पोखरा । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले बुधबार सो आदेश दिएको हो ।

सभामुख कृष्णप्रसाद धितालसहितको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री बनेका एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी यस आदेशसँगै कामचलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री बनेका छन् । सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर गर्ने प्रकृतिका कुनै पनि निर्णय नगर्न÷नगराउन आदेशसमेत दिएको छ ।

भन्यो : दीर्घकालीन असर गर्ने प्रकृतिका कुनै पनि निर्णय नगर्नु-नगराउनु

अधिकारीको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर माग गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले मंगलबार सर्वोच्चमा उत्प्रेषणयुक्त परामादेशसमेत रिट दायर गरेका थिए ।

सम्झना केसीलाई वारेस बनाएर दायर रिटमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराम भट्ट, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, गण्डकी प्रदेशसमेत चार जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

‘…प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीलाई नियुक्ति गरिएको भन्ने संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय अभ्यास, यस अदालतबाट स्थापित सिद्धान्तलगायत विषयमा निरूपण हुन आवश्यक देखिएको तर सरकार शून्यताको अवस्था सिर्जना हुन दिनसमेत मिल्ने नहुँदा प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक प्रत्यर्थी खगराज अधिकारी नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदनपत्र टुंगो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नू÷नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यार्थीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

रिटमा नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ (२)(३) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेशलगायतको जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरी पाऊँ भन्ने माग गरिएको थियो । ‘विपक्षीहरूले आफूलाई हकै नपुग्ने विषयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरी कार्य गर्नुभएको, अधिकारको प्रयोग गर्दा प्रवृत्त भावना लिई गलत ढंगले प्रयोग गरेको निजहरूको बदनियत र स्वेच्छाचारिताका कारणले निवेदक मेराउपर भेदभाव÷अन्याय हुन पुगेको, विपक्षीहरूका प्रत्येक काम कारबाहीहरू छलकपटपूर्ण भएको,’ निवेदनमा माग दाबीमा थियो, ‘मुलुकको संविधान कानुन र स्थापित नजीर परम्पराविपरीत देखिएकाले विपक्षी खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रही कामकाज गर्न रोकी म निवेदकलाई नै सो प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेशसहितको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेतको आदेश जारी गरी पाऊँ ।’

रिट निवेदकतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, महादेव यादव, पूर्णमान शाक्य, गोपालकृष्ण घिमिरे, सीताराम केसी, प्रेमबहादुर खड्का, विजयप्रसाद मिश्र, यदुनाथ खनाल, दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू डा. शिवकुमार यादव, भूमिश्वर शर्मा गौतम, खम्बहादुर खाती, ज्ञानेन्द्रराज आरण, तुलसीराम पोखरेल, जनकसिंह साउद, रूपेश खनाल, चिरञ्जीवी शर्मा, मनीषा बस्नेत र सम्झना केसीले बहस गरेका थिए ।

सरकारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रविनारायण खनाल, रमणबहादुर श्रेष्ठ, रमेश प्रधान, श्रीकान्त बराल, टीकाराम भट्टराई, ईश्वरी भट्टराई, अधिवक्ताहरू खगराज आचार्य, केदारप्रसाद कोइराला, शान्तिदेवी खनाल, सिर्जना सुवेदी, गुरुभक्त निरौला, मुकुन्द अधिकारी, विदुरप्रसाद ढुंगाना, राजाराम घिमिरे र योगराज आचार्यले बहस गरेका थिए ।

गत २५ चैतमा सभामुखसमेतको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि प्रदेश प्रमुख भट्टले नेपालको संविधान १६८(२) बमोजिम उनलाई नियुक्त गरेका थिए । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री अधिकारीले सोही दिन पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुका साथै तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिसकेका छन् । जसमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे बिनाविभागीयमन्त्री नियुक्त भएका थिए । मनाङेले प्रदेश सरकारमा पाँचौंपटक मन्त्री बनेको रेकर्डसमेत राखेका छन् ।

गत वर्षको निर्वाचनलगत्तै करिब तीन महिना मुख्यमन्त्री बनेका अधिकारीपछि यसै वर्षको १५ वैशाख २०८० मा पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

गत २३ फागुनमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएकाले पाण्डेले विश्वासको मत गुमाउनसक्ने आँकलन गरी २१ चैतमा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।