काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने फैसला गरेसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दुवै समूह आआफ्नै रणनीतिअनुसार अगाडि बढ्ने भएका छन् । दाहाल नेपाल समूहले वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै सबै लोकतान्त्रिक शक्तिसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने रणनीति बनाएको छ भने ओली पक्षले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दै संसद्मा नै सामना गरेर अघि बढ्ने योजना बनाएको छ ।

५ पुसमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय मंगलबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मत बदर गरेको थियो । अदालतले फैसलाको मितिले १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन आदेश पनि दिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि सत्तारूढ नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएको थियो । ओली पक्षले विघटनको पक्षमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको थियो भने पुनस्र्थापनाको माग गर्दे नेकपा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहले निरन्तर सडक आन्दोलन गरिरहेको थियो ।

सबै लोकतान्त्रिक शक्तिसंग सहकार्य गर्छौं: दाहाल–नेपाल समूह
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्छौं: ओली समूह

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि बुधबार काठमाडौंमा नेकपा दाहाल–नेपाल र नेकपा ओली समूहको छुटाछुटै स्थायी कमिटी बैठक बसेको छ । दुवै समूहले अगामी रणनीति’bout छलफल गरेका छन् ।

नेकपा दाहाल–नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले हालको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा सबै लोकतान्त्रिक शक्तिसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।

नेकपा सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुदृढीकरणलाई ध्यान दिँदै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्न लोकतान्त्रिक शक्तिसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने निर्णय बैठकले गरेको बताए ।

संसद् बैठकबाट संविधानअनुसार सरकार गठन र अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध यसअघि दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावमा दाहाललाई नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरिए पनि आश्वयक परे नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने श्रेष्ठले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले आत्मालोचनासहितको रूपान्तरणको योजना नदिएसम्म उनीसँग एकता हुन नसक्ने श्रेष्ठले स्पष्ट गरेका छन् ।

‘ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर गल्ती स्विकार्दै विधि–पद्धतिका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेमा एकता हुन सक्छ । अन्यथा एकताका कुरा भ्रम हुन्’ श्रेष्ठले भने ।

बैठकले ओलीको भ्रममा परेर फुटवादी गुटमा लागेका नेकपाका नेताहरूलाई आफ्नो पदमा फर्केर जिम्मेवारीमा निर्वाह गर्न आह्वान गरेको छ । बैठकले संसद् विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयको स्वागत गरेको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतबाट संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा भएको छ । प्रतिगामीको ठूलो चक्रव्यूह र राजनीतिक संकटको सुरुङमा लैजाने खतराबाट देशलाई बचाएको छ’ श्रेष्ठले भने, ‘अदालतको निर्णयलाई पार्टी स्थायी कमिटीले उच्च मूल्यांकन गरेको छ ।’

बैठकले असंवैधानिक कदमविरुद्धको आन्दोलनमा सक्रिय राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र जनतालाई आभार व्यक्त गर्दै यस्ता गतिविधिविरुद्ध सचेत रहन आग्रह गरेको छ ।

यसैगरी, नेकपा दाहाल–नेपाल समूहको संसदीय दलको बैठकसमेत बुधबार बसेको छ । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनापश्चात् अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका’bout छलफल गर्दै सहमति र सहकार्यकै आधारमा अगाडि बढ्ने निष्कर्ष बैठकको रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने: ओली
यसैबीच नेकपा ओली समूहको बुधबार बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य एवं प्रवक्तासमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयमाथि आशंका भए पनि संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई नै भएकाले सोहीअनुसार अघि बढ्ने निर्णय बैठकले गरेको बताए ।

बैठकले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको शृंखला सुरु नहोस् भन्नका लागि पनि पार्टीका तर्फबाट आवश्यक पहलकदमी लिने निर्णय गरिएको उनले बताए ।

‘प्रधानमन्त्री मुलुकलाई अन्योलमा राख्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । आजको निर्णयले भोलिका दिनमा के असर गर्न सक्छ भन्ने उहाँले बुझ्नुहुन्छ’ ज्ञवालीले भने, ‘यसकारण पार्टी एकतालाई ध्यानमा राखेर दुई पक्षबीच गम्भीर मतभिन्नता भएको स्विकार्दै उनले अझै पनि एकता प्रयास जारी रहेको बताए ।’

पार्टी एकताबद्ध रहने सन्देश जानेगरी कसैलाई पनि कारबाही नगरिएको बताउँदै उनले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा’bout पनि छलफल भएको बताए । ‘मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो भनाइ हो । यसपछाडिको परिदृश्य के भन्ने स्पष्टता भएपछि परामर्श गरेर छलफलपछि संस्थागत निर्णय गरि नयाँ ढंगले अघि बढ्छौँ,’ उनले भने ।

बैठकमा मंगलबार सर्वोच्च अदालतले फैसला भएपछि दुईतिर विभाजित माहोल, पछिल्लो घटनाक्रमका असर र प्रभाव, राजीनामा, अबको राजनीति कसरी अघि बढ्ने, सर्वोच्चको निर्णयको प्रभाव र कार्यान्वयनको विषय, सो फैसलालाई मान्नुपर्छ भन्ने मत, केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने विषय, पूर्वघोषित शक्ति प्रदर्शनका कार्यक्रम परिमार्जन गरेर मात्रै गरिने, संसद्को अधिवेशन निर्धारित समयमा गराउने, त्यसपछिको माहौल कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासोलगायतका विषयमा छलफल भएको उनले बताए ।

सर्वोच्चको फैसलालगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट नेताहरूसँग व्यापक छलफल गरेका छन् । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरे पनि उनी तत्काल राजीनामा नदिने अडानमा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकारहरूले तत्काल राजिनामा नदिने बताउँदै आएका छन् । थप छलफलका लागि नेकपा ओली समूहले बिहीबारसमेत स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ ।

ओलीले ढिला नगरी तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ: गौतम
नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले ढिला नगरी तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट ढिला नगरी तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ,’ उपाध्यक्ष गौतमले भनेका छन्, ‘नेकपाको उपाध्यक्षको हैसियतले म दुवै अध्यक्ष क. केपी शर्मा ओली र क. प्रचण्डसँग तुरुन्तै सचिवालय बैठक धुम्बाराहीस्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाउन अनुरोध गर्छु ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात् दुई समूहमा विभाजित नेकपाको कुनै पनि समूहमा नलागेका गौतमले पार्टी एकता जोगाउन अभियान सुरु गरेका थिए । पार्टी एकताको अभियानमा लागेका गौतमले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै आएका थिए ।

बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उपाध्यक्ष गौतमले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संवैधानिक इजलासको निर्णयलाई स्वागत गर्दै प्रतिनिधिसभा अधिवेशन बोलाउनुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन् ।