नेताको स्वार्थ र देशको गरिमा

सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने राजनीति स्वेच्छाचारितामा आधारित हुँदा तथा देश र जनताको हितमा केन्द्रित हुनुपर्ने राजनीति अपराध र आपराधिक व्यक्ति र परिवारकै स्वार्थमा केन्द्रित बन्दा जनतामा नैराश्यता छाएको छ । मुलुकको राजनीति उल्टो गतिमा चलेको यो दृष्टान्त हो । दलीय प्रतिस्पर्धा पनि सिद्धान्तविपरीत व्यक्तिविशेषकै स्वार्थमा केन्द्रित बन्दा, सिंगो पार्टीपंक्ति मात्र होइन, संसद् शीर्षस्थ नेताको पकडमा परेको छ । अधिकांश दलको अवस्था यस्तै भएकाले राष्ट्रिय राजनीति राजनीतिक मूलधारबाटै अलग्गिएको देखिन्छ ।

सिद्धान्तको राजनीति मुलुककै इज्जत र प्रतिष्ठाको वाहक हो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै मुलुकको गौरव बढाउँछ । सिद्धान्तको राजनीति सधैं स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा आधारित हुने भएकाले मुलुकका निम्ति कल्याणकारी हुन्छ । स्वार्थकेन्द्रित अस्वस्थ राजनीति मुलुकका निम्ति घातक तथा व्यक्तिविशेषकै निम्ति कल्याणकारी हुन्छ । एउटै दलले सत्ता सञ्चालन गर्दा स्वेच्छाचारिता जति हाबी हुन्छ, त्यति संयुक्त सत्तामा हुँदैन भन्ने मान्यता नभएको होइन । यस मान्यताको आधार पनि दलको सामूहिक दृष्टिकोण केही हदसम्म जनपक्षीय हुन्छ भन्ने नै हो । तर, अहिलेको पाँच दलीय सरकार पनि एक दलीयलाई माथ गर्दै स्वार्थमा आशक्त भएको पाइनु दुःखद् हो । यो प्रवृत्तिले मुलुकको सुधार होइन, व्यक्ति एवं परिवारकै सुधारका निम्ति व्यक्ति राजनीतिमा आबद्ध हुन्छ भन्ने सन्देश दिन्छ ।

सत्तासीन दलकै शक्तिशाली घटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै पछिल्लो चरणको सत्तालोलुपता र पारिवारिक स्वार्थलाई हेरौं । दाहालकी बुहारी बिना मगर पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य हुन् भने विगतमा उनी मन्त्री पदमा आसीन थिइन् । पछि बिना मगर संघीय सांसद बनिन् । छोरी रेणु दाहाल भरतपुर महानगरापलिकाकी मेयर छन् । बुहारी बिना मगरलाई प्रचण्डले सांसदको उम्मेदवार बनाए । दाहालले आप्mनी कान्छी छोरी गंगा दाहाललाई पूर्वप्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा राज्यको सुविधा दिलाई आप्mनै स्वकीय सचिव बनाए । ज्वाइँ जीवन आचार्यलाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनाएका छन् । दाहालले भाइ नारायण दाहाललाई राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत कोटामा विगतमा राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाए । दाहालका छोरी, बुहारी, ज्वाइँ र भाइ जतिको सक्षम, दक्ष र योग्य व्यक्ति उनको पार्टी तथा मुलुकभित्रै कोही नभएरै उनले परिवारकै सदस्यलाई योग्य ठह¥याएका हुन् वा यो उनको स्वार्थकेन्द्रित पारिवारिक राजनीतिको परकाष्टा हो भन्ने कुरा सर्वसाधारण सबैले अनुमान गरौं ।

सिद्धान्तको राजनीति सधैं स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा आधारित हुने भएकाले मुलुकका निम्ति कल्याणकारी हुन्छ

वर्तमान गठबन्धन सरकारकै सात÷आठ महिनाअघिकै राजनीतिक नियुक्तिलाई हेर्ने हो भने गत चैत्र २४ गते नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक, नेपाल वायुसेवा निगममा सञ्चालक सदस्य, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको महाप्रबन्धक, सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष एवं सदस्यमा भएको राजनीतिक नियुक्ति पूर्ण रूपमा नाता सम्बन्धमा आधारित थियो । ७७ वटै जिल्लामा सत्तागठबन्धनकै भागबन्डामा भूमि आयोग गठन भयो । सोही दिन राजनीतिक भागबन्डाकै आधारमा २० देशका लागि सरकारले गरेको राजदूत नियुक्तिमा पनि दलीय कोटाकै नाममा उच्चस्तरीय नेताकै नाता सम्बन्धका व्यक्तिलाई पारियो । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ को आचारसंहिता लागू हुने १ दिनअगावै भएको उक्त नियुक्ति र सिफारिस कार्यदक्षताको आधारमा होइन, शीर्षस्थ नेताकै रोजाइमा भएको सर्वविदितै छ । यो स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिले सीमा नाघेको दृष्टान्त छ ।

