प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो प्रमुख धेय नै मुलुकको विकास र आर्थिक समृद्धि भएको बताउँदै आएका छन् । उनले त्यसका लागि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरिने प्रतिबद्धतासमेत बारम्बार व्यक्त गर्ने गरेका छन् । अहिले कोरोना कहरबीच सबैतिर त्रास र आतंक छ । आमनागरिकमा कतिबेला मरिने हो भन्ने भयले सताइरहेको छ ।

यस्तो बेलामा सरकारले कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गरी नागरिकलाई पूर्णरूपमा सुरक्षित महसुस गराउनुलाई नै समृद्धि मान्न सकिन्छ । विकास र समृद्धि नागरिकको हित र भलोसँग जोडिएको छ । जब आमजनताले स्वास्थ्य सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूत गर्न पाउँछन् अनि मात्रै समृद्धि र विकास सम्भव छ । अन्यथा विकास र प्रगतिको मार्ग अवरुद्ध हुन पुग्छ । यद्यपि सुशासन विकास र प्रगतिको अनिवार्य सर्त हो ।

प्रधानमन्त्री ओली साढे ३ वर्षअघि सिहदरबारमा दोस्रोपटक इनिङ गर्दै गर्दा उनले भ्रष्टाचारीमाथि कठोर कदम चाल्ने संकेत गरेका थिए । तर, उनले कम्मल ओढेर घिउ खान पल्केकाहरूको खोजी गरी कारबाही गर्न सकेनन् । पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाको अनुभवमा शासकहरूको बोली र व्यवहारमा फरक देखिने विगतकै परम्परा अहिले पनि दोहोरिएको छ ।

बोल्ने एउटा तर गर्ने अर्कै प्रवृत्तिले समृद्धिको साझा लक्ष्यमा गम्भीर प्रश्न चिह्न सिर्जना गरिदिएको छ । समाजवादको आधार तय गर्ने लक्ष्य लिएको सरकार सुरुकै दिनदेखि विभिन्न अल्झनमा परेको विश्लेषण कोइरालाको छ । सुशासन देखाउने दाँत जस्तै हँुदा सरकारको आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अवरोध आइरहेको कोइरालाको भनाइ छ । अहिले कोरोना कहरको बीचमा त यसलाई नियन्त्रण गर्न हरेक कार्यक्रम र क्षेत्रमा सुशासन अत्यावश्यक भएको पूर्व मुख्य सचिव कोइरालाको भनाइ छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार समकालीन विश्वमा आर्थिक समृद्धिमा चामत्कारिक प्रगति हासिल गर्दै आएका चीनले भ्रष्टचारीमाथि कठोर कदम चाल्न सक्नाले नै त्यस्तो प्रगति गर्न सकेको हो । अहिले पनि चीनले कोरोना महामारीलाई सहजै रूपमा नियन्त्रणमा लिन सकेको छ । यो सुशासन र असल कार्यसंस्कृतिकै कारण हो । दक्षिण पूर्वी एसियाका मलेसिया तथा सिंगापुरजस्ता राष्ट्रले छोटो अवधिमा नै मुलुकलाई कायकल्प गराउन सक्नुको प्रमुख कारण पनि ती देशले अपनाएको विधिको शासनको कडाइपूर्वकको पालना र भ्रष्टचारमा शून्य सहनशीलताको नीति नै हो ।

यतिखेर सुशासन र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने प्रधानमन्त्रीको योजनामा उनकै सारथी मन्त्री र स्थायी सरकारका रूपमा रहेको ब्युरोक्रेसी नै अवरोधकका रूपमा देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि आफ्नो बोलाइ र गराइमा कतिसम्म एकरूपता कायम गर्न सके ? मुलुकको समृद्धि, विकास र सुशासन उनको बोलाइ र गराइमा आउन सक्ने एकरूपतामा निर्भर रहन्छ ।

यतिखेर सुशासन र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने प्रधानमन्त्रीको योजनामा उनकै सारथी मन्त्री र स्थायी सरकारका रूपमा रहेको ब्युरोक्रेसी नै अवरोधकका रूपमा देखिएको छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि आफ्नो बोलाइ र गराइमा कति सम्म एकरूपता कायम गर्न सके ? मुलुकको समृद्धि, विकास र सुशासन उनको बोलाइ र गराइमा आउन सक्ने एकरूपतामा निर्भर रहन्छ

सुशासनको अवधारणाअनुसार सुशासनमाथिबाट सुरु हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र कार्यालय प्रमुखहरू नैतिकवान् र इमानदार हुन सके भने धेरै हदसम्म सुशासन कायम हुन सक्ने सुशासनका क्षेत्रमा कार्यरतको अनुभव छ । अर्थात् मुहान सफा भए त्यहाँबाट आउने पानी स्वतहः सफा हुन्छ । तल धेरै सफा गरिरहनुपर्दैन भन्ने मान्यता पनि छ ।

ओलीले आर्थिक समृद्धि र त्यसका लागि सुशासन पहिलो सर्त भनिरहँदा उनलाई काँध थापेर अगाडि बढाउने उनका टिमका रूपमा रहेका मन्त्रीहरू र कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्तिमा आमूल सुधार जरुरी रहन्छ ।

