काठमाडौं । मुस्ताङसहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा रहेको युरेनियम तथा ‘रेयर अर्थ’ उत्खननको बाटो खोल्ने गरी सरकारले खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा लगेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकले रणनीतिक तथा सामरिक महत्वका खनिजको अन्वेषण, उत्खनन र व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको अधिकार केन्द्रित गर्न खोजेपछि संविधान, संसद् र संघीयताको मर्ममाथि प्रश्न उठेको छ ।

संविधान र संघीयताको मर्मविपरित संसद्मा खानी विधेयक

उद्योगमन्त्री गौरीकुमार चौधरीले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा ‘खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरिसकेकी छिन् ।

प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले दुर्लभ तथा बहुमूल्य खनिजको अन्वेषण र उत्खननमा सरकारलाई आफूअनुकूल निर्णय गर्ने बाटो खोल्न खोजेको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदले आपत्ति जनाएका छन् । विशेषगरी युरेनियमजस्ता सामरिक महत्वका खनिज उत्खनन, प्रशोधन र निर्यातसम्बन्धी निर्णय संसद्को दुईतिहाइबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई विधेयकले कमजोर पार्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ ।

विधेयकमा महत्वपूर्ण विषयलाई नियमावलीमार्फत निर्धारण गर्ने व्यवस्था राखिएको भन्दै सांसदहरूले संवेदनशील खनिजको विषयमा संसद्को भूमिका सीमित पार्न खोजिएको आशंका गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार ऐनले नै स्पष्ट गर्नुपर्ने उत्खननको विधि, प्रक्रिया, इजाजतपत्र, क्षेत्रफल, योग्यता र सर्तलगायत विषय नियमावलीमा छाड्दा सरकारलाई थप अधिकार प्राप्त हुनेछ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी अधिकार संघीयताको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुनुपर्नेमा संशोधनमार्फत संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा सीमित गर्न खोजिएको बताएका छन् ।

उनले रणनीतिक तथा सामरिक महत्वका खनिज घोषणा गर्ने अधिकारसमेत सरकारलाई दिन खोजिएको विषयमा प्रश्न उठाएका छन् । उनका अनुसार युरेनियम तथा ‘रेयर अर्थ’ जस्ता खनिजलाई सामान्य खानीसरह व्यवहार गर्न नहुने र यस्ता स्रोतको उत्खनन वा विदेशी कम्पनीलाई अन्वेषणको अनुमति दिँदा संवैधानिक प्रावधान पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘रेयर अर्थ’ र प्याक्स सिलिकामाथि प्रश्न
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै पुनले नेपाल ‘प्याक्स सिलिका’ नामक दुर्लभ खनिजसम्बन्धी गठबन्धनमा सहभागी भएको हो कि होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन् ।

विधेयकको दफा ७ मा सरकारले रणनीतिक तथा सामरिक महत्वका खनिज घोषणा गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको भन्दै उनले संविधानको धारा २७९ को व्यवस्थासँग त्यसको सम्बन्ध’bout स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

‘रेयर अर्थ ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको संघर्षकै विषय बनेको छ । नेपालमा पनि यस्ता खनिज पाइन्छन् । संसद् र नागरिकलाई छलेर संविधानविपरीत काम गर्न पाइँदैन,’ पुनले भने ।

उनले रणनीतिक वा सामरिक महत्वका खनिज विदेशी कम्पनीलाई अन्वेषण वा उत्खननका लागि दिने अवस्था आए संवैधानिक दुईतिहाइको प्रावधान आकर्षित हुने दाबी गरे ।

पुनले युरेनियम, दुर्लभ माटोका खनिजलगायत भविष्यमा राष्ट्रिय सुरक्षा, ऊर्जा, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनसँग जोडिन सक्ने स्रोतलाई सामान्य खानीका रूपमा व्यवहार गर्न नहुने बताए ।