नेताको स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिले राष्ट्रको गरिमा कसरी खस्काइरहेको छ भन्ने तर्फ संक्षिप्त चर्चा गरौं । वास्तवमा सत्ता परिवर्तन सँगसँगै राजनीतिक नियुक्ति गर्ने परिपाटी सामान्य हो । सत्ता सञ्चालक एवं सरकारलाई नै आवश्यक सहयोग पु¥याउन सक्ने योग्य, सक्षम र दक्ष व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति गरिए त्यस्ता व्यक्तिले केही हदसम्म राज्य प्रशासन र राजनीतिक पदाधिकारीकै कार्यमा सकारात्मक सहयोग पु¥याउँछन् भन्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । राष्ट्रको विविध क्षेत्रमा प्रसिद्धि कमाएका विषयविज्ञहरूले पनि आप्mनो प्रतिष्ठा बन्धकमा राखी व्यक्ति रिझाउने संकुचित कार्य गर्दैनन् भन्ने विश्वास गरिएको हुन्छ । यसैले, यसरी गरिने राजनीतिक नियुक्ति केवल आफन्तलाई रोजगारी दिलाउनकै लागि मात्र होइन, आवश्यकतामा आधारित क्षमतावान् व्यक्तिलाई गरिनुपर्छ । तर, वर्तमान सरकारको विगतको राजनीतिक नियुक्ति यो स्तरको छैन । रोजगारीकै लागि आफन्त छान्ने उद्देश्यमै मात्र सीमित रहेको, छनोट भएका अधिकांश शक्तिको असक्षमताले बताउँछ ।

क्षमताहीन व्यक्तिबाट राज्यले के अपेक्षा गर्ने ? आप्mनै पदीय गरिमासम्म नबुभ्mने केवल राज्यको सेवासुविधा उपयोग गरी नियुक्तिदाताकै चाकडीमा सेवा पु¥याउँछन् भन्दा अन्य कार्य त्यस्ता व्यक्तिबाट हुन सक्दैन । यस्तै व्यक्तिको फितलो कार्यले राष्ट्रियस्तरमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै राष्ट्रको गरिमा घटाउँछ । राजनीतिक नियुक्तिमा पर्ने ७० प्रतिशतभन्दा माथिका व्यक्तिले आफन्तमार्फत रोजगारीकै लागि नियुक्ति पाएका छन् । यो नेताबाट भएको सत्ताको दुरुपयोग हो । हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा दलीय परिधिभन्दा माथि उठी दीर्घकालीन स्थिर राष्ट्रिय नीति तय गर्न नेता नै चाहँदैनन् । यसो गरिए आप्mनो स्वार्थमा कुठाराघात हुन्छ भन्ने नेताको दृष्टिकोण छ । राष्ट्रिय राजनीतिका निर्णायक तहमै रहेका प्रभावशाली दलकै शीर्षस्थ नेताहरू यही कारणले स्थिर राष्ट्रिय नीतिको विपक्षमा देखिन्छन् । स्थिर दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीति राज्य सञ्चालनको आधारस्तम्भ मानिन्छ । जसले दल हेरफेर भए पनि सत्ता भने स्थिर दीर्घकालीन नीतिले देखाएकै बाटोमा हिँड्न बाध्य हुनुपर्छ । यो अवस्था आए राज्यमा शीर्षस्थ नेताको स्वेच्छाचारिता हाबी हुन पाउँदैन । राज्य पनि विधिवतै सञ्चालन हुन्छ ।

दीर्घकालीन स्थिर राष्ट्रिय नीति सर्वदलीय सहमतिबाटै निर्माण गरिने भएकाले सत्ता फेरबदल हुँदा राज्यको स्थिर नीति छाडेर हेरफेर नहुने भएकाले नेताले यसैलाई पछ्याउन बाध्य हुनैपर्छ । तर, हाम्रा नेताको राज्य सुधार्ने होइन, परिवार र नता सम्बन्धकै व्यक्तिकै जीवनस्तर उकास्ने राजनीतिक उद्देश्य भएकाले आप्mनै उद्देश्यको बाधक स्थिर नीति तय नहोस् भन्ने उनीहरूको चाहना देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा आप्mनै महत्व घट्ने उनीहरू ठान्छन् । दीर्घकालीन स्थिर नीति नभएपछि नेताहरू लगाम बेगरको घोडाजस्तै बहकिन पाउँछन् । यत्रतत्र सर्वत्र स्वेच्छाचारिता हाबी गराउन मार्ग प्रशस्त भएको ठान्छन् । कानुन हातमा लिएर स्वेच्छाचारी कार्य गर्न स्वतन्त्र भएको महसुस गर्छन् । माथि उल्लेखित नियुक्ति यसैको दृष्टान्त हो ।

पछिल्लो समयमा हाबी हुँदै आएको स्वार्थको प्रतिस्पर्धाले राष्ट्रिय राजनीतिलाई सीमित परिधिभित्रै संकुचित गराएको छ । संकुचित राजनीति अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभित्र नपर्ने भएकाले आन्तरिक कलह र खिचातानीमै सीमित हुन्छ । यस्तो राजनीतिक गतिविधिले राष्ट्रिय राजनीतिमै खलल पर्ने भएकाले त्यसको नकारात्मक असर सोझै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पर्छ । यसले अप्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय प्रतिष्ठा खस्काउँछ । दूषित दलीय स्वार्थ कहिल्यै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभित्र पुग्न सक्दैन । यो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय जगत् नै आन्तरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धामै ध्रुवीकृत हुन सक्छन् । राष्ट्रिय राजनीति संगठित नहुँदा, शीर्षस्थ नेता नै विदेशी शक्तिको शरणमा पुग्छन् । विदेशी शक्ति आप्mनो पक्षमा पार्ने उद्देश्यको लबिङले मुलुक कमजोर हुने मात्र होइन, विदेशीकै इसारामा चल्नुपर्ने अवस्था आइलाग्छ । यो अवस्था बढ्दै गए अन्ततः नेताहरू नै आप्mनो राज्य विदेशीकै चाहनाअनुसार चलाउन बाध्य बन्ने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले स्वतन्त्र राज्यको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ । यसको पछिल्लो दृष्टान्त एमसीसी पारितको अवस्थामा देखिएको शक्ति राष्ट्रको वैचारिक ध्रुवीकरण हो ।

घर बलियो हुन परिवारका सदस्यबीच एकता हुनु आवश्यक छ । राष्ट्र बलियो हुन राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिबीच एकता अपरिहार्य हुन्छ । आन्तरिक रूपमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो । तर, राष्ट्रिय मुद्दाको सवालमा, विदेश नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र सीमा रक्षाको सवालमा राज्यका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति एक हुनुपर्छ । यो अवस्थामा हुने हरेक कार्य राष्ट्रहित अनुकूल हुन्छ । दलीय स्वार्थ गौण हुने भएकाले राष्ट्रिय स्वार्थ सबैको प्रतिष्ठाको विषय बन्छ । तर, प्रभावशाली दलकै शीर्षस्थ नेताले सत्ता जोगाउन र वैचारिक स्वार्थ सिद्ध गर्न विदेशी शक्तिको शरणमा पुग्ने, प्रतिस्पर्धी र विरोधीलाई विदेशीमार्फतै तह लगाउने कार्यशैली अपनाउँदा राष्ट्रिय राजनीतिको कमजोर अवस्था आफैं अन्तर्राष्ट्रिय जगतसामु उदांगो हुन्छ । यो अवस्थामा देखापर्नु भनेको नेतृत्व कमजोर मात्र होइन, राष्ट्र कमजोर भएको संकेत हो । पछिल्लो समयमा राष्ट्रको गरिमा ह्रास हुनुको कारण यही हो ।

यसैगरी, आन्तरिक राजनीतिक स्वार्थकै कारण विखण्डित राजनीतिक दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रिय साथसहयोग प्रतिकूल हुनु राष्ट्रिय प्रतिष्ठा खस्कनुको अर्को कारण हो । हाम्रो राजनीतिक खिचातानीकै कारण दातृ राष्ट्र तथा निकायको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण अहिलेसम्म परिवर्तन भइनसकेको भए पनि परिवर्तनको दोसाँधमा भने पुगिसकेको देखिन्छ । यसको कारक तत्व पनि आन्तरिक राजनीतिक खटपट नै हो । राजनीतिक एकताले दातृ राष्ट्रलाई नेपालप्रति आकर्षित गराउँछ, विश्वास जगाउँछ । प्रदान गरिने अनुदान एवं सहयोग सामूहिक रूपमै सदुपयोग हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउँछ । प्राप्त अनुदानको सदुपयोग भए दातृ राष्ट्र सहयोग गर्न अझै प्रोत्साहित बन्छन् । राजनीतिक एकता दातृ राष्ट्रका निम्ति आस्था र विश्वासको केन्द्रबिन्दु बन्छ ।

