काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले समानुपातिक समावेशीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पहुँचवाला हावी नहुनेगरी कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । समावेशी नीतिको फाइदा उठाएर टाठाबाठा र पहुँच भएकाहरूले समानुपातिक समावेशी व्यवस्था कब्जा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि कानुनमा सुधार गर्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका नाममा बारम्बार निर्वाचित, मन्त्री भइसकेका, शीर्ष नेताका नातेदार तथा टाठाबाठाहरू हावी भएको भन्दै सो प्रणालीबाट चयन भएका सांसदलाई काम गर्नबाट रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

नेउपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पहुँचवर्गले समानुपातिक समावेशीमा कब्जा जमाउँदा लक्षित वर्गको प्रतिनिधित्व नहुने देखिएकाले कानुन संशोधन गरेर भए पनि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, प्रकाशकुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमा रहेको इजलासले गत ३० फागुनमा गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्ण पाठले समानुपातिक समावेशिताको हकअनुरूप कानुनमा थप परिमार्जन आवश्यकता औंल्याएको छ ।

‘नेपालको संविधानको धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश, धारा ३८(४), धारा ४०(१) र धारा ४२(१) समेतको रोहमा हेर्दा समानुपातिक सहभागिताको हकको संविधानको प्रत्याभूति भएको बाट धारा ८४(२) को व्याख्या गरिँदा हकको प्रधान्यतालाई समेत मनन गरिनुपर्ने हुन्छ,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘समावेशिताको अर्थ नै समाजका अगुवाद्वारा निर्वाचित निकायहरू कब्जा (एलिट क्याप्चर)लाई रोक्नु रहेको समेत सन्दर्भमा उल्लिखित वर्गमा परे पनि आर्थिक रूपले सम्पन्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटकपटक मन्त्री–सांसद भइसकेका, उच्च आर्थिक र सामाजिक हैसियत बनाएका सो वर्गका माथिल्लो तह (क्रिमी लेयर)मा रहेका व्यक्तिहरू नै राज्यका निर्वाचित निकायमा पुग्दा समावेशी राज्य संरचनाको स्थापना गर्ने संविधानको प्रमुख उद्देश्य नै परास्त हुन जाने सम्भावना रहन्छ ।’

सर्वोच्चले निर्वाचित भइसकेका सांसदका हकमा कानुनी त्रुटि मान्न नमिले पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि विद्यमान कानुनमा थप परिमार्जन गरिनु वाञ्छनीय रहेको समेत ठहर गरेको छ ।

‘संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र संविधानमा समानुपातिक समावेशिता’bout गरिएका समस्त व्यवस्थाहरूलाई दृष्टिगत गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि विद्यमान कानुनमा थप परिमार्जन गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ, ‘संविधानद्वारा प्रत्याभूत समानुपातिक समावेशिताको हकअनुरूप थप परिमार्जन आवश्यक हुँदा आगामी आवधिक निर्वाचनपूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ समेतका विभिन्न तहका निर्वाचनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा संविधानको शब्द, भाव र मर्मअनुरूप आवश्यक पुनरवलोकन गर्नू–गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ ।,

साथै, सर्वोच्चले आउँदो निर्वाचनअघि नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्न पनि भनेको छ ।