काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै आङ्खनै प्रतिबद्धता तथा संकल्प भुल्दै अघि बढिरहेकी छन् । गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनसँगै प्रधानमन्त्रीको रूपमा नाम प्रस्तावित हुन थालेलगत्तै शुभेच्छुक तथा जिज्ञासुहरूका प्रश्नहरूमा आङ्खना प्रतिबद्धता तथा संकल्प सार्वजनिक गर्न थालेकी कार्की प्रधानमन्त्री भएपछिका पाँच महिनामा निर्वाचन तयारीबाहेक प्रायः एजेन्डामा असफल जस्तै भएकी छन् ।
कार्की सरकारको पाँच महिना
जेनजी आन्दोलनपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने कार्यादेशसहित कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । कार्की प्रधानमन्त्री भएलगत्तै आन्दोलनले उठाएका माग र युवा पुस्ताका एजेन्डालाई सम्बोधन गर्ने सवालमा उनी कमजोर देखिएकी हुन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले आन्दोलनको भावनाअनुसारका आयोगहरू स्थापना गर्ने तथा सम्पत्ति छानबिनलगायतका कामहरू गर्ने म्यान्डेट पाए पनि ती काम अधुरो रहेका छन् ।
आन्दोलनका क्रममा २०४६ सालपछिका सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिनको माग उठेको थियो भने कार्कीले सो विषयलाई आङ्खनो एजेन्डा बनाएकी थिइन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि २७ भदौमा प्रधानमन्त्री कार्कीले विदेशी सञ्चारमाध्यमहरूसँग कुरा गर्दादेखि देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, शान्ति स्थापना, स्थिरताका लागि महत्वपूर्ण काम गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री भएको पाँच महिनामा सुशासनका लागि सरकारले देखिने काम गर्नुको सट्टा पूर्ववत् सरकारले गरेजस्तै कामहरूलाई प्राथमिकता दिँदा विवादमुक्त हुन नसकेको देखिएको छ ।
जेनजी सम्झौताका ७ आयोग र संयन्त्र कागजमै सीमित
सरकारले जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने गरी जेनजी आन्दोलनका सरोकारवालासँग गरेको जेनजी सम्झौता अलपत्र परेको छ । २४ मंसिरमा सरकार र जेनजी प्रतिनिधिका विचमा भएको सम्झौतामा जेनजी आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न विभिन्न ७ वटा आयोग, संयन्त्र र परिषद् गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । सरकार र जेनजी सरोकारवालासँग भएको सहमतिअनुसारको उच्चस्तरीय कार्यदल गठन हुन सकेको छैन ।
जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूलाई राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क उपचार, शिक्षा, सम्मान र रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न कार्यदलले समन्वय गर्नेलगायतका विषय उल्लेख गरेको भए पनि कार्यदल गठन हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार निवारणका लागि सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन तथा सार्वजनिक जिम्मेवारीको नियुक्तिमा दलीयकरण रोक्ने तथा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने सहमति भए पनि सरकारले त्यस्तो आयोग गठन गर्न सकेको छैन ।
सरकारले जेनजी सरोकारवालासँग गरेको सम्झौतामा संविधान सुधार सुझाव आयोग गठनको सम्झौता गरेको थियो । हरेक १० वर्षमा संविधानको समीक्षा गर्ने तथा प्रत्यक्ष कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विषयमा सुझाव दिन उच्चस्तरीय आयोग गर्ने गरी गरेको सम्झौतासमेत अलपत्र रहेको छ । जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्दै स्थायी प्रकृतिको जेनजी परिषद् गठन गर्ने सम्झौता कार्यान्वयनमा समेत सरकार उदासीन रहेको छ । जेनजी प्रतिनिधिसहितको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन हुने स्थायी प्रकृतिको जेनजी परिषद् गठनका लागि गठन आदेश मस्यौदा भए पनि सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन ।
दुर्गा र निकोलस पनि हेरेको हेर्यै
