वीरगन्ज । उपभोक्ताको हितलाई परिस्कृत र व्यवहारिक गर्न मधेश प्रदेशमा पनि उपभोक्ता कानून ल्याउन दवाव बढेको छ । साथै प्रदेश सरकारलाई उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्न समेत नैतिक दवाव बढेको हो ।

देशका अन्य प्रदेशमा ल्याइसकेको ‘उपभोक्ता कानून’ मधेश प्रदेशमा अझै बनाइएको छैन । अनि उपभोक्ता अदालतको कुरा पनि यहाँ खासै चर्चा छैन । तर उपभोक्ता अदालत स्थापना र उपभोक्ता कानून बनाउन भनी उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले आइतबार वीरगन्जमा औपचारिक कार्यक्रम नै गरी प्रदेश सरकारका उद्योग बाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रीकै प्रमुख आतित्थ्यतामा उपभोक्ता अदालत स्थापना तथा संचालन र नसर्ने रोग रोकथाम सम्बन्धी न्यूनिकरण गर्न भनी प्रदेश सरकारलाई नैतिक दवाव दिइएको छ ।

प्रत्येक मानव उपभोक्ता भएकोले वर्तमानमा खाद्य प्रयोगमा झन शुद्धता र मानव हितमा लाग्नु पर्ने भए पनि केवल फाइदाका लागि मात्र उत्पादक र विक्रेताले लिने र उपभोक्ताको हितलाई वेवास्था गर्ने गरेको कार्यक्रममा गम्भिर कुरा उठेको छ । साथै उपभोक्ता पनि स्वयम् चनाखो नहुने र असावधानी पूर्वक खाद्य प्रयोग गर्दा पछिल्लो समय नसर्ने जटिल रोगसँग मानिसले सामाना गर्नु परेको कुरा समेत कार्यक्रममा व्यापक उठेको छ ।

दुई कार्यपत्रले थप छर्लङ्ग
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रिय अध्यक्ष ज्योति बानियाले उपभोक्ता हितका सवालमा कार्यपत्र नै प्रस्तुत गरे । त्यसक्रममा उनले आर्थिक हानी, शारिरिक हानी, मानसिक हानी, भौतिक हानी र अन्य हानी गरी पाँच किसिमका हानीको मानिसले सामना गर्नु परिरहेको प्रष्ट्याए । मानवीय खानपान शैलीकै कारण अहिले नसर्ने रोगको प्रताडनामा पनि मानिस पर्नु परेको उनको निष्कर्ष छ ।

मानवीय कमजोरीकै कारण ‘शान्त शताब्दीमा अशान्त शताब्दी’ हुन पुगेको उनको तर्क छ । उनले उपभोक्ता हित संरक्षणका आयाम तथा उपचारहरु, उपभोक्ता अदालतको भूमिका, बस्तु सेवा र डिजिटल कन्टेन्टका सवाल पनि कार्यपत्र प्रस्तुतमा समावेश गरी उपभोक्ता कानूनको उपादेयता, उपभोग्य बस्तुको शुद्धता र प्रयोगका सवालमा सहभागी सामु छर्लङ्ग पारे ।

त्यसैगरी वर्तमान अवस्थामा मुलुक भित्र, मधेश प्रदेशमा नसर्ने रोगको अवस्थाका ’bout जनस्वास्थ्य कार्यालय पर्साका धनी सिंहले अर्को कार्यपत्र प्रस्तुत गरी सबै मानिसले उपभोग्य बस्तु सेवन, प्रयोगमा अपनाउनु पर्ने सचेतनाका सवालमा अझ प्रष्ट पारे । दुवै कार्यपत्र प्रस्तुतपछि खुल्ला छलफलमा सहभागी र वक्ताहरुले मधेश प्रदेशमा पनि उपभोक्ता कानून र उपभोक्ता अदालत व्यवहारिक रुपमा नै आवश्यक रहेको दावी गरे ।

मन्त्री पटेलको सकारात्मक प्रतिवद्धता
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मधेश प्रदेश सरकारका उद्योग बाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री कनिश पटेलले आफूले आठ महिने मन्त्रीको कार्यकलमा यत्तिको प्रभावकारी कार्यक्रम बल्ल फेला परेको बताए । मानवका लागि उपभोक्ता हितको सवाल साँच्चै मर्मस्पर्शी रहेको पाएकोले आफूले उपभोक्ता कानून ल्याउन सकृय भूमिका खेल्ने उनले प्रतिवद्धता गरे । साथै उपभोक्ता अदालतका सवालमा पनि आफू सकारात्मक रहेकोले कस्ले के के भूमिका खेल्न पर्छ ? आफ्नो तर्फबाट खेल्न पर्ने भूमिकाका ’boutमा खरो उत्रने पनि उनको प्रतिवद्धता छ ।

‘उपभोक्ता सेवा’ लिने दिनेका बीच भएका कमजोरी न्यूनिकरण गर्न र उपभोग्य बस्तु तथा सेवामा सुमधुरता ल्याउन नीतिगत र कार्यान्वयन पक्षमा सरकारहरु, जनप्रतिनिधिहरु र स्वयम मालबस्तु उत्पादक, खरिदकर्ता र उपभोक्ता पनि सकारात्म भएर लाग्नु पर्ने कार्यक्रमका वक्ताहरुको सुझाव छ ।

मञ्चका केन्द्रिय उपाध्यक्ष अजय अधिकारीको सहजीकरण र मञ्चका पर्सा अध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला अदालत पर्साका जिल्ला न्यायधिश महेन्द्र पोख्रेल, पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण थापा, बरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सेढाईं, प्राध्यापक डा हरेराम ठाकुर, वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर २५ का वडाध्यक्ष आशुतोष चतुर्वेदीलगायतले आ–आफ्ना सुझाव र प्रतिकृया दिएका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

सप्तरीमा हराएका २६ मध्ये २० जना भेटिए जानकी मन्दिरमा गृहमन्त्री गुरुङद्वारा पूजाअर्चना, शान्ति र सद्भावको कामना धनगढीमा करोडौँको लगानीमा बनेको ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र ६ वर्षदेखि बन्द कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य देउवा ११ महिनादेखि अमेरिकामा, सेवा–सुविधा भने नियमित सुनसरीका २ पालिकामा आज पनि निषेधाज्ञा जारी सुनसरी र सिरहाको घटना संघीयता कमजोर गर्ने खेलः डा. यादव सरकारले कप्तानगन्ज घटनापीडितलाई राहत प्रदान गर्ने एकैपरिवारका ३ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा