काठमाडौं । आदिवासी नेवाः समुदायको साझा राष्ट्रिय संस्था नेवाः देय् दबूले काठमाडौं महानगरपालिका–२६ स्थित ठमेलको ऐतिहासिक कमलपोखरी, भगवान् बहाल गुठी तथा छायाँदेवी कम्प्लेक्ससँग सम्बन्धित विवादप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण भएको भन्दै गम्भीर चिन्ता

दबूले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत छायाँदेवी कम्प्लेक्सको विवाद जग्गाको स्वामित्वको विषय मात्र नभई नेवाः सभ्यता, गुठी परम्परा, धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदा, ऐतिहासिक स्मृति तथा आदिवासी समुदायको सामूहिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएको उल्लेख गरेको छ ।

दबूले सार्वजनिक गुठी सम्पत्तिलाई निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने कुनै पनि प्रयासले नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको मूल मर्ममाथि आघात पुग्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । ‘कमलपोखरी शताब्दीयौँदेखि सिंहसार्थ बाहु भगवान्सँग सम्बन्धित धार्मिक अनुष्ठान, कमलको फूल संकलन तथा स्थानीय समुदायका सांस्कृतिक संस्कारसँग अभिन्नरूपमा जोडिएको ऐतिहासिक सम्पदा हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संस्थाले २०३३ सालमा सर्वोच्च अदालतबाट गुठीको नाममा पोखरी र चोक कायम रहने गरी भएको मिलापत्र, त्यसपछिका स्वामित्वसम्बन्धी विवाद, गुठी जग्गाको निजीकरणका प्रयास तथा अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी उठेका प्रश्नको निष्पक्ष कानुनी परीक्षण गर्न मागसमेत गरेको छ ।

दबूले नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, गुठी व्यवस्थासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार आदिवासी समुदायको सांस्कृतिक सम्पदा, गुठी परम्परा र ऐतिहासिक स्थलको संरक्षण राज्यको दायित्व भएको भन्दै यसलाई कुनै पनि बहानामा मास्न र व्यापारिक प्रयोजनका लागि दुरुपयोग गर्न नदिन मागसमेत गरेको छ ।

उसले छायाँदेवी कम्प्लेक्सका कारण सांस्कृतिक सम्पदा, सार्वजनिक गुठी तथा आदिवासी समुदायको पहिचान नष्ट हुने चिन्ता व्यक्त गर्दै हाल भइरहेका गतिविधि दिगो विकासको सिद्धान्तविपरीत भनेको छ ।

छायाँदेवी कम्प्लेक्सले हडपेको सार्वजनिक जग्गाका विषयमा ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण, प्रचलित कानुन तथा विधिको शासनका आधारमा कुनै बाह्य प्रभावविना शीघ्र र निष्पक्ष निष्कर्ष आउनुपर्नेमा विज्ञप्तिमार्फत दबूले जोड दिएको छ ।

दबूले सार्वजनिक गुठी सम्पत्तिको संरक्षण सुनिश्चित गर्न, कमलपोखरीको मौलिक स्वरूप संरक्षण तथा पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक पहल गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

विकासका नाममा ऐतिहासिक सम्पदा, गुठी परम्परा र आदिवासी समुदायको पहिचानमाथि हुने कुनै पनि अतिक्रमण स्वीकार्य नहुने भन्दै दबूले कमलपोखरी नेपालको साझा सांस्कृतिक सम्पदा भएकाले यसको संरक्षण भावी पुस्ताप्रतिको साझा जिम्मेवारी भएको जनाएको छ । उसले कमलपोखरीको सो जग्गा संरक्षण गर्न र अतिक्रमण रोक्नका लागि संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक विधिअनुसार रचनात्मक, वैधानिक तथा नागरिक अभियान जारी राख्ने जानकारीसमेत दिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

नेपाली चियामाथि भारतीय घेराबन्दी, किसान र उद्योगी संकटमा प्रतिपक्षीको बहिष्कारबीच राति ११:४५ बजे सुदूरपश्चिमको बजेट स्थानीय तहप्रति प्रदेश दृष्टि: बागमती उदार, लुम्बिनी अनुदार वाणिज्य नीति : व्यापार घाटा घटाउने, निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण रास्वपा महाधिवेशनमा ‘चिउरी’ को आकर्षण (फोटोफिचर) २५ अर्ब ५५ करोड खर्चेर १० हजार ८४५ विद्युतीय सवारीसाधन आयात विराटनगर महानगरपालिकाको बजेट तीन अर्ब ५६ करोड राष्ट्रिय धान दिवस: ६० वर्षमा कृषकका खेतमा ७० जातका धान