सरकारले जेनजी आन्दोलनका माग र भावनाउपर न्याय गर्न नसकेको भन्दै सरोकारवालाका रूपमा सम्झौता गरेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र डा. निकोलस भुसाल पनि हेरेको हे-यै भएका छन् । भुसालसँग १८ पुस तथा प्रसाईंसँग २ माघमा सरकारले सम्झौता गरेको थियो । भुसाल र प्रसाईंसँग सर कारले सम्झौता गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन ।
लघुवित्त र सहकारीको ऋण मिनाहा गर्न कार्यदल गठन गर्नेदेखि हिन्दु अधिराज्य, प्रदेश खारेजी र राजसंस्था कायम राख्ने अभियान चलाइरहेका प्रसाईंसँग सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले सम्झौता गरेका थिए । विभिन्न पेसाकर्मीहरूका तलब वृद्धिदेखि नदी किनारका मापदण्ड र मिटर ब्याजपीडितका समस्यालगायतलाई सम्बोधन गर्ने गरी भएको सम्झौतामा कुनै प्रगति नभएको प्रसाईले बताउँदै आएका छन् ।
यस्तै, १८ पुसमा जेनजी आन्दोलनका सरोकार वाला भुसालसँग सरकारले गरेको ६ बुँदे सम्झौता पनि अलपत्र रहेको छ । प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनालले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्ने, भ्रष्टाचार छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, जेनजी आन्दोलनका दमनकारीलाई कारबाही गर्नुपर्नेलगायतका ६ बुँदा भए पनि ठोस कारबाही नभएको भुसालले बताउँदै आएका छन् । भुसालका माग धेरै गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जेनजी आन्दोलन छानबिन आयोगको प्रतिवेदनसँग जोडिए पनि विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारलगायतका विषयमा सरकारले केही काम नगरेको आरोप लागेको छ ।
विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्धाहरूमा स्वार्थको पृष्ठभूमिसँग जोडिएकादेखि भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिएका कारण राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका नाम काट्नुपर्ने अवस्था भएको थियो । गैरदलीय नागरिक सरकारको रूपमा मन्त्रीपरि षद्को परिचय ६ महिनासमेत टिकाउन प्रधानमन्त्री कार्कीले नसकेको तथ्य स्पष्ट भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा परेका विश्वासपात्र मानिएका जगदीश खरेल कार्कीको विश्वास र अन्तरिम सरकारको म्यान्डेटअनुसार ४ महिना पनि नटिकी राजीनामा गरेर रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताको रूपमा सार्वजनिक रूपमा परिचय गराउँदै ‘जेठो छोरा’ भनेका सुधन गुरुङले ल्याएका भनिएका महावीर पुन, कुलमान घिसिङ र बब्लु गुप्ताले पनि आङ्खनो राजनीतिक परिचय प्रस्ट्याउँदै चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । मन्त्रीहरू सरकारमा रहँदा गरेका कामहरूका कारण पनि प्रधानमन्त्री कार्की नाजवाफ र विवादित भएकी छन् ।
अन्तरिम सरकारको मन्त्री रहेका बेलामा मन्त्रीहरूले धमाधम दीर्घकालीन निर्णय गरेका कारण सिर्जना भएको तनाव प्रधानमन्त्री कार्कीले अहिले पनि भोगिरहेकी छन् । अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौतीको मापदण्ड बनाउँदै गर्दा अरू मन्त्रीहरूले खरिद नियमावलीदेखि प्रचलित न्यूनतम सुशासन मापदण्डसमेत नटेरी गरेका खरिदलगायतको फेहरिस्त प्रधानमन्त्री कार्यालयमै पुगेको छ ।
नियुक्ति र सरुवा बढुवा विवादित
सरकारले पूर्ववर्ती सरकारहरूलाई उछिन्दै कर्मचारी सरुवा बढुवा र विवादित पृष्ठभूमिकाहरूलाई गरेका राजनीतिक नियुक्तिले सरकारलाई बदनाम बनाएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा नियुक्त गरिएका प्रकाशमणि शर्मा भुसालदेखि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ति लिएका व्यक्तिहरूका विषय विवादमा आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र जगदीश खरेलको दबाबमा सञ्चार सचिव राधिका अर्यालको सरुवा भएकोदेखि खेलकुदमन्त्री रहेका गुप्ताको दबाबमा सचिव हरि लम्सालको सरुवाको विषय निजामती प्रशासन आक्रान्त भएको भन्दै सिंहदरबारभित्र खैलाबैला भएकै छ । सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने नियमावली संशोधनका कारण विवाद सिर्जना भएको छ भने विदेश भ्रमणलगायतका निर्णयहरूको आलोचना उस्तै छ ।
