नेपालमा जाति, आदिवासी र जनजातिको उत्पत्ति र विकासका दृष्टिले ठूलो अन्तर नभएका कारण मौलिकताका आधारमा यिनीहरूलाई अलगअलग गर्न कठिनाइ पर्दछ । तापनि, यिनीहरूको समानता र भिन्नता सम्बन्धमा फरकफरक दृष्टिकोण राखिएको छ । सन् १९२३ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले आदिवासी श्रमिकका अधिकारका ’boutमा कुरा उठायो । सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले आदिवासी वर्ष नै मनायो । सर्वप्रथम टिबेटो–बर्मन भाषा बोल्ने सिनो–मंगोल जाति ५ हजार वर्ष अगाडि नेपालमा आएको थियो । नेवार गौतम बुद्धको समयमा कपिलवस्तुमा वनारसका राजा विरुदेवले हमला गर्दा भागेर काठमाडौं उपत्यकामा आएका थिए । जयस्थिति मल्लको समयमा यिनीहरूको बौद्धमार्गी भिक्षु–भिक्षुणीसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भयो । मल्ल राजाहरूले लिच्छविलाई हराई उनीहरूलाई ज्यापुमा मिलाएका थिए । यसरी हेर्दा जातिमा एकअर्काबीच सम्मिश्रण भएको पाइन्छ । त्यसकारण संयुक्त राष्ट्र संघले राज्यको मूल प्रवाह समातेर बसेका जातिभन्दा पहिले आएकालाई आदिवासी मानेको हो ।

नेपालमा आदिवासी र जनजाति यी दुई शब्द एकसाथ प्रयोग हुँदै आएका छन् । यिनीहरूलाई शासकवर्गले जबरजस्ती वर्ण व्यवस्थाको प्रवाहभित्र पारेर सांस्कृतिक रूपमा शोषित र उत्पीडित बनाएका थिए । यिनीहरूलाई आफ्नो मौलिक संस्कृतिविहीन बनाउने प्रयाससमेत भए । यिनीहरू भाषा, धर्म, संस्कृतिका आधारमा विभेदयुक्त र उत्पीडित भएका छन् । राज्यको मूल प्रवाहमा क्षेत्री–ब्राह्मणको एकाधिकार कायम भई यिनीहरू यसबाट अलग्गिन गएका हुन् । राज्यको मूल प्रवाह कब्जा गरी बसका यी क्षेत्री ब्राह्मण जातिभन्दा पहिले आएका मगर, गुरुङ, राई, लिम्बु, नेवार, तामाङ, शेर्पा, थकाली र थारूहरू आदिवासी हुन् ।

नेपालमा विगत ५० वर्षदेखि सामाजिक परिवर्तनले तीव्रता लिएको छ । तापनि सामाजिक कल्याणको क्षेत्रमा जति प्रगति हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकिरहेको छैन । यतिसम्म चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने नेपालमा योजनाबद्ध परिवर्तनको क्रममा ग्रामीण पुनर्निर्माण, श्रम कल्याण, दलित जातिको उत्थान, जनजाति एवं महिलाको स्थितिमा सुधार गर्ने हेतुले केही कार्य निसन्देह गरिएका छन् । तर, योजनाको प्रगति भने राखिएको लक्ष्यअनुसार भएको छैन । योजनाबद्ध परिवर्तनको अधिकांश लाभ साधारणतया ती मानिसले पाएका छन्, जो पहिलेदेखि नै सम्पन्न थिए । विभिन्न समाजशास्त्रीय अध्ययनबाट के स्पष्ट भएको छ भने योजनाबद्ध परिवर्तनले विभिन्न क्षेत्रमा इच्छित सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन । यसका केही मौलिक कारण छन्, जुन यस प्रकार छन्:

