काठमाडौं । नेपाल सरकारको बेरुजु फर्छ्यौट अनुगमन समितिले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कुल ३९ अर्ब ६० करोड ७५ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु सम्परीक्षण तथा लगत कट्टा गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयको प्रगति उत्कृष्ट

मुख्य सचिव एवं बेरुजु फर्छ्यौट अनुगमन समितिका अध्यक्ष मुकुन्दराज अर्यालले वित्तीय सुशासन कायम गर्न बेरुजु फर्छ्यौटलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । महालेखा परीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा मात्रै ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको देखाएको सन्दर्भमा समितिले फस्र्यौट प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा सबैभन्दा बढी रकमको बेरुजु फर्छ्यौट गर्नेमा अर्थ मन्त्रालय अग्रस्थानमा देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले १८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ अर्थात १६ दशमलव ९५ प्रतिशत बेरुजु फर्छ्यौट गरेको छ । यद्यपि, फस्र्यौट प्रतिशतका आधारमा भने गृह मन्त्रालय सबैभन्दा सफल देखिएको छ । गृह मन्त्रालयले कुल बेरुजुको ६३ दशमलव २४ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ फस्र्यौट गर्न सफल भएको छ ।

यसैंगरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ३७ दशमलव ७४ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ९ दशमलव २८ प्रतिशत र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ५ दशमलव ६७ प्रतिशत बेरुजु फस्र्यौट गरेका छन् ।

अनुगमन समितिको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय समावेशी आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, मुस्लिम आयोग र मधेशी आयोग जस्ता निकायहरूमा बेरुजुको अंक शून्य रहेको छ ।

बेरुजु फस्र्यौट कार्यमा आएको सुधारको मुख्य कारकतत्वका रुपमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६’ रहेको देखिएको छ । सो ऐनको २०८१ चैत १८ गते गरिएको संशोधनपश्चात् रोकिएको सम्परीक्षण र लगत कट्टा गर्ने कार्य नियमित रूपमा हुन थाले पछि बेरुजु फस्र्यौटमा गति बढेको हो ।

समितिले आगामी २०८३ असार मसान्तसम्ममा कुल कायम बेरुजुको कम्तीमा ६० प्रतिशत फस्र्यौट गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, यो लक्ष्य प्राप्तिमा केही चुनौतीहरू पनि देखिएका छन् । प्रतिवेदनका अनुसार कार्ययोजना बमोजिमको लक्ष्य हासिल गर्नु, नेपाल लेखा परिक्षण व्यवस्थापन प्रणाली (नाम्स) मार्फत प्रभावकारी सम्परीक्षण गर्नु र कर्मचारीहरूलाई बेरुजु फस्र्यौटमा उत्प्रेरित गरिरहनु मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको मुख्य सचिव अर्यालको भनाइ रहेको छ ।

मुख्य सचिव अर्यालले सार्वजनिक कोषको सदुपयोग नै वित्तीय सुशासनको मूल आधार भएको बताउँदै विगतका बेरुजु फस्र्यौट गर्न बहालवाला पदाधिकारीहरू नैतिक रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

बेरुजु फस्र्यौट अनुगमन समितिको प्रतिवेदन अनुसार बेरुजु फस्र्यौटका मुख्य चुनौतीमा उत्प्रेरणाको कमी रहेको देखिएको छ । विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख वा बेरुजुको विषय हेर्ने कर्मचारीहरूलाई बेरुजु फस्र्यौट कार्यमा निरन्तर उत्प्रेरित बनाइराख्नु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

यसैंगरी भदौ २४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा लेखा स्रेस्ता जलेको वा नष्ट भएको अवस्थामा स्रेस्ता कायम गर्ने र सम्परीक्षण गर्ने कार्य जटिल बनेको छ ।

त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको वार्षिक लेखापरीक्षण पश्चात् बेरुजु फस्र्यौटको कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्य सम्पादन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

समितिका अध्यक्ष तथा मुख्य सचिव अर्यालले बेरुजु फस्र्यौट र सम्परीक्षण कार्यलाई लेखा उत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग प्रभावकारी रूपमा आबद्ध गर्ने रणनीति लिइएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई २०८१ चैत १८ मा संशोधन गरिएकै कारण रोकिएको प्रक्रिया सुचारु भएको मुख्य सचिव अर्यालले जानकारी दिए ।

विगत करिब तीन वर्षदेखि केही कानुनी र संस्थागत द्विधाहरूका कारण रोकिएको बेरुजु फस्र्यौट, सम्परीक्षण र लगत कट्टा गर्ने कार्यसंशोधनपश्चात् नियमित रूपमा हुन थालेको उनले बताए ।

