काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन भएको एक वर्षभन्दा बढी बितिसक्यो । तर, नेताको जिम्मेवारी बाँडफाँट, स्थायी कमिटीलाई पूर्णता, पोलिटब्युरो गठन, विभाग गठन, केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिने काम अझै हुन सकेको छैन ।

११ पुस २०७८ मा माओवादी केन्द्रको आठौं माहाधिवेशन काठमाडौंमा सुरु भई आठ दिनपछि केन्द्रीय सदस्य चयन गरेर सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछिको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल ‘ प्रचण्ड’लाई चयन ग¥यो । धेरै छलफल र बैठकपश्चात पदाधिकारी चयन भए पनि अहिलेसम्म केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी बाँडफाँट, स्थायी कमिटीलाई पूर्णता दिने, पोलिटब्युरो गठन, विभागलगायत बाँकी नै छन् ।

बिहीबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले नेताका जिम्मेवारी बाँडफाँटलगायत टुंगो लगाउने भनिएको थियो । तर, सो बैठक यस’bout कुनै निर्णय नै नगर्दै सकिएको छ । आन्तरिक छलफलमै अड्किएका कारण ढिलाइ भइरहेको छ ।

माओवादी केन्द्र सचिव गणेश साहले छिट्टै नेताका जिम्मेवारी बाँडफाँटलगायत टुंगो लगाउने आन्तरिक तयारीमा रहेको बताए । अन्तिम चरणकै छलफलमा रहेको बताउँदै उनले छिट्टै टुंगो लाग्ने दाबीसमेत गरे ।

माओवादी केन्द्र महासचिव देव गुरुङ नेतृत्वमा उपमहासचिव सदस्य रहेको कार्यदलले नेताका कार्यविभाजन गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । तर, कार्यदलले नीतिगत विषय मात्रै राखेर प्रतिवदेन तयार पारेकाले त्यस’bout ठोस निर्णय लिने अधिकार अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई दिइएको छ ।

गत मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकले तीन नेतालाई अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो । यी तीन नेतासमेत आन्तरिक छलफलमै छन् । पार्टी महाधिवेशन भएको एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसके पनि जिम्मेवारी बाँडफाँट नहुँदा नेताहरू जिम्मेवारीविहीन छन् ।

नेताका जिम्मेवारी बाँडफाँटका साथै स्थायी कमिटीलाई पूर्णता दिने पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिने, पार्टी संगठन विभाग, स्कुल विभागसहित ३० भन्दा बढी विभागको नेतृत्वसमेत टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी बाँडफाँट, पोलिटब्युरो गठन, केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिने, विभाग गठनलगायत महाधिवेशन भएको एक वर्ष बित्दासमेत नगरेको माओवादीले तीनमहिने अभियान घोषणा गर्दै गाउँगाउँ पुग्ने योजनामा छ ।

गृहमै ‘अल्झियो’ बैठक
नेताका जिम्मेवारी बाँडफाँट, स्थायी कमिटीलाई पूर्णता, पोलिटब्युरो गठन, केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता, विभाग गठनलगायत एजेन्डामा छलफल गर्न बोलाइएको माओवादी केन्द्र स्थायी कमिटी बैठक गृह मन्त्रालयमै अल्झिएको छ ।

माओवादी केन्द्र अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बैठकमा गृह मन्त्रालयका कारण विकसित पछिल्लो राजनीतिक अवस्था’bout जानकारी गराएका थिए । बैठकबाट बाहिरिने क्रममा उनले गृह मन्त्रालयकै कारण सरकार तलमाथि नहुने बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन लागेको चर्चाबीच प्रचण्डले सरकारलाई केही नहुने र आफूले बुझेसम्म सो दलले समर्थन फिर्ता पनि नलिने बताएका हुन् । ‘सरकार केही हुँदैन, मैले बुझेसम्म रास्वपाले समर्थन फिर्ता पनि लिँदैन,’ प्रचण्डले भने ।

तर, पार्टी बैठकमा भने प्रचण्डले रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिने परिस्थिति बनेको ‘ ब्रिफिङ’ गरेको एक नेताले बताए । सोही ‘ब्रिफिङ’ गरेर प्रचण्डले शुक्रबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपाले ‘गृह मन्त्रालय नभई हुन्न’ भनेर अप्ठ्यारो पारेको बैठकमा जानकारी गराएका छन् । बैठकमा प्रचण्डले रास्वपा अडानले सत्ता गठबन्धन अप्ठ्यारोमा परेको बताएका एक नेताले जानकारी दिए । ‘रास्वपाले गृहमन्त्री नभई हुन्न भनेर अप्ठ्यारो गरेको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘रविलाई गृहमन्त्री दिन सकिने अवस्था पनि छैन । केपी ओलीको पनि दबाब छँदै छ, भोलिसम्म हेरौं ।’

नागरिकता प्रकरणका कारण रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थिए । उनले नेपाली नागरिकता लिएपछि आफूलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै दबाब दिइरहेका छन् । माओवादी केन्द्रका सचिव साहले राजनीतिक घटनाक्रमका कारण बैठक एजेन्डामै प्रवेश नगरी शुक्रबार ३ बजेसम्मलाई स्थगित भएको बताए ।

‘यो राजनीतिक विकास के हुन्छ, त्यो हेरेर आज शुक्रबार ३ बजेसम्मलाई बैठक स्थगित गरिएको छ,’ साहले भने । रास्वपाले गृहमन्त्री नदिए सरकार छोड्ने चेतावनी दि“दै आएको छ । माओवादी केन्द्रले लामिछानेको मुद्दा टुंगो नलागेकाले उनको पार्टीले धैर्यता गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले धैर्यता गर्नुपर्छ । किनकि, उनको (रवि)को मुद्दा अझै बाँकी छ । टुंगो लागेको छैन,’ माआवादी केन्द्र उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले भने, ‘सत्ता साझेदार दलमा कुनै समस्या भने छैन ।’ महराले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृह मन्त्रालय रास्वपाले नै पाउनुपर्ने अभिव्यक्ति निजी भएको र यसले गठबन्धनमा कुनै समस्या नल्याउने दाबी गरेका छन् ।