(क) अशिक्षा (ख) लक्ष्य र साधनमा असन्तुलन (ग) व्यावहारिक पक्षमा कम ध्यान (घ) प्रशासनको अकुशलता र स्वार्थपरता (ङ) गुटबन्दी र दरबन्दी (च) मानवीय तथा सांस्कृतिक कारकको उपेक्षा (छ) रूढि एवं अन्धविश्वास (ज) राष्ट्रिय चरित्रको अभाव (झ) विश्वाशिलो तथ्यांकको अभाव (ञ) समाज वैज्ञानिक र प्रशासकबीच सहयोगको अभाव (ट) साधारण जनतामा उत्साह एवं सहयोगको अभाव । नेपालमा योजनाबद्ध परिवर्तनलाई सफल पार्नका लागि उपयुक्त सीमा वा बाधा हटाउन र समाज वैज्ञानिकलाई सक्रिय सहयोग जुटाइदिन आवश्यक छ । प्रत्येक समाज सधंै स्थिर, संगठित, एकीकृत, सन्तुलित एवं समतुल्य अवस्थामा राख्नका लागि त्यसका अंग अथवा संरचनाका तत्वहरू क्रियाशील रहन्छ । यसरी सामाजिक व्यवस्थालाई स्थिर राख्नका लागि संरचनात्मक तत्वहरूको प्रकार्यात्मक सम्बन्धको निकै नै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

बहुजातीय–बहुसांस्कृतिक देशमा जातीय एवं क्षेत्रीय उत्पीडनका कारण उत्पन्न हुने हिंसात्मक द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्दछ

मानव पनि सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाको एक एकाइ हो । परिवर्तन शब्दले कुनै तथ्य, वस्तु वा संरचनामा आउने फेरबदललाई संकेत गर्दछ । संसारका सबैजसो भौतिक एवं अभौतिक वस्तु परिवतर्नशील छन् । त्यसैले, समाज र संस्कृति पनि निरन्तर रूपमा समय, परिस्थिति, आवश्यकता र मानव विकाससँगै परिवर्तन भइरहेको छ । सांस्कृतिक परिवर्तनभित्र निम्न कुरालाई समावेश गर्न सकिन्छ । जस्तै ः (क) सांस्कृतिक परिवर्तन, धर्म, ज्ञान, कला, विश्वास, साहित्य, प्रथा, कानुन आदि सबै क्षेत्रमा हुने परिवर्तन हो । (ख) सांस्कृतिक परिवर्तनबाट संस्कृतिका विभिन्न पक्षमा हुने परिवर्तनको बोध हुन्छ । (ग) सांस्कृतिक परिवर्तनको विशेषगरी सचेत प्रयत्न वा घटनाबाट हुने गर्छ । (घ) सांस्कृतिक परिवर्तनको गति प्रायः तीव्र हुन्छ ।

हरेक समाजका आफ्नाआफ्नै आवश्यकता हुन्छन् । सामाजिक आवश्यकता र स्थितिअनुसार मानवीय आवश्यकता निर्धारण हुन्छन् । अधिकांश समाजमा सांस्कृतिक परिवर्तन ल्याउने केही तत्वहरू यसप्रकार छन् ः (क) आविष्कार (ख) खोज (ग) नवीकरण (घ) प्रसार (ङ) परसंस्कृति ग्रहण (च) निर्देशित परिवर्तन । जसरी सांस्कृतिक परिवतर्नका लागि केही महत्वपूर्ण संयन्त्र क्रियाशील हुन्छन्, त्यसैगरी सामाजिक परिवर्तनमा पनि केही प्रभावकारी तत्वहरू आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता तत्वहरूमा जैविक तत्व, प्राविधिक तत्व, भौगोलिक तत्व, आर्थिक तत्व राजनीतिक तत्व, मनोवैज्ञानिक तत्व, सांस्कृतिक तत्व आदि रहेका हुन्छन् ।