युरेनियम उत्खननको अधिकार सरकारमा
सरकारले साढे चार दशक पुरानो ‘खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२’ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयकको परिच्छेद–५ मा रेडियोधर्मी खनिज पदार्थसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ ।

प्रस्तावित दफा ३० को उपदफा (१) अनुसार रेडियोधर्मी खनिज पदार्थको शोधपुछ, अन्वेषण र उत्खनन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार नेपाल सरकारमा रहनेछ । सरकारले यस्तो कार्य खानी तथा भूगर्भ विभाग वा आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनीमार्फत गराउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यही व्यवस्थालाई लिएर संसद्मा प्रश्न उठेको हो । मुस्ताङ, मकवानपुर र बैतडी लगायतका क्षेत्रमा युरेनियमको सम्भावना रहेको बताइँदै आएको अवस्थामा यसको अन्वेषण तथा उत्खननको अधिकार संघीय सरकारमा मात्र केन्द्रित गर्न खोजिएको भन्दै संघीयताको अभ्यासमाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

विधेयकको दफा १६ मा विभागले अन्वेषण गरी पत्ता लगाएका खनिज पदार्थको उत्खनन खुला प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य प्रस्तावमार्फत निजी कम्पनीलाई दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै दफा ३२ मा खनिज कार्यका क्रममा रणनीतिक वा रेडियोधर्मी खनिज भेटिए तत्काल विभागलाई जानकारी गराई नियन्त्रणमा लिने व्यवस्था छ ।

विकिरण सुरक्षाको विषय नियमावलीमा
युरेनियम तथा अन्य रेडियोधर्मी खनिजको उत्खननसँग जोडिएका विकिरण सुरक्षा, फोहोर व्यवस्थापन तथा जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रभावजस्ता संवेदनशील विषयसमेत नियमावलीमा छाड्ने प्रयास भएको भन्दै सांसदहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

इजाजतपत्रको ढाँचा, क्षेत्रफल, योग्यता र सर्तसमेत ऐनमा स्पष्ट नगरी नियमावलीमा छाडिएको विषयलाई सांसद तथा विज्ञहरूले गम्भीर मानेका छन् ।

युरेनियमजस्तो सामरिक महत्वको खनिजमा वैदेशिक वा निजी लगानी भित्र्याउँदा विदेशी चासो र भू–राजनीतिक दबाब बढ्न सक्ने जोखिमसमेत औंल्याइएको छ ।

सरकारले भने मुलुकमा उपलब्ध खनिज स्रोतको व्यवस्थित अन्वेषण, उत्खनन र उपयोगका लागि विद्यमान कानुनलाई समयानुकूल बनाउन विधेयक अघि बढाएको छ । तर संवेदनशील तथा रणनीतिक खनिजको अधिकार, संसद्को भूमिका र संघीय तहबीच अधिकार बाँडफाँटको विषयमा स्पष्टता नआएसम्म विधेयक विवादरहित रूपमा अघि बढ्ने अवस्था देखिएको छैन ।

सम्बन्धित समाचार

फास्ट ट्रयाक निर्माणमा मुख्यमन्त्रीकै कम्पनीको मनोमानी नेपाली सेनाद्वारा ३२ सडक आयोजना सम्पन्न, चौध सय किलोमिटर सडक निर्माण जयपृथ्वी राजमार्ग : वर्षौंदेखि बझाङबासीको जोखिमयुक्त नियति दुई वर्षदेखि प्रदेश सरकारमै फाइल रोकिँदा धनगढीको अत्याधुनिक बसपार्क निर्माण अन्योलमा पहिरो र बाढीका कारण देशका विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध जग्गा बकसपत्र गराउँदा पनि लिइन्छ घुस, अख्तियारद्वारा तीन नासुसहित पाँच जना पक्राउ तीन जना सवार मोटरसाइकल दुर्घटनामा चालकको मृत्यु, पछाडि बस्ने दुवै जना घाइते आज कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको पूर्वानुमान