काठमाडौं । विभिन्न उपाय अपनाएर राजस्व छल्नेले बितेको ३३ महिनामा करिब साढे ४७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छलेर आर्थिक अपराध गरेको पाइएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले विभिन्न बहाना बनाएर सरकारी निकायका कर्मचारीहरूसँगकै मिलेमतो तथा सेटिङ मिलाएर यसरी अर्बाैं राजस्व छलेको पाइएको हो ।
मुलुकलाई ठूलो घाटा पु-याउन खोज्ने आर्थिक अपराधीको जालो तोड्दै बितेको दुई वर्ष नौ महिनाको अवधिमा झन्डै साढे ४७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छल्नेलाई धमाधम कानुनी दायरामा ल्याइएको हो ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले सो अवधिमा राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलन गर्नेहरूको संख्या सबैभन्दा धेरै रहेको जनाएको छ । त्यसैगरी नक्कली फर्म खडा गरी मूल्य अभिवृद्धिकरको झुटो विवरण पेस गर्नेलगायतका कसुरमा करिब १ हजार फर्मका सञ्चालकविरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ ।
– एक हजारवटा फर्मविरुद्ध मुद्दा
– राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलनमा संलग्न धेरै
– सरकारी कर्मचारीहरूसँगै हुन्छ सेटिङ
विभागले यस अवधिमा आर्थिक अपराधमा संलग्न विभिन्न फर्मका सञ्चालकविरुद्ध ४७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ मागदाबीसहित विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । विभागमा ३३ महिना नेतृत्व गरेका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बुधबार मात्रै आफ्नो कार्यकालको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै त्यस्तो जानकारी दिएका हुन् । मैनालीको केही दिनअघि मात्रै अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो ।
मैनालीका अनुसार सो अवधिमा राजस्व चुहावटतर्फ २ सय २० वटा मुद्दामा ७ सय ८० जनालाई ३६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बिगो माग दाबीसहित विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । अन्य कयौं मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा रहेका छन् । यसैगरी, विदेशी विनिमय अपचलनतर्फ ४ सय ४० जनालाई प्रतिवादी बनाई १० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बिगो असुल गर्न माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको छ । सो अवधिमा ७ अर्ब बढी बिगो कायम भएका १७ वटा मुद्दा रायका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइएको छ । अन्य कयौं मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा रहेको विभागको भनाइ छ ।
यसैगरी, मूल्य अभिवृद्धि करका झुटा तथा नक्कली विजकबाट ठूलो परिमाणमा करछली गर्ने आर्थिक अपराधीमाथि अनुसन्धान गरी १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको माग दाबीसहित १ सय ६० वटा मुद्दा दायर भइसकेको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार सोही अवधिमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन–२०५२ मा समयानुकूल परिमार्जन गरी अनुसन्धान तथा अभियोजन र न्याय निरुपण प्रभावकारी हुने व्यवस्था गरिएको छ । अनुसन्धान कार्यलाई सूचना, प्रमाण, प्रविधि र ज्ञानमा आधारित बनाउने पद्धति अवलम्बन गरिएको छ ।
त्यसैगरी, व्यावसायिक पारदर्शिता कायम गर्ने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रवद्र्धन गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी कराधारको व्यापक विस्तार गर्न वेभमा आधारित भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ प्रणाली १ साउन २०७६ बाट सुरु गरिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार हालसम्म यस प्रणालीमा १ लाख १३ हजार प्रयोगकर्ता सहभागी छन् । ४१ खर्ब बढीको सूचना संग्रह भएको छ । १ करोड ५० लाख बढी विलविजक, प्रज्ञापनपत्र र चलान प्रणालीमा प्रवृष्ट भएका छन् । त्यसैगरी, व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तु ढुवानी गर्नुपूर्व ढुवानी साधन र मालवस्तुको संक्षिप्त विवरण भीसीटीएसमा प्रवृष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भीसीटीएस पालना नगर्नेमाथिको अनुगमन कार्य बढाइएको छ । यसबाट राजस्व छली नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह भएको विभागको दाबी छ ।
विभागका अनुसार पछिल्लो दुई वर्ष नौ महिनाको अवधिमा आर्थिक अपराधका ठूलाठूला घटनाको पर्दाफास भएको छ । राजस्व छलीमा संलग्न रहेको कसुरमा मुलुकका प्रतिष्ठित व्यक्तिदेखि बहुराष्ट्रिय कम्पनीसमेत कानुनी दायरामा आएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत आएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छलीको कसुरमा साढे ४७ अर्ब रुपैयाँ बिगोबराबरको आर्थिक अपराध गरेको अभियोगमा विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो ।
उच्च आर्थिक कारोबार हुने जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेर अनुसन्धान गर्दा ठूलो आर्थिक अपराध भएको फेला पारिएका, केही मुद्दाको चरणमा रहेको र अझै केही अनुसन्धानकै घेरामा रहेको विभागले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय मातहतमा रहेको विभाग २०७४ साल, १३ फागुनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत आएको थियो ।
