काठमाडौं । तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले नेपालको न्यायालय र न्यायाधीशका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

उनीहरूले नेपालको सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रता र न्यायाधीशमाथिको दबाब’bout संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । सरकारले सर्वोच्च अदालतमा दबाब बढाएको र ३ जना न्यायाधीशलाई राजीनामा गर्न दबाब दिएको दाबी गरेको छ । राजनीतिक तहबाट दबाबमा राजीनामा नभए महाभियोग लगाउने धम्की दिएको पनि उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरू एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले उक्त दाबीसहित विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।

उनीहरूले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा गर्न सरकारी तहबाट दबाब दिएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूलाई राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।

यी संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरू पदमा रहँदा पनि लामो समयदेखि कायम रहेको सबैभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने परम्पराविपरीत डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएकोमा समेत चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि राजीनामा दिन दबाब दिइएको तथा अस्वीकार गरेमा महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको भन्ने विश्वसनीय जानकारी प्राप्त भएको दाबी गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार संवैधानिक आधार पूरा नगरी महाभियोगको प्रयोग वा त्यसको धम्की दिइनुले विचाराधीन मुद्दाहरूको निर्णयलाई प्रभावित पार्ने प्रयास हुन सक्ने जोखिम रहेको पनि दाबी गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

रवि–बालेन ‘खटपट’ले अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको पद धरापमा सय दिनमा बालेन सरकारका ८ ‘बलजफती’ सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय उच्च अदालतका ५० र जिल्ला अदालतका १५७ न्यायाधीशको सरुवा (सूचिसहित) कर्णालीका हिलाम्य सडकमा पूर्वाधारमन्त्री लम्साल ! यस्ता छन् सचिवस्तरीय बैठकका २२ निर्णय ‘जनकपुरमा लफडा गृहमन्त्रीको फोन अफ !’