काठमाडौं । सरकारले विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सामना गर्ने दिशामा केन्द्रित हुँदै आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो प्राथमिकतामा नेपाललाई कोरोनामुक्त देश बनाउने लक्ष्य राखेको छ । महामारी अनपेक्षित रूपमा लम्बिएको अवस्थामा सरकारले त्यसलाई रोक्न थप प्रभावकारी कदम चाल्दै कार्यक्रमहरूको पुनः प्राथमिकीकरण र समायोजनसमेत गरी स्रोत साधन परिचालन गर्ने नीति लिइएको छ ।
– कोभिड–१९ महामारीमुक्त देश बनाउने लक्ष्य
– महामारीसँग जुध्दै समृद्ध नेपाल बनाउन क्रियाशील
– निरोगी नेपाल निर्माण गरिने
– आगामी आर्थिक वर्षमा साक्षर नेपाल घोषणा
– चिनौं आफ्नो माटो , बनाऔं आफ्नो देश अभियान थालिने
– कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन कार्यक्रम
– स्वच्छ नेपाल अभियान सञ्चालन गरिने
– १ प्रतिशत नेपालीलाई खानेपानी सेवा
– वैदेशिक रोजगारीमा गएका फर्किएसँगै रोजगारीको उचित व्यवस्थापन
– अशक्तलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था
यसैगरी, सीमा विवाद समाधान गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ नक्सासमेत जारी गर्ने योजना सरकारले लिएको छ । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत भारतद्वारा मिचिएको नेपाली भूमिसहितको नेपालको नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्मा शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा महामारीको कारण सरकारका प्राथमिकता बदलिएको र अबको कार्यदिशा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थान हुने उल्लेख छ ।
‘सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न महामारीका कारण समग्र सामाजिक–आर्थिक पक्षमा परेको प्रतिकूलतालाई सम्बोधन गर्दै रणनीतिक आधार र पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको जनाइएको छ ।
विश्व अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुन सक्ने र मुलुकको आयमा कमी आउने तथा मित्रराष्ट्र तथा विकास साझेदारको स्रोतसाधन परिचालनको क्षमता, प्राथमिकता र क्षेत्र फरक हुन सक्ने अवस्था भएकाले अधिकतम आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।
कार्यक्रम तथा आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने, फजुल खर्च रोक्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, उत्पादनशील तथा रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति पनि सरकारले कार्यक्रममार्फत अघि सारेको छ ।
आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले महामारीको रोकथामका लागि अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य सजगताको पालना गराउने, संक्रमणको परीक्षणलाई व्यापक बनाउने, औषधि उपकरण र चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मीको पर्याप्त व्यवस्था तथा परिचालन गर्ने जनाएको छ ।
सरकारले यस महामारीले मुलुकको सामाजिक आर्थिकलगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा पारेको प्रभावको अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण सुरु भएलगत्तै सरकारले अवलम्बन गरेको स्पष्ट रणनीति, समन्वयात्मक कार्यशैली एवं सबै नेपालीको एकता, धैर्य र सहयोगले अहिलेसम्म यस रोगको संक्रमणबाट नेपालभित्र सबैको जीवन रक्षा गर्न सरकार सफल भएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ । संक्रमण थप फैलन नदिन र यस महामारीमाथि विजय प्राप्त गर्न आगामी दिनमा अझ बढी सतर्कता, समन्वय र एकता आवश्यक भएकाले एकढिक्का भएर दृढताका साथ लाग्न सरकारले सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
सरकारले २०८७ अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यमा दृढता जनाउँदै २०९९ सम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु्¥याउने गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका योजना र कार्यक्रमहरू अघि बढाइएको जनाएको छ ।
सरकारले ‘निरोगी नेपाल’ निर्माण नामक स्वास्थ्य नीति अघि सारेको छ । यसअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवामा प्रतिरोधात्मक र उपचारत्मक विधि अवलम्बन गरिनेछ ।
सरकारले देशका ६ सय ७१ स्थानीय तहका वडालाई पूर्णखोप सेवा उपलब्ध वडा घोषणा गरेको छ । सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नभएका स्थानीय तहका थप २ हजार ६ सय २६ वडामा पूर्वाधार निर्माण र सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेको छ । सरकारले स्थानीय तह तथा प्रदेशको अस्पतालाई विस्तार गर्ने र गरिब तथा विपन्न वर्गलाई केन्द्रीय अस्पतालहरूबाट प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल’ स्थापना गर्ने भएको छ भने औषधि, औजार तथा उपकरणसमेतको गुणस्तर मापन तथा नियम गर्न ‘फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन’ को स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापन गर्ने भएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा साक्षर नेपाल घोषण गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले ‘चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नै देश’ अभियान सञ्चालन गरेर स्नातकोत्तर गरेका युवालाई विकास निर्माण तथा शैक्षिक विकाससम्बन्धी काममा मुलुकभर परिचालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
दिगो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र वनजन्य उद्यम विकास गर्न समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्षमा स्वच्छ नेपाल अभियान, कृषियोग्य भूमिको संरक्षणका लागि ‘सम्पूर्ण जग्गाको वर्गीकरणः कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण’ अभियान पनि सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
सरकारले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्नेछु’ भन्ने प्रतिज्ञासहितको कार्यसंस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि भएको र यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गर्ने उल्लेख छ ।
‘ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्रराष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि बाँकी रहेका र समय समयमा उठिरहेका विषयको समाधान गरिने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
राष्ट्रपतिले संघीय संसद् भवनमा भनिन्, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीति पहल गरिनेछ । तदनुरूप नै छुटेको भूमिसमेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ ।’
सीमा व्यवस्थापन गर्न थप बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