आधुनिकीकरणको प्रभावबाट ग्रामीण समाजमा परिवर्तन भएका पक्षलाई मुख्य रूपमा निम्नअनुसार लिन सकिन्छ ः (क) संयुक्त परिवारको विघटन (ख) परम्परागत धारणामा परिवर्तन (ग) जाति संरचनाको स्वरूपमा परिवर्तन (घ) कृषि प्रणालीमा नयाँ प्रविधिको विस्तार (ङ) स्थानीय महत्वको प्रभावमा कमी (च) बालविवाह प्रथामा कमी (छ) महिलाको स्थितिमा सुधार (ज) यातायात र सञ्चारको साधनको विस्तार र व्यक्तिवादी सोच र प्रवृत्तिमा विकास यान्त्रिक प्रविधिद्वारा ग्रामीण समाजमा परिवर्तन ल्याउने प्रमुख माध्यम यसप्रकार छन् ः १. सम्पर्क २. कानुनी व्यवस्था ३. सहुलियत दिएर ४. शैक्षिक तरिका । एआर देसाई, डीएन मजुम्दार, डीआर दुबे आदि विद्वान्का अनुसार ग्रामीण समाजमा निम्न प्रक्रियाबाट परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ः (क) सामाजिक जीवनमा परिवर्तन ल्याएर (ख) पारिवारिक जीवनमा परिवर्तन ल्याएर (ग) जाति प्रथामा परिवर्तन (घ) खानपानसम्बन्धी नियममा परिवर्तन (ङ) जातिको अनिश्चित व्यवसाय (च) राजनीतिक जीवनमा परिवर्तन (छ) आर्थिक जीवनमा परिवर्तन (ज) आयमा वृद्धि (झ) जीवनस्तरमा परिवर्तन (ञ) कृषिको पुरानो पद्धतिमा परिवर्तन (ट) धार्मिक जीवनमा परिवर्तन (ठ) शिक्षामा परिवर्तन (ड) नैतिकतामा परिवर्तन ।

यसरी नेपाली समाजमा परिवर्तन स्वरूप देखिएको छ । सामाजिक संगठनको स्वरूप संरचना तथा कार्य पद्धतिमा परिवर्तन भएको छ । सामाजिक संगठनमा आएको परिवर्तनले समग्र ग्रामीण जीवनमा नै परिवर्तन ल्याइदिएको छ ः (क) समतामूलक पहुँच, (ख) पूर्ण सहभागिता, (ग) विविधताको स्वीकृति र सम्मान ।

सामाजिक व्यवस्थालाई स्थिर राख्नका लागि संरचनात्मक तत्वका बीचमा प्रकार्यात्मक सम्बन्धको निकै नै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ

उपर्युक्त सिद्धान्तलाई समावेशीकरणका निर्देशन सिद्धान्त मानिने हुनाले यिनैका आधारमा समावेशीकरणलाई यसरी परिभाषित गरिएको छ ः ‘समावेशीकरण समतावादी’ धारणा हो । जसले सबै मानिसलाई व्यक्तिका रूपमा स्वीकार गरी उनीहरूलाई पृष्ठभूमिको आधारमा वर्गीकरण नगरी समान महत्व दिएर वर्गीकरणमा आधारित मान्यताको अन्त्य गर्दछ (फर्न एफिस्की, १९९५) । सोही सिद्धान्तको आधारमा शैक्षिक व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले यसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ ।

