काठमाडौं । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै संवैधानिक परिषद् अध्यादेश र परिषद्को निर्णयविरुद्धका निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएकी छन् ।

प्रधानन्यायाधीशका हैसियतमा उनले संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा चौथो वरियताका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई गरेको सिफारिस र संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धका रिट दरपीठ गर्ने आदेशमा अदालत प्रशासन गैरजिम्मेवार देखिएको भन्दै इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएकी छन् ।

सोमबार बिहान ११ बजेको समय राखेर प्रशासनिक आदेशमार्फत १ बजेभित्र निवेदनहरू दर्ता गरी मंगलबार (आज) रिटहरूमा सुनुवाइ हुने गरी पेशी तोक्न उनले आदेश दिएकी छन् । इजलासमार्फत नभई प्रधानन्यायाधीशका हैसियतमा मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रारका नाममा दिइएको आदेश ती पदाधिकारीले अस्वीकार गरेका छन् । १ बजेभित्र निवेदन दर्ता गर्न भनिए पनि दर्ता गर्ने अधिकारीहरू अदालतबाट एकाएक गायब भएपछि रिट दर्ता अन्योलमा परेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशविपरीत कर्मचारी भागाभाग भएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले भने मंगलबार (आज) प्रशासनका कर्मचारीविरुद्ध लालटिन बालेर प्रदर्शन गर्ने भएका छन् । न्यायपरिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गरेको शर्माको वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता गीता थापा र प्रेमराज सिलवालले पेस गरेको फरकफरक रिट निवेदनलाई गत २५ वैशाखमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो । त्यस्तै, संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्ध पेस भएको रिट पनि सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

सो निर्णयविरुद्ध निवेदकसहितका ३० कानुन व्यवसायी र नेपाल बारले बेग्लाबेग्लै ध्यानाकर्षण गराएपछि मल्लले दरपीठविरुद्धको निवेदन दर्ता गरेर मंगलबारका लागि पेशी तोक्न आदेश दिएकी थिइन् । न्यायाधीशहरूसमक्ष मुख्य रजिस्ट्रारको ध्यानाकर्षण गराउँदा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस न्यायाधीश (डा. मनोजकुमार शर्मा) ले नै निर्देशन दिएकाले दर्ता नगरेको भन्ने कुरा जानकारी गराएको पनि आदेशमा उल्लेख छ । तर, ‘कुन मितिमा भएको छलफल या अनौपचारिक भेटघाटमा शर्माले दबाब दिएका कारण दर्ता अस्वीकार गरेको मुख्य रजिस्ट्रारले बताएका हुन् ?’ भन्ने विषयमा आदेश मौन छ ।

‘सम्पूर्ण माननीय न्यायाधीशसमक्ष मुख्य रजिस्ट्रारको ध्यानाकर्षण गराउँदा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस माननीय न्यायाधीशले नै निर्देशन दिनुभएकाले नगरेको भन्ने कुरा जानकारी गराउनुभयो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले ल्याएको निवेदन नै कानुनबमोजिम दर्ता गर्न अधिकार तोकिएको अधिकारीबाट दर्ता नगरी राख्दा न्याय पहुँचमा अवरोध पुग्ने त छँदै छ, साथै कानुन बमोजिमको न्यायिक प्रक्रियाको समेत उल्लंघन हुन जाने स्पष्ट छ ।’ कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले मुद्दा हेर्ने रजिस्ट्रार र मुख्य रजिस्ट्रारले नै अलमल्याएर न्यायिक प्रक्रियालाई अवरोध गरेको पनि आदेशमा उल्लेख गरेकी छन् ।

उनले नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ३५ र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७ बमोजिम प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले आवश्यक निर्देशन एवं आदेश गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरेकी छन् ।

नेपाल बार आन्दोलित
सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीले कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशपछि पनि रिट दर्ता गर्न नमानेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन घोषणा गरेको छ । बारले अदालत प्रशासनको कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै अदालत प्रशासनविरुद्ध आन्दोलनको समेत घोषणा गरेको हो ।

बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा मंगलबार (आज) नेपाल बार एसोसिएसन प्रांगणमा लालटिन बालेरे सर्वोच्च प्रशासनविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । बारले विभिन्न पाँच वटा माग राखेर आन्दोलन गर्न लागेको जनाएको छ ।

बारले दरपीठविरुद्धको निवेदन विना कारण दर्ता नगरी त्यत्तिकै राख्नु प्रशासनको अधिकार बाहिरको र न्याय मार्गमा अवरोध पुन्याउने कार्य भएको समेत बताएको छ ।

बारले अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद् छलफल गर्न बन्देज गर्ने प्रावधान संविधानको धारा १०५ विपरीत सांसदले अदालतका निर्णय र आदेशमा बोलेको भन्दै आपत्ति पनि जनाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

जनमत मधेस प्रदेशमा गलफत्ती : महेशप्रसादलाई हटाएर चन्दनकुमार सिंह चुनिए संसदीय दलको नेता संसद अधिवेशन आह्वानको सिफारिस गर्न आलटाल गर्दै सरकार संवैधानिक परिषद् अध्यादेशप्रति काँग्रेसको आपत्ति अन्यको गए पनि जोगियो राष्ट्रपतिका भतिजाको जागिर प्रधानमन्त्री शाहद्वारा संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान अध्यक्ष ओली हटाउन एमालेमा तीन गुट सक्रिय रविको आश्वासन र आक्रोसः सकुम्वासीमा छाती, प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा गर्धन अमृत झाको रिहाइ भएको भन्दै गलत सूचना दिएको परराष्ट्रले माग्यो माफी