काठमाडौं । सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई खाद्य निरीक्षकको व्यवस्था गरी खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरको प्रभावकारी नियमन गर्न आग्रह गरेको छ ।

‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१’ ले स्थानीय तहमा खाद्य निरीक्षक नियुक्त गरी आफ्नो क्षेत्रभित्र खाद्य बजारको नियमित अनुगमन, निरीक्षण र नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सोही व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रहबमोजिम भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मङ्गलबार सबै स्थानीय तहलाई खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरेको हो ।

परिपत्रमा होटल, रेस्टुरेन्ट, चमेनागृह, क्यान्टिन, भोजनालयलगायत खाद्य सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायले स्थानीय तहबाट अनुमति लिएर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न भनिएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालित खाद्य व्यवसायको नियमित अनुगमन, निरीक्षण र आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।

ऐनअनुसार तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका खाद्य पदार्थ मात्र बिक्री–वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । खाद्य पदार्थको प्रकृतिअनुसार बिक्री कक्ष वा भण्डारणस्थलमा आवश्यक तापक्रम र आद्रता कायम गर्नुपर्ने तथा खाद्य पदार्थ तयारी र बिक्री–वितरण हुने स्थान सधैँ सफा र स्वच्छ राख्नुपर्ने पनि परिपत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, खाद्य पदार्थको पहिचान र स्रोत खुल्ने व्यवस्था कायम गर्नसमेत स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

अझै पनि हुप्सेकोटका पहिरो विस्थापित अस्थायी शिविरमा खोटाङको जेलमा खाना खाएर सुतेका कैदीको मृत्यु कोशी नदी जलप्रवाह बढेपछि प्रशासन सतर्क, ब्यारेजको अनुगमन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले बाँड्यो एक करोड २९ लाख राहत च्याउ खोज्न जंगल गएका १४ महिला बेपत्ता अन्तरराष्ट्रिय उडान आकर्षित गर्न पोखरा विमानस्थलमा छुट धनगढी उपमहानगरद्वारा दशरथ चन्द विश्वविद्यालय परिसर सरसफाइ सुनसरी तनावग्रस्त : झडपपछि एक जनाको मृत्यु, पाँच स्थानमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु