एकसय पैसठ्ठी वर्षदेखि प्रचलनमा आएको १९१० सालको मुलुकी ऐन विभिन्न समयमा थपघट र संशोधन हुँदै २०७५ साल भाद्र १ गतेबाट खारेज भई उक्त ऐनको सट्टामा मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वय) २०७४ गरी ५ खण्ड र ९ भागमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

विवाह दुई व्यक्तिको सामाजिक, धार्मिक तथा कानुनी रूपमा जीवन व्यतीत गर्ने समझदारीपूर्ण सम्बन्ध हो । धार्मिक मान्यतामा शास्त्रीय विधिविधान अपनाएर वरले कन्यालाई पत्नी र कन्याले वरलाई पतिका रूपमा ग्रहण गर्ने प्रक्रिया ‘विवाह’ हो । मुलुकी देवानीसंहिता २०७४ को विवाहसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ६८ अनुसार विवाह, पुरुष महिलाबीच दाम्पत्य तथा पारिवारिक जीवन प्रारम्भ गर्नका लागि कायम भएको एक स्थायी अनतिक्रम्य तथा स्वतन्त्र सहमतिमा आधारित एक पवित्र सामाजिक तथा कानुनी बन्धन हो ।

परापूर्वकालदेखि नेपाली समाजमा रहिआएको बहुविवाहलाई समाप्त पार्न भन्दै २०७५ भाद्र १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी अपराध संहितामा दोस्रो विवाह गर्न नहुने, गरे स्वतः बदर हुने भएको छ । यो कानुन लागू हुँदा यसको न त स्वागत भयो न त विरोध नै भयो । नयाँ अपराध संहिताअनुसार बहुविवाह गरे कैद र जरिमाना भई बहुविवाहले कानुनी मान्यता नपाई विवाह स्वतः बदर हुने भएपछि हाल आएर बहुविवाह गर्नेको संख्या भने ह्वात्तै घटेको छ ।

साबिक मुलुकी ऐन, बिहाबारीको महलको ९ मा कस्तो अवस्थामा बहुविवाह गर्न पाउने भन्ने विषयमा कानुनी आधारको उल्लेख गरेको पाइन्छ । जसअनुसार, स्वास्नीलाई यौनसम्बन्धी कुनै सरुवा रोग भई निको नहुने भएमा, स्वास्नी निको नहुने गरी बौलाएमा, स्वास्नीको कारणबाट सन्तान नभएको भन्ने नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त मेडिकल बोर्डबाट प्रमाणित भएमा, स्वास्नी हिँडडुल गर्न नसक्ने कुँजी भएमा, स्वास्नी दुवै आँखा नदेख्ने अन्धी भएमा, अंशवण्डाको महलको १० बमोजिम लोग्ने स्वास्नी भिन्नाभिन्नै बसेको अवस्थामा मात्र लोग्ने मानिसले दोस्रो विवाह गर्न पाउँछ भनी उल्लेख रहेको र ऐनको दफा ९
(क) मा दोस्रो विवाह गर्दा स्वास्नी निको नहुने गरी बौलाएको र अंश लिई भिन्न बसेकोमा बाहेक अन्य अवस्थामा भने विवाह गर्दा स्वास्नीको सहमति लिनुपर्छ भन्ने उल्लेख रहेको थियो ।

२०७५ भाद्र १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी देवानीसंहिता २०७४ को दफा ८३ मा कस्तो अवस्थामा पुरुष वा महिलाले पुनः विवाह गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा उल्लेख छ । जसअनुसार पतिपत्नीबीच वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएमा, पति वा पत्नीको मृत्यु भएमा, पति वा पत्नीले कानुनबमोजिम अंशवण्डा गरी भिन्न भएमा पुनः विवाह गर्न पाउने उल्लेख छ । त्यस्तै, मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को परिच्छेद ११ को विवाहसम्बन्धी कसूरको दफा १७५(१) मा विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा बहुविवाह गर्न नहुने र ऐनतको को देहाय (२) मा कुनै पुरुष विवाहित हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो पुरुषसँग कुनै महिलाले विवाह गर्नुहुँदैन र उल्लेखित कसूर गरे वा गराउने व्यक्तिलाई दफा ४ बमोजिम एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना भई उक्त विवाह स्वतः बदर हुने उल्लेख छ । यदि, पतिपत्नीबीच कानुनबमोजिम सम्बन्धबिच्छेद वा अंशवण्डा भई भिन्नभिन्न बसेको अवस्थामा भने त्यस्ता पुरुष वा महिलाले पुनः विवाह गर्न पाउने भन्ने ऐनको दफा १७५ को देहाय (३) मा व्यवस्था भएको पाइन्छ । कतिपय पुरुषले श्रीमती छोराछोरी गाउँमै राखी आफू सदरमुकाम, सहरमा जागिर खाई अर्थात पेसा व्यवसाय गरी बसेका हुन्छन् । आफ्नो पारिवारिक वास्तविक अवस्था पुरुषले नबताउने र महिलालाई पनि पुरुषको घर व्यवहार एवं वैवाहिक अवस्थाका ’boutमा थाहा हुन नसक्ने हुँदा पुरुषको विश्वासमा परी कतिपय महिलाले अन्जानमा विवाद गर्ने गरेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा त्यस्ती महिलाको हकमा भने मुलुकी अपराधसंहिताको विवाहसम्बन्धी कसूरको १७५(२) मा, कुनै पुरुष विवाहित हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो पुरुषसँग कुनै महिलाले विवाह गर्नुहुँदैन भनी उल्लेख छ ।

