देशभरि नै स्थानीय निर्वाचन हुने अघिल्लो दिन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल खचाखच थियो, बिदेसिएका नेपाली चुनावका लागि फर्केका कारणले होइन, खाडी जानका लागि भीड थियो । यो देशमा रोजगारी छैन । नेताहरूले रोजगारी र आयआर्जनका धेरै सपना बाँडे, पर्यटन क्षेत्रबाटै ९ लाखले रोजगारी पाए भने, अन्य क्षेत्रमा वार्षिक ५ लाखले रोजगारी पाउने भने, तर सपना विपना भएन ।

हाम्रो बोली र व्यवहार धेरै फरक हुँदै छ । भन्छौं एकथरि, गर्छौ अर्कै, आत्मनिर्भरताको रटान रटेको विद्यालय शिक्षादेखि नै हो, तर देशमा भइरहेको छ परनिर्भरता अघिका सरकारले पनि स्वाभिमानी, स्वावलम्बी स्वआर्जित कमाइले आपैंm उभिने भन्ने तर भएन । हालको देउवा सरकार आएपछि आर्थिक श्वेतपत्र जारी गर्दै देशको सञ्चित कोषमा १ खर्ब ४३ अर्बले घाटा छ भनेको थियो । श्रीलंकाको अवस्था नाजुक छ, प्रधानमन्त्रीले सुरक्षाको शरण पर्नुपरेको अवस्था छ, जनता विह्वल भए, सडकमा उत्रिए । हामीकहाँ विकासका लागि पुँजीगत खर्च अति न्यून छ तर चालू खर्च बढेको छ । सार्वजनिक परिवहनको न्यूनतम पूर्वाधारसम्म तय हुन नसकेको देशमा पानी जहाज, मेट्रो, मोनोरेलको फोस्रो गफ बाँडियो र पूर्व–पश्चिम, उत्तर दक्षिण रेल हुँइक्याउने सपना बाँडेको दुई तिहाइको कम्युनिस्ट भनिएको सरकारले साँढे तीन वर्षमा विदेशी ऋणलाई तेब्बर बनायो भने बहुचर्चित जनकपुर जयनगर रेलसेवा त्यो पनि अरूलाई ठेक्कामा दिनुपर्ने गरी करोडौं खर्चिएको रेललाई घुम्टो ओढाएर राख्यो, जसोतसो हाल चल्न खोजेको यो घाटामा छ ।

बन्धन फुकेको पशुलाई पारिको पराल हरियो लाग्छ, नजिकको घाँस नमिठो, हाम्रो सन्दर्भमा त्यही भएको छ । जग्गा जमिन बाँझो राखी खाडीमा गएर श्रम गर्न मजा लाग्छ । साँच्चै हामी सुनको कचौरा लिएर विदेशीसँग भिक्षा माग्दै छौं । सामान्य स्वास्थ्य सामग्रीदेखि खाद्यान्नसमेतका लागि हामी परनिर्भर छौं, नेतृत्वको असक्षमताका कारण हो यो । उत्पादन र रोजगारी दिने उद्योग यहाँ खुलेनन्, यहाँ फस्टाएको उद्योग भनेको राजनैतिक उद्योग मात्रै हो, अरू सबै दुब्लाए, र त प्रजातन्त्र भनौं लोकतन्त्रको अब्बल भएको अमेरिकामा ३२ करोड जनसंख्या हुँदा ४ सय ३५ जना सभासद छन्, भारतमा १ अर्ब २० करोड जनसंख्या हुँदा ५ सय ४५, रुसमा १३ करोड जनतामा ४ सय ४०, जापानमा १४ करोड जनतामा ४ सय ८०, इन्डोनेसियामा २५ करोड जनतामा ५ सय ५०, ब्राजिलमा २० करोडमा ५ सय १३, पाकिस्तानमा १९ करोड जनतामा २ सय ७२, मेक्सिकोमा १३ करोड जनतामा ५ सय सभासद भए पुग्ने तर यहाँ ३ करोड जनता नपुग्दै ६ सय १ सभासद भई खर्बौ रकम खर्चिएर झन्डै १ दशक लामो समय लगाएर बनाएको संविधान व्यवहारतः अलपत्रमा छ ।

सांसद संख्या केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका राजनैतिक पद गनेरै भ्याइँदैन । विकसित मात्रै होइन विकासोन्मुख देशमा पनि समानुपातिक प्रणाली छैन । अमेरिका, बेलायत, जापानको प्रणाली हेर्दा हुन्छ, कतै कुनै विषयमा आयोग देखिए पनि यहाँको जस्तो विषयपिच्छे आयोग विदेशमा देखिन्न । हाम्रो जस्तो एकल राज्य प्रणालीबाट संघीयतामा गएको देश अरू छैनन्, यदि छन् भने ती छिन्नभिन्न भएर टुक्रिएका छन् । समाजमा जात, जाति, लिगं, धर्मका आधारमा आरक्षण दिने पनि होइन, सम्पन्नता र विपन्नतालाई हेर्नुपर्ने हो । समानुपातिक प्रणाली भनेको दलको आयस्रोत बढाउने माध्यम बनेको छ । नेता धेरै भएर देश विकास हुने होइन, रातमा एउटै चन्द्रमाको उज्यालो पर्याप्त हुन्छ, गतिलो देश हाँक्न सक्ने, भविष्यसम्मको आँकलन गर्न सक्ने थोरै नेताले पनि गरिबीको चरम सीमामा रहेका देशको उत्थान गरेका उदाहरण धेरै छन् विश्वमा ।

