काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले पु¥याएको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति र दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका विषयमा अध्ययन गर्न संसद्देखि मन्त्रालयसम्मले छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेका छन् ।

तर, विपद्पछि तत्काल आवास र जीविकोपार्जन पुनस्र्थापना जटिल बन्दै गएको अवस्थामा यी समितिहरुको प्रतिवेदन कहिले आउँछ र कस्तो सुझाव दिइन्छ भन्नेमा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

बाढीको उद्गम, हिमताल वा हिमनदीको भूमिका, जलवायु परिवर्तनको असर र भविष्यमा विपद् रोकथामको पूर्वतयारी’bout अध्ययन गर्न संसद्, सरकार तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ समूह सक्रिय भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको प्रस्तावमा १५ सदस्यीय ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोसी–त्रिशूली विपत्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ गठन गरेको छ ।

समितिलाई तीन महिनाभित्र विपद्पछि नागरिकको पुनस्र्थापना, दिगो पुनर्निर्माण, जोखिम न्यूनीकरण, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका लागि सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

समितिमा सांसदहरू अच्युतम लामिछाने, डा. पुष्पराज कँडेल, मोहन आचार्य, मिङ्मा ग्याबु शेर्पा, अनुष्का श्रेष्ठ, गंगादेवी श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, रमेशकुमार मल्ल, रविन्द्र पटेल, सरस्वती लामा, सीता थपलियासहित जलवायु तथा विपद् विज्ञ डा. धनञ्जय रेग्मी र सुजाता तामाङ सदस्य छन् ।

समितिले हिमाली तापक्रम, हिमनदी, हिमताल तथा जलाधारको परिवर्तन र जोखिम तथ्यांकको समीक्षा गर्दै अनुसन्धान प्रणाली सुदृढीकरणका उपायसमेत सिफारिस गर्नेछ ।

सरकारले रसुवा बाढीको वैज्ञानिक आधार र प्रमाण खोज्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत गत ३१ भदौमा जल नीति तथा सुशासन विज्ञ देवेश बेलवासेको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय प्राविधिक अध्ययन समिति गठन गरिसकेको छ ।

समितिमा डा. नरेन्द्रमान शाक्य, डा. रिजनभक्त कायस्थ, डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ, डा. मेघराज धिताल, डा. हरि पण्डित र अनिल पोखरेल सदस्य छन् ।

समितिले उच्च हिमाली क्षेत्रदेखि तटीय क्षेत्रसम्मको भौगोलिक क्षति, हिमनदी, पहिरो, लेदो र नदीको बहावबीचको अन्तरसम्बन्धका साथै जलविद्युत् पूर्वाधारमा परेको असर र जलविद्युत् उत्थानशीलता’bout विस्तृत अध्ययन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बाढीको आर्थिक प्रभाव अध्ययन गर्न अर्थ समितिअन्तर्गत सुशील खड्का नेतृत्वको संसदीय उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई मूल समितिले पारित गरिसकेको छ ।

समिति सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार, औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान र जनजीवनमा परेको आर्थिक क्षतिलाई दृष्टिगत गर्दै बाढी प्रभावितलाई बैंक कर्जाको किस्ता अवधि थप गर्न र ब्याज मिनाहा लगायतका कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । यस्तै, पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायु वित्तको दिगो व्यवस्थापन गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

पछिल्लो शताब्दीकै अकल्पनीय विपद्का रूपमा विश्वभर चर्चा भएको बाढी’bout चीन, अमेरिका, जापानलगायतका देशले समेत भौगर्भिक र वातावरणीय कोणबाट अध्ययन गरिरहेका छन् ।

ल्हेन्दे नदी प्रणालीको सीमापार प्रकृतिका कारण चीनतर्फ उपलब्ध वैज्ञानिक सूचनासमेत आदानप्रदान गरी सूचना सहकार्यका सम्भावनालाई सिफारिसमा समेट्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । हाल हिमताल फुटेर वा जलवायु परिवर्तनकै कारण बाढी आएको हो भन्ने पूर्वनिर्धारित निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा वैज्ञानिक प्रमाण जुटाउने प्रयास भइरहेको छ ।

विगतका प्रतिवेदन थन्किँदा आशंका
अनेकौं समिति बने पनि विगतका अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने र विपद्लाई केही समयपछि भुल्ने सरकारी प्रवृत्तिले सरोकारवालालाई झस्काएको छ ।

राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन सञ्जाल नेपाल (डिमान)का अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा भन्छन्, ‘हरेक विपत्पछि केही समय चर्चा हुन्छ, त्यसपछि बिर्सने र उही गल्ती दोहो¥याउने संस्कृति बनेको छ, समितिहरूले समयमै प्रतिवेदन बुझाएर सुझाव सार्वजनिक गरे हामीलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ ।’

सम्बन्धित समाचार

चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको पावरहाउसभित्र ४ शव भेटिए तीन अवस्थाबाहेक पक्राउ परेकालाई हत्कडी नलगाउन सर्वोच्चको आदेश माथिल्लो त्रिशूली–१ को सुरूङमा थप ७ शव फेला मलेसिया रोजगारी सिन्डिकेटको आशंकामा २५ म्यानपावर छानबिन गरिने, २५० म्यानपावरको पूर्वस्वीकृति रोक्का बाँदर नलाग्ने अकबरे खुर्सानीले चम्कायो वालिङको खेती प्रयोगविहीन जमिनमा सुन्तलाखेती विस्तार गर्दै भोजपुरका किसान बाढीप्रभावितका लागि एनसेल कर्मचारीद्वारा ३३ लाख ५० हजार सहयोग भोटेकोशी बाढी : यातायात महासंघअन्तर्गतका १९१ सवारीसाधनमा क्षति, ३४४ जना बेपत्ता