बारम्बार सुशासनको पाठ पढाउँदै आइरहेका ओलीले हालको कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्तिलाई राम्ररी मनन गर्दै सो प्रवृत्ति हटाउन दीर्घकालीन योजना र विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कस्तो छ त हाम्रो कर्मचारीतन्त्र ? चिरफार गर्न जरुरी छ ।

भ्रष्ट संस्कृतिको अन्त जरुरी
स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट र स्वार्थीहरूको जमातजस्तै बन्न पुगेको छ । अहिलेको नेपालको कर्मचारीतन्त्र प्रशासनका पिताका रूपमा रहेका विड्रो विल्सनले भनेजस्तै कोमामा पुगेको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूमा दृढ इच्छा शक्ति, इमानदारिता र र नैतिकताको पारो बढाउन सक्ने हो भने यसलाई ‘सञ्जीवनी बुटी’ खुवाएर तंग्राउन नसकिने भने होइन । त्यो सञ्जीवनी बुटी भनेको दण्डहीनताको अन्त हो । पुरस्कार र दण्डको व्यवस्थालाई कडाइ गर्नु हो ।

नेपाली ब्युरोक्रेसीलाई प्रणालीमा हिँडाउन सकियो भने यसबाट सजिलैसँग काम लिन सकिन्छ । ओली सरकारलाई सफलतामा पु-याउन पनि यसले ठीकै भूमिका खेल्न सक्छ । तर, यो समूहलाई निरन्तर खार्दै र जिम्मेवार बनाउँदै अगाडि लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

समृद्धिका लागि सबल प्रशासन
प्रधानमन्त्री ओलीले साँच्चै नै मुलुकलाई सुशासनयुक्त र आर्थिक समृद्धिको गन्तव्यमा पु¥याउने हो भने उनी र उनका राजनीतिक सारथीहरू नैतिकवान त बन्नैपर्छ । यसका साथसाथै सिंगो प्रशासनतन्त्रमा पनि आमूल परिवर्तन गराउन सक्नुपर्छ । प्रशासनले सबैभन्दा पहिला जनताको भावना र मुटुमा स्पर्श गर्न सक्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ ।

यसका लागि प्रशासक तथा कर्मचारीले कार्यसम्पादन गर्दा समग्र राष्ट्र र जनताको वृहत्तर हित, समावेशीकरणको मान्यतालाई आत्मसात् कानुनको शासन तथा काम कारबाहीमा पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता, इमानदारिता, आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । लोभलालच र विलासितालाई पूरै त्याग गर्न सक्नुपर्छ ।

सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र गुणस्तरीय बनाउन सक्नुपर्छ । जनताबाट आउने गुनासाको तत्काल सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । साथै सार्वजनिक प्रशासनलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनको मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध बनाउँदै जनताको सहभागितामा नै नीति नियम बनाउने, सार्वजनिक सेवालाई बहुलसांस्कृतिक स्वरूपमा रूपान्तरण गर्ने र विविधताको व्यवस्थापन न्यायोचित रूपमा गर्ने, व्यावसायिक र सक्षम बनाउन सोहीअनुसारको योग्यता प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

अनुगमन र विशेष निगरानी
प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारले प्रशासन यन्त्रलाई लक्ष्यअनुसार हिँडाउन सबै तहका निजामती कर्मचारीको नैतिकता, सदाचार, आचरण, अनुचति कार्य र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापविरुद्ध निरन्तर अनुगमन गर्न जरुरी छ । प्रमुख विषय त प्रधानमन्त्री ओली र उनको सिंगो टिम सदाचारयुक्त र नैतिकवान हुनैपर्छ । आफंै नैतिकवान नभई अरूलाई नैतिकताको पाठ पढाउन सकिँदैन ।

त्यसपछि मात्रै प्रशासनमा रहेका सबैको अनुगमन गरी कमजोर नैतिकता, सदाचार र आचरण प्रदर्शन गर्ने तथा अनुचित कार्य गर्ने कर्मचारी उपचार कडा कानुनी काबारहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भने उच्चस्तरका नैतिकता, सदाचार र आचरण देखाउनेलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र जवाफदेही बनाउन उपयुक्त संयन्त्र बनाउनुपर्छ । सरकारका लक्षित नीति योजना, बजेट, कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै कार्यान्वयन संयन्त्र स्थापना गरेर कार्यान्वयन तहलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध हरेक कर्मचारीलाई संकल्प गराउन लगाउनुपर्छ ।

यसका लागि ओली सरकारका मन्त्रीहरू पनि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको अभियानमा वास्तविक रूपमा लाग्नेगरी मन्त्रीहरूलाई पनि सोहीअनुसार हिँडाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धमा कार्यरत ओभरसाइट एजेन्सीहरूलाई पनि शक्तिशाली र स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनुपर्छ । अहिले कोरोना कहरको समयमा यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि भ्रष्ट प्रवृत्तिको समूल नष्ट गर्नुपर्छ ।