नयाँ मुलुकी देवानीसंहिताको दफा २०७ अनुसार बहुविवाह गरेका दम्पत्तिबाट जन्मिएका सन्तानले भने कानुनी मान्यता पाई त्यस्ता छोराछोरीले पितामाताबाट अंश पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यसरी तिनै सन्तानलाई जन्म दिने पितामाता अर्थात् पतिपत्नीको विवाहले चाँहि कानुनी मान्यता नपाई विवाह बदर हुने अनि उनीहरूबाट जन्मिएका सन्तानले चाँहि कानुनी मान्यता पाउने भन्ने हालको कानुनी व्यवस्थाले वास्तविक न्याय नपरेको र हाम्रो जस्तो सदियौंदेखिको पारिवारिक सामाजिक मूल्यमान्यता र संस्कृतिलाई उक्त ऐनले चुनौती दिई पारिवारिक विखण्डनलाई प्रोत्साहित गरेको पाइन्छ ।
बहुविवाह बदर हुने नयाँ कानुनले महिला नै पीडित ः बहुविवाहमा कैद र सजाय भोगिसकेपछि पनि उक्त विवाह बदर हुने भन्ने हालको कानुनी व्यवस्थाले न्याय नपरेजस्तो देखिन्छ । त्यसमा पनि विवाह बदर हुँदा महिलाको हकमा भने धेरै अप्ठ्यारा र चुनौती रहेको पाइन्छ । सन्तान नै भइसकेकी महिलाको हकमा त हाम्रो जस्तो पितृसतात्मक पुरुष प्रदान देश, समाजमा झनै समस्या हुने देखिन्छ ।

जस्तै बिहे नगरी पुरुषसँग बस्ने महिला हिंसाबाट बढी पीडित हुने, एकपटक विवाह बदर भइसकेकी त्यस्ती महिलाको पुनः विवाह हुन गाह्रो हुने, हाम्रो परम्परादेखि नै चलिआएको संस्कारअनुसार विवाहपश्चात महिला श्रीमानको घर जाने हुँदा विवाह नै बदर हुने भएपछि त्यस्ती महिलाको घरबासको समेत ठेगान नहुने, वैवाहिक सम्बन्धले मान्यता नपाइसकेपछि महिला पतिविहीन भई एक्लो बेसहरा, जिन्दगी बिताई सम्पत्तिबिहीन भई आर्थिक समस्या समेत खेप्नुपर्ने र छोराछोरीले आमाबुबाको सम्बन्धका ’boutमा सोधिरहने, उनीहरूको पालनपोषण शिक्षादीक्षा पारिवारिक मायाममता एवं अभिभावकत्वमा अभाव महसुश भइरहने, साथै विभिन्न सभा–सम्मेलन, भोजभतेर, पारिवारिक जमघटजस्ता कार्यक्रममा सबैका पतिपत्नी साथमा उपस्थित हुँदा त्यस्ती महिलालाई आफ्नो पति नहुँदा असहज एक्लो महसुस हुने पतिका ’boutमा समाजमा अनावश्यक चाँसो टीकाटिप्पणी भई कुरा काट्ने काम व्यवहारले महिलाले जीवनभर मानसिक यातनाको सिकार खेपिरहनुपर्ने अवस्था आइरहन सक्ने देखिन्छ ।

विवाह बदर हुँदाकै अवस्थामा पनि त्यस्ती महिलाको हकमा केही न केही व्यवस्था हुने कानुनी प्रावधान भइदिएको भए केही राहत हुन्थ्यो उक्त कानुन ड्राफ्ट हुँदाकै अवस्थामा पनि महिलाको हकहित न्याय र समानताको ठूलाठूला कुरा गर्नेलगायत महिला अधिकार कर्मीले त्यस’boutमा आवाज उठाउन नसक्नु आश्चर्यजनक कुरा हो ।

यसर्थ, हालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को बुहुविवाहसम्बन्धी भएको कानुनी व्यवस्थामा भन्दा साबिक मुलुकी ऐनमा भएको बहुविवाहसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा बढी मात्रामा महिलाको हकहितलाई ध्यान दिई हाम्रो सामाजिक मूल्यमान्यता, पारिवारिक एकता र व्यावहारिक पक्षलाई बढी जोड दिएको थियो ।