आजको २१औं शताब्दी समानताको आवाजले एकातिर बुलन्द छ भने अर्कोतिर कानुनी शासन र व्यवस्थित लोकतन्त्र स्थापनाका लागि प्रयत्नरत छ । पूर्व–पश्चिम लम्बाइ ८ सय ८५ किमी उत्तर–दक्षिण चौडाइ कतै २ सय ४१ किमी त कतै १ सय ९३ किमी रहेको १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किमीभित्र फैलिएको पूर्व–पश्चिम र दक्षिणमा भारत अनि उत्तरमा चीनबाट घेरिएको भूपरिवेष्ठित राष्ट्र नै नेपाल हो । १५ प्रतिशत हिमाल, १७ प्रतिशत तराई र ६८ प्रतिशत पहाड भएको नेपालमा विभिन्न जातजातिका मानिस भिन्नभिन्न भाषाभाषिका व्यक्ति पनि भिन्नभिन्न धर्म, संस्कृतिका अनुयायीको बसोबास रहेको छ । इतिहासले चार वर्ण ३६ जातको फूलबारीको रूपमा स्विकारेको हाम्रो देश आज ३६ भन्दा धेरै जातजातिबाट धनी हुन पुगेको छ । ३६ जातिबाट सयभन्दा बढी जाति बनेको जातिभित्र आज करिब ६० उपजाति भइसकेका छन् । जातिजस्तै भिन्नाभिन्नै भाषाभाषीलाई केलाएर हेर्दा हामी ९० भाषा बोल्ने मानिसको यहाँ बसोबास पाउँछौं । धर्मतिर नियाल्दा १० भिन्नभिन्न धर्म मान्ने धार्मिक समुदाय यहाँ भेटिएका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक ः (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिनेछैन । (२) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्रीवितरण वा प्रदान गरिनेछैन । (३) उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचारप्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइनेछैन । (४) जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइनेछैन । (५) यस धाराको प्रतिकूल हुनेगरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।

दलितको हकः (१) राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । (२) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । (३) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । (४) दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेसासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ । (५) राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । (६) राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ । (७) दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्नेगरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्नेछ ।

समावेशी लोकतन्त्र बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक देशका लागि उपयुक्त मानिन्छ । फ्रेन्च क्रान्तिले वकालत गरेको व्यक्तिका लागि स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वको नारालाई समावेशी लोकतन्त्रले समुदायका लागि समेत विस्तारित गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनजस्ता विश्व संस्थाले समेत यस पक्षमा आफ्नो नीति र व्यवहारलाई केन्द्रित गरेका छन् । समावेशीकरणले विकासशील देशमा संसदीय प्रकृतिको बहुमतीय प्रणालीबाट उत्पन्न अस्थिरताको समस्या हल गरी लोकतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ । यसले राजनीतिक शक्तिबीच सन्तुलन कायम गर्दछ । तिनीहरूबीच संघर्ष समाधान गर्न र देश निर्माणका लागि सहमति खोज्न प्रेरित गर्दछ । जाति, भाषा, धर्म, लिंग र क्षेत्र सबैका प्रतिनिधित्वलाई अधिकारका रूपमा संवैधानिक व्यवस्था गर्दछ । मुलुकका क्रियाशील वर्गलाई आफ्ना अगुवा पार्टीका माध्यमबाट वर्गीय सहभागिताका लागि मार्ग प्रशस्त गरिन्छ । यसले असमानबीच समान प्रतिस्पर्धा गराउने बहुमतीय प्रणालीको सट्टामा साना एवं कमजोर समुदायबीच आफू वा आफू बराबरका समुदायहरूलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराई प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्दछ ।

मुलुकमा देखापर्ने द्वन्द्वलाई सडकबाट संसद् र सरकारसहितको राज्यप्रणालीमा पु-याउने हुँदा यसले सामाजिक द्वन्द्वलाई लोकतान्त्रिक निकास दिन्छ । राजधानीमा केन्द्रित भएका राज्यका साधन र स्रोतलाई स्थानीय निकायसम्म पुग्नेगरी समानुपातिक रूपमा वितरण गर्दछ । राजनीतिक र सामुदायिक शक्तिबीच साझेदारी कायम हुन्छ । राज्यद्वारा शक्तिको एकपक्षीय रूपमा प्रयोग हुन पाउँदैन । शक्तिमा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम हुन्छ । देशका ठूला–साना सबैपार्टी र जातिबीच सहकार्य हुन्छ । यसले गर्दा वैदेशिक हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन पाउँदैन । यसले बहुजातीय–बहुसांस्कृतिक देशमा जातीय एवं क्षेत्रीय उत्पीडनका कारण उत्पन्न हुने हिंसात्मक द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्दछ र देशका सबै सांस्कृतिक समुदाय समान रूपमा साझेदार हुने हुँदा राष्ट्रिय एकतालाई समेत मजबुत पार्दछ ।