काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना माग्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने भएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि कानुनी लडाइँ र सडक आन्दोलन सुरु भएको उद्घोष गरेलगत्तै विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई रिट दर्ताको जिम्मेवारी दिएको हो ।
एमाले केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरको च्यासलमा मंगलबार विघटित संसदीय दलको बैठकमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि एमाले आन्दोलनमा उत्रिने बताए । यसअघि एमाले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले २१ फागुनको निर्वाचनमा सहभागी नहुने र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि अदालत जाने बताएका थिए ।
‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि हामी कानुनी लडाइँ लड्छौं, दोस्रो भनेको सडक संघर्ष गर्छौं, एमालेले गर्ने संघर्ष आगजनी र तोडफोड गर्ने नभई संवैधानिक, शान्तिपूर्ण र जनताको जीउधनको रक्षा गर्नका लागि हुन्छ,’ ओलीले भने ।
पूर्वसांसदसमेत रहेका एमाले केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले विघटित प्रतिनिधिसभाको संसदीय दलका सदस्यहरूको बैठकले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि अदालत जाने निर्णय गरेको बताए ।
तत्कालीन प्रतिनिधिसभाकी सचेतक सुनिता बरालका अनुसार पार्टी अध्यक्ष र पूर्वसंंसदीय दलको बैठकको निर्णयअनुसार कानुनव्यवसायीसहितका सरोकारवालासँगको परामर्शपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने बताइन् ।
यसअघि ओली आफैं प्रधानमन्त्री भएका बेलामा दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । तर, अदालतले पुनःस्थापन गर्ने आदेश दिएको थियो । अहिले जेनजी आन्दोलनपछि संसद् विघटन भएपछि ओलीले त्यसलाई असंवैधानिक बताउने गरेका छन् ।
२३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपश्चात ओली राजीनामा गर्न बाध्य भए । राजीनामा गरेर उनी सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत भाग्न सफल भएका थिए । त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो ।
कार्की नेतृत्वको सरकारले २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि अहिले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता जारी छ । तर, एमालेले अझै दल दर्ता गरेको छैन । निर्वाचनमा सहभागिताका लागि १ मंसिरदेखि १० मंसिरसम्म दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।
तर, ओलीले कार्की नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक रहेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । बैठकमा उनले यो विषय पुनः दोहो¥याए । कार्की नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक भएको भन्दै यसलाई हटाउनुपर्ने बताए । जेनजी आन्दोलनले देशलाई अन्धकारतर्फ धकेलेको टिप्पणीसमेत उनले गरे । देशद्रोहीविरुद्धका काममा एमाले चुप लागेर बस्न नसक्ने बताउँदै उनले एमाले संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा उभिने बताए ।
यस्तै, उनले कार्की नेतृत्वको सरकारले खुलेआम भ्रष्टाचारको काण्ड मच्चाएको गम्भीर आरोप लगाए । अध्यक्ष ओलीले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको नाम नलिई विद्युत् खरिदका नाममा करोडौं घोटाला गरेको विदेशी कम्पनीलाई कर छुट दिएर कमिसन खाने काम वर्तमान सरकारले गरेको भन्दै आपत्तिसमेत जनाए ।
आलीले आफू नेतृत्वको सरकारका पालामा केही भ्रष्टाचार भए पनि वर्तमान सरकारले जस्तो कुशासन र चरम भ्रष्टाचार नगरेको जिकिर गरे । ‘देश समृद्धिको मार्गमा अघि बढिरहेको थियो, यस्तो अवस्थामा अनावश्यक ढंगले न देशमा त्यस्तो चरम भ्रष्टाचार थियो, न भ्रष्टाचार हुँदो हो, कुन भ्रष्टाचार कहाँकहाँनिरको भ्रष्टाचार ? कुन केस ? अहिलेका जस्ता खासै तोकिएका यति करोडका विद्युत् खरिदका विद्युत् बिक्रीका अथवा विदेशी कम्पनीलाई कर छुटका यस्ता खुलेआम भ्रष्टाचारका काण्डहरू त देखिएका थिएनन्, अहिले जुन देखिएको छ, त्यो त देखिएको थिएन, यस्तो कुशासन पनि देखिएको थिएन, विकासहीन, राजनीति, अन्योलग्रस्त, अराजक यस्तो त थिएन त,’ एमाले अध्यक्ष ओलीले भने ।
एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रतिगमनलाई सच्याउने एक मात्र उपाय संसद् पुनःस्थापना रहेको बताए । जेनजी घटनालाई देखाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई प्रतिगमनतिर धकेल्ने काम भएको जिकिर पौडेलले गरे । पौडेलले संसद् विघटन र सदनभन्दा बाहिरबाट गठन गरिएको सरकार प्रतिगमनको सूचक रहेको दाबी गरे ।
उनले वर्तमान सरकारले एमाले र त्यसको नेतृत्वमाथि प्रहार गरिरहेको बताउँदै भने, ‘एमाले र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रहार गर्न सरकार उद्यत छ, यसलाई हामीले एक भएर सामना गर्नुपर्छ ।’
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले गत २३ र २४ भदौको घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताए । जेनजी आन्दोलनलाई एमाले नेताहरूले आन्दोलन नभई घटनाका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् ।