यसैंगरी सार्वजनिक लेखा समितिको पत्रका कारण महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश बेरुजुको सम्परीक्षण गर्ने कार्य रोकिएकोमा, ऐनको संशोधनपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सम्परीक्षण र लगत कट्टा गर्ने विषयको टुङ्गो लागेको छ ।

संशोधित कानुनी व्यवस्थाले मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट पेस भएका प्रमाण र कागजातका आधारमा लक्ष्यबमोजिम सम्परीक्षण र लगत कट्टा गर्ने बाटो प्रशस्त गरेको छ ।

संशोधनले बेरुजु फस्र्यौटको कामलाई सुचारु गरी मुलुकमा वित्तीय अनुशासन र उत्तरदायित्व पालनाको वातावरणलाई थप सुदृढ बनाउन सहयोग पु¥याएको छ ।

बेरुजु फस्र्यौट कार्यमा कर्मचारीहरूलाई आकर्षित र प्रोत्साहित गर्नका लागि बेरुजु फस्र्यौटको प्रगतिलाई कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन सूचकमा समावेश गरिएको छ । बेरुजु फस्र्यौट र सम्परीक्षण कार्यलाई लेखा उत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग प्रभावकारी रूपमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था गरिएको मुख्य सचिव अर्यालले बताए ।

यसैंगरी बेरुजु फस्र्यौट कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहने कर्मचारीहरूका लागि प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने नीति लिइएको छ ।

बेरुजु फस्र्यौट कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन यस क्षेत्रका विज्ञ कर्मचारीहरूको दरबन्दी सिर्जना गर्ने र पदपूर्ति गर्ने योजना रहेको जानकारी पनि उनले दिए ।

बेरुजु फस्र्यौट अनुगमन समितिले मन्त्रालय र विभागहरूले गरेको फस्र्यौट कार्यको लेखाजोखा र मूल्यांकन गर्ने र राम्रो काम गर्ने कर्मचारी तथा निकायलाई प्रोत्साहन दिनेछ ।

यी व्यवस्थाहरूको मुख्य उद्देश्य विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख र बेरुजुको विषय हेर्ने कर्मचारीहरूलाई यस कार्यप्रति निरन्तर उत्प्रेरित बनाइराख्नु रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

बेरुजु फस्र्यौट अनुगमन समितिलाई कायम भएको बेरुजु फस्र्यौट नगर्ने वा नगराउने कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीहरूलाई मूल्यांकनको आधारमा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने अधिकार रहेको छ ।

बेरुजु फस्र्यौट तथा सम्परीक्षण कार्यलाई लेखा उत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध गर्ने नीति लिइएको छ ।

स्रोतका अनुसार बेरुजु फस्र्यौट नगर्ने वा नगराउने कर्मचारी तथा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई मूल्यांकनका आधारमा कारबाही गर्नेछ । बेरुजु फस्र्यौट अनुगमन समितिले कायम भएको बेरुजु फस्र्यौट नगर्ने वा नगराउने कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको कार्यको मूल्यांकन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिने व्यवस्था रहेको छ ।

यदि समितिले दिएको निर्देशन बमोजिम कारबाही नगरिएको पाइएमा, त्यस्तो अवस्थामा लेखा उत्तरदायी अधिकृतमाथि विभागीय कारबाहीका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरिने प्रावधान रहेको छ ।

स्रोतका अनुसार बेरुजु फस्र्यौट कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न बेरुजु फस्र्यौट कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा खटिने कर्मचारीहरूका लागि विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने नीति लिइएको छ ।

कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र मूल्यांकनको मुख्य आधार मानिने कार्यसम्पादन सूचकमा बेरुजु फस्र्यौटको प्रगतिलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गरिएको छ । यसले गर्दा राम्रो फस्र्यौट गर्ने कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन उच्च हुन जान्छ ।

सम्बन्धित समाचार

अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत, संरचनागत चुनौती कायमै हिमालयन रिइन्स्योरेन्स प्रकरणः ५६ जना प्रतिवादीको बैंक खाता रोक्का आज १८ खर्ब ९० अर्बहाराहारी बजेट ल्याइँदै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घद्वारा बजेटको स्वागत निर्यात प्रवर्द्धनमा बजेट सकारात्मक गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम: रिटर्न टु भिलेज छाया सेन्टरको बदमासीमा अनुत्तरित ५ प्रश्न आधा शताव्दीदेखि सीमित व्यापारीको कब्जामा सयौं रोपनी सरकारी जग्गा