काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रयोग गरेको भाषालाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रैदेखि गृह मन्त्रालय, प्रहरी नेतृत्व र पूर्वप्रहरी संगठनसम्म असन्तुष्टि देखिएको छ ।

भनेः वी आर नट ह्याप्पी

प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निर्वाचन प्रहरीका पोसाक तथा अन्य सामग्री खरिदमा भएको भनिएको अनियमिततामाथि बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भइरहेका बेला सांसद सुनारले तत्कालीन गृहमन्त्री, गृहसचिव र आईजीपीलाई निलम्बन गरी जिम्मेवारीबाट हटाएर छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

‘नैतिकता छ भने तपाईंहरूले छोड्नुपर्छ । कानुनी राज्य हो भने बर्खास्ती गरिनुपर्छ, आजै, अहिल्यै राइट नाउ,’ सुनारले भनेका थिए, ‘तत्कालीन गृहमन्त्री, गृहसचिव र आईजीपीलाई तत्काल सेवाबाट निलम्बन गरेर, जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गरेर, बाहिर ल्याएर कठघरामा राखेर यो विषयमाथि छानबिन हुनुपर्छ ।’

सुनारको उक्त अभिव्यक्तिपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा बोल्दै प्रहरी प्रमुखमाथि भएको व्यवहारप्रति सरकार सन्तुष्ट नरहेको बताए ।

‘प्रहरी प्रमुखमाथि जुन व्यवहार भएको छ, त्यसप्रति गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ गुरुङले भने, ‘त्यसप्रति हामी खुसी छैनौँ । वी आर नट ह्याप्पी । आरोप र उजुरीका भरमा हामी न्यायाधीश बन्न पनि हुँदैन ।’

गृहमन्त्रीले उजुरी वा आरोपकै आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न र चरित्र हत्या गर्न नमिल्ने बताए ।

असन्तुष्ट आईजीपीको दौडधुप
सांसद सुनारको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आईजीपी कार्कीले समेत सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कार्कीले शुक्रबार सभामुख अर्यालसँग भेट गरी सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा आफूमाथि भएको व्यवहार’bout जानकारी गराएका हुन् ।

यसअघि समितिको बैठकमै कार्कीले आफूले गरेका कामको छानबिन गर्न चुनौती दिएका थिए । आफू जागिरे जीवनदेखि अहिलेसम्म गरेका निर्णयमाथि छानबिन गर्न तयार रहेको भन्दै उनले आर्थिक लोभमा परेर कुनै निर्णय नगरेको दाबी गरेका थिए ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको घटना संसदीय समितिले सार्वजनिक निकायमाथि गर्ने निगरानी र सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठाउँदा अपनाउनुपर्ने मर्यादाबीचको बहस बनेको छ ।

सुनारको शैलीप्रति समितिमा राप्रपाकै सांसद खुश्बु ओलीले असहमति जनाएकी थिइन् । उजुरीलाई नै सत्य ठहर गर्ने गरी समितिमा बहस हुन नहुने भन्दै उनले आरोपको आधार र प्रमाण खोजिनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् ।

‘हाम्रो उद्देश्य त्यस्तो पूर्वाग्रही नभएर आरोपहरू कुन कागजबाट पुष्टि गर्न सकिन्छ भन्नेमा हुनुपर्छ,’ ओलीको भनाइ थियो, ‘सुरुमै एक पक्षलाई आरोपित देख्ने गरी बहस हुनु हुँदैन ।’

यसले एउटै दलभित्र पनि संसदीय समितिमा प्रश्न उठाउने शैली’bout मतभिन्नता रहेको देखाएको छ ।

पूर्वप्रहरी संगठन पनि असन्तुष्ट
सांसद सुनारको अभिव्यक्तिप्रति पूर्वप्रहरी संगठनहरूले समेत आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल पूर्वप्रहरी संगठन, पूर्वप्रहरी कर्मचारी परिषद्, पूर्वसशस्त्र प्रहरी संघ तथा सुरक्षा र न्याय अध्ययन केन्द्रले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिमा गृह मन्त्रालयका सचिव तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुखहरूको उपस्थितिमा व्यक्त गरिएको अभिव्यक्ति अमर्यादित, तथ्यहीन तथा पूर्वाग्रही भएको दाबी गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा उक्त अभिव्यक्तिले संसदीय मर्यादा, पदीय गरिमा, संस्थागत शिष्टाचार तथा व्यावसायिक आचरणको सीमासमेत अतिक्रमण गरेको उल्लेख छ ।

पूर्वप्रहरी संगठनहरूले भने सार्वजनिक लेखा समितिलाई सार्वजनिक स्रोतको उपयोग, खरिद प्रक्रिया तथा सरकारी निकायको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउने पूर्ण अधिकार रहेको स्वीकार गरेका छन् ।

निर्णय वा कार्यसम्पादनमाथि तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रश्न उठाउनु तथा राष्ट्रसेवामा समर्पित पदाधिकारी वा संस्थाको व्यावसायिक निष्ठामाथि अमर्यादित टिप्पणी गर्नु फरक विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

भाषाशैलीमा बहस
सार्वजनिक लेखा समितिमा उठेको मूल प्रश्न प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निर्वाचन प्रहरीका पोसाक तथा अन्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भए–नभएको हो । तर छानबिनको प्रश्न उठाउने क्रममा प्रयोग भएको भाषाले अहिले अर्को बहस जन्माएको छ—सांसदले सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठाउने अधिकारको सीमा कहाँसम्म हो?

यो बहस अहिलेको एउटा बैठकमा मात्र सीमित छैन । पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभा र संसदीय समितिका बैठकमा एकअर्कालाई चेतावनी दिने, आरोप लगाउने र आक्रामक भाषा प्रयोग गर्ने क्रम बढेको देखिन्छ ।

संसद् बैठकमै रास्वपाका सांसदले विपक्षी दलका सांसदलाई लक्षित गर्दै ‘धेरै खोल्न नपरोस्’ भन्दै चेतावनी दिएका थिए । त्यसको प्रतिवाद विपक्षी सांसदहरूले गरेका थिए ।

विवादित छ सुनारको पछिल्ला रेकर्ड
रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई उनको सार्वजनिक भूमिकामा देखिएको आक्रामक शैलीको अर्को घटना हो ।

यसअघि सिन्धुली हिरासत मृत्यु प्रकरणमा समेत उनले प्रहरी नेतृत्वलाई लक्षित गरी आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

सत्तारुढ दलका सांसदकै प्रतिवाद, गृहमन्त्रीको असन्तुष्टि, आईजीपीको सभामुखसँगको ध्यानाकर्षण र पूर्वप्रहरी संगठनहरूको विज्ञप्तिले यो विषय अब एउटा समितिको बैठकको घटनाभन्दा बाहिर पुगेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

गृहमन्त्री र मृतक यादवका परिवारबीच ८ बुँदे सहमति अदालतले अनुसन्धानको अनुमति नदिएपछि दुर्गा प्रसाईं रिहा प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा रास्वपा सुदूरपश्चिमका सांसदहरुले जे कुरा उठाए… दुर्गा प्रसाईँ र धवल शमशेरले गठन गरे ‘जय नेपाल पार्टी’ राजनीतिक नियुक्तिमा फेरि मनोमानी काँग्रेस विशेष महाधिवेशन विवादमा सर्वोच्चबाट पुनः सुरुदेखि सुनुवाइ हुने कोपमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री बालेनलाई टर्कीको निमन्त्रणा निराशालाई आशामा बदल्ने दायित्व कांग्रेसले लिनुपर्छ: देउवा