मुलुकमा कोरोना कहरसँगै महँगी यति धेरै बढेको छ कि आमजनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न सक्ने अवस्थासमेत रहेन । आखिर सरकार कसका लागि भन्ने प्रश्न अहिले जबर्जस्त रूपमा उठ्न थालेको छ । सरकारले पछिल्लोपटक पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मूल्यवृद्धि गरी आमजनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ । सरकार र हाम्रा शासक सधंै आफू र आफूनिकट समूहको मात्रै हित हेर्ने तर आमजनताको हित नहेर्ने भएकाले नै विगतका विभिन्न शासन प्रणाली पतन भएका हुन् । जनता बिहानदेखि बेलुकीसम्म आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको लगातारको मूल्यवृद्धिबाट आजित छन् । हाम्रा शासक नेतादेखि बजारसमेत बिचौलिया र माफियाको नियन्त्रणमा रहन पुगेका छन् । त्यसैले जनताले सरकार र शासकबाट सेवा सुविधा र राहत पाउनु वीरबलको खिचडीजस्तै बन्दै गइरहेको छ । आफ्नो र आफ्ना आसेपासेको सेवासुविधामा करोडांै ÷अर्बांै रुपैयाँ खर्चने शासक प्रशासकहरू जनतालाई अत्यावश्यक पर्ने वस्तुको मूल्यवृद्धि रोक्न अनुदान दिने विषयमा कहिल्यै पनि अघि सर्दैनन् । सरकारका विभिन्न निकायमा हुने चुहावट रोक्ने विषयमा कहिल्यै सोच्दैनन् । अर्बांै रुपैयाँ फजुल खर्च भइरहेकोमा त्यसलाई रोक्ने जमर्को गर्दैनन् । अर्बौं रुपैयाँ कमिसनमा खेर गइरहेको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास नै गर्दैनन् । त्यसैले यतिखेर हाम्रा शासक तथा नेताहरू पूर्णरूपमा दृष्टिविहीन जस्ता भएका छन् । जनताका कुनै पनि समस्या नदेख्ने दृष्टिविहीन मा रूपान्तरण हुनु विडम्बना भएको छ ।
संघीय शासन प्रणालीको मूल मर्म नै जनताको घरदैलोमा प्रत्यक्ष, प्रभावकारी र सुलभ सेवा प्रवाह गर्नु हो । यसो त यसअघिका सबै शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने शासकले पनि आफूहरूको मुख्य उद्देश्य नै जनताको घरदैलोमा सेवा प्रवाह कायम गरी मुलुकको विकास र समृद्धि हासिल गर्नुमा नै केन्द्रित रहेको बताउने गरेका थिए । तर, सोहीअनुसार सरकारी सेवालाई समान रूपमा जनताको घरदैलोमा पु¥याउन उनीहरू असक्षम साबित भए । जसका कारण राणा शासन, पञ्चायत शासन र राजाको प्रत्यक्ष शासनसमेत पतन हुन पुगेको यथार्थ हामी सामु छ बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका कतिपय शासकसमेत भ्रष्टचारमा चुर्लम्म डुब्न पुग्दा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा पनि गम्भीर समस्या देखिँदै आएका छन् ।
अहिले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना भएको ६ वर्ष पुगिसकेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारले आआफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेका छन् । तर, पनि आमजनताले सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको महसुुस गरिरहेका छन् ।
साँच्चै अब त ढिलाइ भइसक्यो । हाम्रा नेता, शासक प्रशासकहरू आफंै सच्चिने सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले पनि अब नागरिकस्तरबाटै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान थाल्न ढिलाइ गर्नुहँुदैन । अब भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक रूपमा नै बहिष्कार गर्ने हिम्मत नागरिकले जुटाउन सक्नुपर्छ
जुनसुकै शासन प्रणाली किन नहोस् यदि सो शासन प्रणालीलाई सफल बनाउनु छ भने सेवा जनताको वरिपरि घुम्नुपर्छ न कि जनता सेवाको वरिपरि । छिटो, छरितो र कम लागतमा सेवा दिनुपर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको दायित्व हो र प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकार पनि हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लक्षित जनसंख्या कुन हो ? कस्तो सेवा प्रवाह गर्नु आवश्यक छ ? र सेवा प्रवाहको तरिका वा माध्यम के हो ? भन्ने विषयमा हाम्रा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिवहरू तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि असंवेदनशील बन्ने गर्दा नै जनता विभिन्नखाले समस्याबाट ग्रसित हुँदै आइरहेका हुन् ।
। हामीकहाँ सेवाप्रवाह गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्र झारा टार्ने किसिमको छ । सेवाप्रवाह गर्ने संयन्त्रले जनताको मनोभावनाअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । बजार अनुगमनलाई चुस्त दुरुस्त र नियमित बनाउन नसक्दा बजार सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान थालेको छ र बजार अराजकताको मारमा सर्वसाधारण जनता नराम्ररी पिल्सिन बाध्य छन् । अनुगमन गर्ने निकाय आफंै सेटिङमा रमाउने गर्दा पनि उनीहरूमाथि कुनै कारबाही हँुदैन । पुरस्कार र कारबाही गर्ने परिपाटी प्रभावकारी बन्न नसक्दा विकृतिको चाङ थुप्रिँदो छ ।
