काठमाडौं । नेपाली सेनाका तीन सैनिक अधिकृतसहित पाँच जना कर्मचारी सम्पत्ति र अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी कसुरमा कारबाहीमा परेका छन् । समरी जनरल सैनिक अदालतको गत मंगलबारको निर्णयअनुसार श्री सैनिक आवासीय महाविद्यालय भक्तपुरमा कार्यरत रहँदा सम्पत्ति र अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी कसुर गरेको अभियोगमा उनीहरुउपर सैनिक ऐन २०६३ बमोजिम कारबाहीको फैसला भएको हो । सो प्रकरणमा मुछिएका अन्य १३ जनाले भने सफाइ पाएका छन् ।
जसअनुसार महासेनानी भुपालमान अधिकारीले महाविद्यालयमा सम्पर्क अधिकृत रहँदा आर्थिक अनियमितता गरेकाले भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी दुई महिना कैद गर्न र सेवाबाट हटाउन आदेश भएको छ ।
१३ जनालाई सफाइ
महासेनानी अधिकारीलाई दुई महिना कैद
उनीउपर गैरकानुनी रूपमा आर्थिक उपार्जन गरेको भन्दै १ करोड ८५ लाख ४० हजार १ सय आठ रुपैयाँ एघार पैसा बिगो रकम असुल गर्न आदेश भएको छ । यसैगरी, प्रमुख सेनानी देवबहादुर क्षत्रीले आर्थिक अनियमितता गरी दोषी ठहरिएकाले सैनिक ऐनअनुसार दुई बर्ष बढुवा रोक्का गर्ने र निजबाट ४ लाख ४० हजार रुपैयाँ असुल गर्न आदेश भएको छ ।
यस्तै, हुद्धा यज्ञराज पोखरेलले आर्थिक अनियमितता गरी दोषी ठहरिएकाले भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने र निजबाट ३ लाख ६० हजार असुल उपर गर्न आदेश भएको छ ।
यसैगरी, हुद्धा गणेशबहादुर अधिकारीलाई दुई वर्ष तलब वृद्धि (ग्रेड) रोक्का गर्ने र निजले हिनामिना गरेको देखिन आएको १० हजार रुपैैयाँ असुलउपर गर्ने निर्णय भएको छ ।
यस्तै, लेखातर्फका आ. सहसेनानी सुरेन्द्रविक्रम भण्डारीले कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगराई सैनिक ऐनविपरीत काम गरेको ठहरिएकाले नसिहत दिने तथा सोही मुद्दामा अन्य १३ जनाले अभियोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने गरी ठहर फैसला भएको छ ।
सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानीमा सञ्चालित श्री सैनिक आवासीय महविद्यालय भक्तपुरमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा सत्यतथ्य छानबिन गर्न सहायक रथीको अध्यक्षतामा कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्ड गठन भएको थियो ।
सो बोर्डले गत २३ फागुनमा रायसहित दिएको प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन सम्पर्क अधिकृत महासेनानी अधिकारीसहित १८ जनाको मुद्दा पुर्पक्ष गर्र्दै समरी जनरल सैनिक अदालतले कारबाहीको फैसला गरेको हो ।
उनीहरुउपर गत मंगलबार नै कारबाहीको पैसला भएको थियो भने शुक्रबार मात्रै सुनाइएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको हो । समरी अदालतको फैसलामाथि चित्त नबुझे दोषी ठहरिएका अधिकृत तथा कर्मजारीले विशेष अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न सक्नेछन् ।
सैनिक ऐन, २०६३ मा जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतबाट फैसला वा अन्तिम आदेशमाथि चित्त नबुझे पीडित पक्षले विशेष अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान छ । पुनरावेदन ३५ दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपाली सेनाले पद्धति र प्रणालीमा आधारित संगठन सञ्चालनमा जोड दिँदै पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने लक्ष्यअनुसार अनुशासन र आचरणविपरीत कार्य गर्नेहरुलाई कारबाही गरिएको जनाएको छ ।
सेनाले भ्रष्टाचारलाई उल्टाउने कडा नीति अख्तियार गर्दै भविष्यमा समेत सैनिक अनुशासन र आचरणविरुद्धको क्रियाकलापमा शून्य सहनशीलता लिएर अघि बढ्ने बताएको छ ।
