई बेकामे बनाउने काम सरकारमा रहेका सत्तारूढ दल आपैंmले गरिरहेका छन् । सरकारको नीति योजना कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको प्रशासन सुधारका लागि राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व दुवै पक्ष असफल देखिँदै आएका छन् । जबसम्म प्रशासनमा सुधार ल्याएर सोमार्फत जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिन सकिँदैन र सुशासन कायम गराउन सकिँदैन तबसम्म मुलुकको विकास, प्रगति र समृद्धिको मार्ग अवरुद्ध हुन पुग्छ । यस’bout विशेषगरी राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व संवेदनशील र जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 115 times, 1 visits today)

आजको समाचार

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कांग्रेसको समानुपातिक सूची संशोधनमा सहमति जुट्यो

कुरी-कुरी

आजको १० समाचार