शासक र प्रशासक कालेकाले मिलेर खाऊ भालेको खेलमा लिप्त छन् । दुवैको मिलिमतोमा नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेका छन् । उनीहरू दुवै मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने भएकाले कैयांै त्यस्ता घटना बाहिर आउन पाइरहेका छैनन् ।
अर्कोतर्फ सरकारी निकायबाट साधनको कुशल प्रयोग हुन सकेको छैन । यसैगरी, सेवाग्राही मूल्यांकन व्यवस्थासमेत छैन । कर्मचारीमा सेवकभन्दा पनि शासक मानसिकता हावी छ । यसैगरी, निर्णय प्रक्रियामा निकै ढिलाइ गर्ने गरिन्छ भने कार्यान्वयन प्रक्रियासमेत अत्यधिक फितलो छ । सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन यस प्रकारका चुनौती समाधान गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन जरुरी छ । जनतालाई दिने सेवाको कार्यविधिलाई सहज बनाउन सक्नुपर्छ । यस्तै फ्रन्टलाइन कार्यालयलाई स्रोत र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । अहिले स्थानीय तहबाटै धेरै काम हुने भएकाले स्थानीय सरकारले सुशासनलाई ध्यानमा राखी सोहीअनुसारका सेवाप्रवाह प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । यसैगरी केन्द्रीय र स्थानीय सरकारले आवश्यकताअनुसार इगर्भनेन्स, वेभ सर्भिस, स्ट्रिट सर्भिसको व्यवस्थासमेत गर्नुपर्छ ।
हाम्रा शासक नेतादेखि बजारसमेत बिचौलिया र माफियाको नियन्त्रणमा रहन पुगेको छ । त्यसैले जनताले सरकार र शासकबाट सेवासुविधा र राहत पाउनु वीरबलको खिचडी जस्तै बन्दै गइरहेको छ । आफ्नो र आफ्ना आसेपासेको सेवा सुविधामा करोडौं ÷अर्बांै रुपैयाँ खर्चने शासक प्रशासक जनतालाई अत्यावश्यक पर्ने वस्तुको मूल्यवृद्धि रोक्न अनुदान दिने विषयमा कहिल्यै पनि अघि सर्दैनन्
अहिले पनि गरिब विपन्न बिरामी हुँदा पैसा र भरपर्दो उपचारको अभावमा अकालमा मर्नु परिरहेको दुःखद अवस्था छ । अहिले धेरै स्थानीय तहले राम्ररी काम गर्न सकिरहेका छैनन् । कैयांै जनप्रतिनिधि कुशासनको चक्र चलाउन व्यस्त छन् । त्यस्ता जनप्रनिधिलाई पार्टीहरूले अनुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिमा बाँध्न सकेका छैनन् । उल्टो उत्प्रेरित गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा जाग्ने भनेको नागरिक समाज हो तर, हाम्रो नागरिक समाज यतिखेर कुन दुलोमा लुक्न पुगेको छ थाहा छैन् । यद्यपि, हामीकहाँ स्वतन्त्र पहिचान बोकेको नागरिक समाज नभएकाले पनि जनता एकपछि अर्को पीडामा बाँच्न विवश बनेका हुन् ।
साँच्चै अब त ढिलाइ भइसक्यो । हाम्रा नेता, शासक प्रशासक आफंै सच्चिने सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले पनि अब नागरिकस्तरबाटै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भ्रष्टचारविरोधी अभियान थाल्न ढिलाइ गर्नुहँुदैन । अब भ्रष्टचारीलाई सामाजिक रूपमा नै बहिष्कार गर्ने हिम्मत नागरिकले जुटाउन सक्नुपर्छ । अहिले पनि केही मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूले र कर्मचारीले राम्ररी काम गर्न नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको संयन्त्रले त्यस्ता मन्त्री तथा कर्मचारीलाई कामप्रति जिम्मेवार बनाउने र प्रगतिको मूल्यांकन गरी प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक ब्रिफ्रिङ गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा यसैका लागि पाँच जनासम्म सचिव राखिएका छन् । ती सचिवले विभिन्न मन्त्रालयको कामकारबाही’bout अनुगमनसमेत गर्न सक्छन् । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका सचिवले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएर परिणाममुखी नतिजा ल्याउन सकेका छैनन् । यसमा प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवले विशेष तदारुकता लिन जरुरी छ ।
यद्यपि, सुशासन कायम गर्नु र सुधार गर्नु धेरै कठिन कार्य हो । तर, प्रधानमन्त्रीलगायतका शासन सञ्चालन गर्नेहरूमा दृढ आत्मविश्वास, इमानदारिता र नैतिकता हुने हो भने सुशासन कायम गर्दै मुलुकलाई विकासमा अघि बढाउने कार्य असहज छैन । आधुनिक मलेसियाका विकास सूत्रधार मोहम्मद महाथीरलाई पनि सुधार गर्दा धेरै अवरोध आएका थिए तर महाथीरको इमानले ती सारा अवरोधलाई परास्त गरेका थिए । महाथिरले बिचौलिया र भ्रष्टसँग कहिल्यै कुनै साँठगाँठ गरेनन् । आफैंभित्रका भ्रष्टचारीलाई पनि उनले कडा कारबाही गरे । त्यस्तै, अत्यन्तै विकसित मुलुक सिंगापुरका पिता ली क्वान युले पनि सिंगापुर बनाउने क्रममा माफिया र बिचौलियासँग ठूलो लडाइँ लड्नुपरेको थियो । उनले कहिल्यै पनि त्यस्ता कुतत्वसँग कुनै प्रकारको सम्झौता गरेनन् । त्यसैले पनि उनले छोटो समयमा नै सिंगापुरलाई विकसित र समृद्ध मुलुकका रूपमा स्थापित गराउन सके । त्यसैले हाम्रा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आगामी दिनमा सच्चिनुको विकल्प छैन । यदि उनीहरू सच्चिएर जनताको हितमा लाग्नसके भने मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको पनि संस्थागत विकास हुन सक्छ । अन्यथा यो शासन प्रणाली पनि धरापमा पर्ने निश्चित छ ।
