धनगढी  । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कर्मचारी अभवमा दैनिक काम प्रभावित हुने गरेको छ । लामो समयदेखि माग बमोजिम संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्न नसकेपछि दैनिक काम प्रभावित हुने गरेको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय उपसचिवकै भरमा चलेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र साउदले कर्मचारी प्रशासन, बजेट तथा कार्यक्रम, प्रादेशिक योजना तथा अनुगमन शाखाको जिम्मेवारी बहन गरिरहेको महिनौं भइसकेको छ ।

“आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तीन शाखा चलाउने म एक्लो कर्मचारी हु“” केही दिनअघि धनगढीमा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रममा उनले भनेका थिए– एकै जना कर्मचारीले तीन÷तीन वटा शाखाको काम गर्नु परेपछि कसकरी छिटोछरितो रुपमा काम गर्न सकिएला ?’

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा दुई वा त्यो भन्दा बढि शाखाको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका पा“च जना कर्मचारी छन् । मंसिर १४ गते सचिव तेजराज पाण्डेयको सरुवा भएदेखि उपसचिव झंकरबहादुर विष्टले मन्त्रालयमा निमित्त सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन् । चार महिनादेखि सामाजिक विकास मन्त्रालय सचिवबिहीन छ ।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डाक्टर हेमराज अवस्थीले पशुपञ्छी  विकास महाशाखा सहित भूमि व्यवस्था महाशाखाको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको सात महिना भइसकेको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रालयकै वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत गोकुलप्रसाद बोहराले योजना तथा अनुगमन महाशाखा सहित प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखाको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गरिरहेका छन् ।

बरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डाक्टर अवस्थीले आफूलाई भूमि व्यवस्थातिरको कामको ’boutमा जानकारी नहुदा पनि सो क्षेत्रका कर्मचारी नभएकाले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपरेको बताए । उनले भूमि व्यवस्था महाशाखाको प्रमुख उपसचिव हुनुपर्ने र मातहतमा अमिन, सर्वेक्षक लगायतका प्राविधिक कर्मचारी हुनुपर्ने बताए ।

उनले प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा फिल्डमा विजोग रहेको बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रदेशको कुल कर्मचारी दरबन्दी संख्या दुई हजार तीन सय ११ कायम गरिएको छ । जसमा एक हजार तीन सय १६ जना प्राविधिक र नौ सय ९५ जना अप्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दी प्रदेशमा छ । तर आठ सय ४६ जना प्राविधिक र पाँच सय ३२ जना अप्राविधिक कर्मचारीको पदपूर्ति भएको छ ।

तथ्यांक अनुसार चार सय ७० जना प्राविधिक र चार सय ६३ जना अप्राविधिक गरी जम्मा नौ सय ३३ जना कर्मचारीको पद अझै रिक्त छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य सचिव बालकृष्ण घिमिरेले सुदूरपश्चिममा सचिव नै पाउन मुस्किल भएको बताए । उनले तल्लो तहका जनशक्ति भए पनि माथिल्लो तहका जनशक्तिको अभाव रहेको बताए । उनले प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारण विकास निर्माणका योजनाहरुलाई जनअपेक्षानुसार तिब्र गतिमा अगाडि बढाउन नसकेको बताए । उनले भएका कर्मचारीहरुलाई थप जिम्मेवारी दिंदै प्रदेश सरकारले वार्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो चौमासिकको समिक्षा गर्दै करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको जनाएको थियो ।

समिक्षाको क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संविधानले दिएको अधिकार प्रगोग गरी प्रक्रिया अनुसार नै कर्मचारी भर्ना गरिने बताएका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति, कार्यक्रम र बजेट समुदायमा पु¥याउन नसकिएकोले कर्मचारी पठाउन संघीय सरकारसंग पटक पटक माग गर्दै पनि सुनुवाई नभएको मुख्यमन्त्री भट्टले बताएका थिए । तर प्रदेश सरकारले अझै न त करारमा कर्मचारी राख्न सकेका छ, न त लोकसेवा आयोग नै गठन गरी कर्मचारीको पूर्ति गर्न सकेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाबाट गत साउन ७ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ पारित गरी प्रमाणीकरण गरिसकेको छ । तर प्रदेश सरकारले त्यसको नियमावली र कार्यविधिहरु, लोकसेवा आयोग गठनादेश बनाउन नसकेको छैन । संघीय सरकारले निजामति कर्मचारी ऐन बनाएका कारणले प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामति कर्मचारी ऐन बनाउन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले करारमा भए पनि कर्मचारी नियुक्त गर्ने भन्न ठालेको पनि डेढ वर्ष भइसकेको छ । स्थापनाकालदेखि कर्मचारीको अभाव झेल्दै आएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कर्मचारी समायोजनबाट पनि उल्लेख्य रुपमा कर्मचारी पाउन सकेन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री भट्टले गत ६ गते प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्दै संघीय सरकारबाट आवश्यक कानुन निर्माण नहुदा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न गाह्रो भइरहेको बताएका थिए ।

प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री भट्टले भनेका थिए– प्रदेश प्रहरी गठन, निजामती कर्मचारी सेवा ऐन लगायतका साझा ऐनहरु बन्न सकेको छैनन् । संविधानमा प्रदेश लोक सेवा रहने उल्लेख छ, र त्यसको मापदण्ड संघीय सरकारले बनाउने उल्लेख छ ।’

तिब्रगतिमा विकास निर्माण गर्नुपर्ने जनअपेक्षा भए पनि ठूलो संख्यामा प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी अभाव हुदा विकासका काम सुस्त गतिमा छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी र सत्तापक्षी सांसद्हरुदेखि लिएर सर्वसाधारणले पनि प्रदेश सरकारको काम कछुवा गति हिडेको भनेर आलोचना पनि हुने गरेको छ ।

तर प्रदेश सरकारले कर्मचारी अभाव भएको भन्दै कामलाई तिब्रता दिन नसकको प्रतिक्रिया दिंदै आएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएदेखि दुई वर्षसम्म पनि प्रदेशमा कर्मचारी अभाव पुरा कदम चालिएको छैन ।