सालिन्दा सीमा अतिक्रमणको चाप बढ्दा मुलुक जाँदा आप्mनो मातृभूमिकै अस्मिता रक्षा गर्न नसक्ने निरीह बन्दै छौं

यो अवस्थामा आन्तरिक राजनीतिक शक्ति पनि राष्ट्र विकासमै एकजुट बन्छन् । यो सन्दर्भ विश्वव्यापी हुने भएकाले मुलुकको प्रतिष्ठा बढ्छ । तर, गठबन्धित नेताको पछिल्लो कार्यशैली त्यस्तो नहुँदा नेताकै कारण हाम्रो प्रतिष्ठा खस्कँदो अवस्थामा पुग्दै छ । चरम आन्तरिक राजनीतिक खटपटले दातृ निकायलाई आकर्षित गर्ने होइन ? उल्टै प्राप्त भएको सहयोग प्रयोग गर्न नसक्ने मुलुकको हुतिहारा नागरिकको रूपमा हामी चित्रित हुँदै छौं भन्ने सन्त्रास बढेको छ ।

सत्ता जोगाउने राजनीतिलाई नेताले उच्च प्राथमिकता दिनाले राष्ट्रिय मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेको छ । पछिल्लो राजदूत नियुक्तिकै सिफारिस तथा पूर्वराजदूतहरूकै कार्य समीक्षा गर्ने हो भने हाम्रा राजदूत एक स्वतन्त्र राष्ट्रको राजदूतका रूपमा नभई कुनै शक्तिशाली मुलुककै अधिनस्थ राज्यको दूतकै रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको देखिएको छ । राजदूतको निष्क्रियताले शक्तिशाली र निरीह देशबीच तथा सम्पन्न र विपन्न मुलुकबीचको द्वैत सम्बन्ध फरक हुन्छ भन्ने आभास दिन्छ । मुलुकको भौगोलिक क्षेत्रफल जनसंख्या र सम्पन्नताले कूटनीतिक क्षेत्रमा कुनै अर्थ राख्दैन । सबै स्वतन्त्र मुलुक आआप्mनो कार्य गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । विदेशीको शरणमा पुग्नुपर्ने बाध्यता कसैलाई हुँदैन भन्ने सन्देश हाम्रो कूटनीतिज्ञले प्रदर्शित गर्न सकेका छैनन् । यो उनीहरूको लाचारी हो वा असक्षमता ? मित्र राष्ट्रहरूमा हाल कार्यरत नेपाली राजदूत वास्तविक राजदूतकै रूपमा क्रियाशील छन् वा नाम मात्रका छन् भन्ने कुरा राज्यले मूल्यांकन गरेको छैन । यसले पनि हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा आँच पु-याएको छ ।

अहिले हाम्रो सामु कूटनीतिक चुनौती निम्तिएको छ । सालिन्दा सीमा अतिक्रमणको चाप बढ्दा मुलुक खुम्चँदै छ । हामी आप्mनो मातृभूमिकै अस्मिता रक्षा गर्न नसक्ने निरीह बन्दै छौं । शक्ति राष्ट्रसामु हाम्रा कूटनीतिज्ञहरू गरुडको सामु सर्प लटिएझैं शिर झुकाउँछन् । नेपाली नागरिक विदेशी बन्न पुग्दा, मातृभूमि विदेशीको कब्जामा पर्दा तथा चौतर्फी सीमा अतिक्रमित हुँदा विदेशी समकक्षीसँग कुरा राख्न नसक्ने व्यक्ति बराबर राजदूतको भूमिकामा निष्क्रिय भई फर्कने क्रमले विदेशीको सामु हाम्रो प्रतिष्ठा खस्किएको छ ।

यो सबै राजनीतिक शक्तिबीचको स्वार्थको प्रतिस्पर्धा र सत्तालोलाुपताबाटै सिर्जना भएको हो । जसको नाइके शीर्षस्थ नेताहरू हुन् । नेताकै कारण हाम्रो राष्ट्रको प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै खस्कँदो अवस्थामा छ । हालै सम्पन्न निर्वाचनको पूर्ण परिणाम केही दिनमै आउनेछ । सो आधारमा बन्ने नयाँ सरकारले पुनः यस्ता विकृति, विसंगति नदोहो¥याओस् भन्ने जनता चाहन्छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 148 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सरकार गठन गर्न एमाले र कांग्रेस गठबन्धनद्वारा छुटाछुटै कसरत

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९