देशमा कमसेकम खाद्यान्नमा त आत्मनिर्भर हुनुपर्ने हो । कृषि प्रधान भनिएको देशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान इतिहासमै कमजोर छ, घट्दो छ । अघिल्लो वर्ष मनसुनले साथ दिँदा र सोचेजति नै धान रोपाइँ हुँदा पनि चामलको आयात ३० अर्ब नाघेको थियो, यस वर्ष त सोचेभन्दा १२ लाख मेट्रिन उत्पादनमै कमी भयो । हरेक सरकारले सिँचाइ प्रणालीमा पर्याप्त सुधार गरेको भनिरहँदा पनि कुल खेतीयोग्य भूमिमा २५ देखि ३० प्रतिशत खेतीमा मात्र सिँचाइ सुविधा भएको छ । अहिलेको संयुक्त सरकारको आर्थिक नीति हेर्दा पनि लिप्mट सिँचाइ प्रणालीको व्यापक सुधारको चर्चा छ । प्रदेश २ जहाँ देशकै कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये २५ प्रतिशत जमिन छ, त्यहीँ यसपालिको धान रोपाइँ घटेको छ । तराईलाई उहिलेदेखि नै हामीले अन्नको भण्डार भन्दै आएका हौँ, प्रदेश २ मै ८ हजार १ सय २८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ,त्यहीँ नै रोपाइँ कम भयो छ ।

देशका मध्य, पूर्व र तराई क्षेत्रमा उत्पादन हुने धानको मात्रा मध्ये तराईमै ७० प्रतिशत बढी हुने हो । अभैm पनि हामीकहाँ मलको सिजनमा मल, बिउ नपाइने, उत्पादन भएका बखत आपूर्ति असहज हुने परिवेश छ । राजनीतिक भनसुन जति बलियो छ, खेतीबाट हुने उत्पादनमा मनसुनको अवस्था त्यस्तै छ । यस वर्ष गत वर्षभन्दा १० लाख मे टन बढी धान उत्पादन गरी वार्षिक ६६ लाख मे टन पु¥याउने सरकारी लक्ष्य थियो तर भयो परिणाम उल्टो । मनसुनको सुरुमै बाढी, पहिरोले जनजीवनमा कष्ट र खेतीयोग्य भूमिमा समस्या देखापरेको थियो, बाली लिने बेला पनि समस्या उस्तै रह्यो, कृषि बालीको असार जति कष्टकर थियो त्यति बालि उठाउने असौज पनि, मेलम्चीको सर्वत् कति दिने हो यकिन छैन, अहिले पनि वितरण प्रणाली व्यवस्थित छैन ।

दल मोटाउने देश दुब्लाउने चलन राम्रो भएन । सम्पूर्ण राजनैतिक पद अवैधानिक गरिनुपर्छ, पैसा वितरण प्रणालीभन्दा पनि योग्यता, क्षमता, विज्ञता देखाई सीप, रोजगारी सिर्जनाको वातावरण तय हुनुपर्छ ।

संयुक्त सरकारले देशलाई स्वर्ग बनाउछु भन्यो तर संसद्को अवरोध कायमै छ, केवल बजेट र विदेशी एमसीसीका लागि खुले जस्तो गर्छ, प्रतिनिधिका एजेन्डा नै छैनन्, एजेन्डा भनेको नाराबाजी हो । दर्जनौं विषय थाँतीमै रहँदा संसदको अधिवेशन अन्त्य हुन्छ, विधेयक संसद्बाट होइन अध्यादेशबाट आउँछ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म्को सीमा समस्या यथावत् रहन्छन्, छिमेकीको चाकरी गर्न पार्टी कार्यालयमा जाने गरिन्छ । दल फुटाउ अभियान जारी रहनु, चुनावी घोषणपत्रभैंm भूमिहीन भन्दै सरकारी जग्गा वितरण गर्दै जानु, साविकदेखि नै भन्दै आएको विषय नौलो जस्तो गरी मुक्त कमैया, हलिया, बाँधा, कृषि मजदूरदेखि थुप्रै सामाजिक उत्थान गर्ने भनिरहनु तर तिनकै मुद्दा ओझेलमा पर्नु समस्या हो । देशबासीलाई सीपमूलक शिक्षा दिई सबैलाई रोजगारी दिइनुपथ्र्यो । आपूmलाई चाहिने विषयमा देशमै उत्पादन हुनेगरी औद्योगिक व्यवसाय वृद्धि, लगानीको विस्तार गरी आयात हुने सामग्रीको प्रतिष्ठापन गर्नु पथ्र्यो । सेटिंग र कमिसनको जालो तोडी निर्माण र भौतिक पूर्वाधार तय गर्नुपथ्र्यो ।

समान र मैत्री सम्बन्धबाट विश्वका हरेक देशसँग कूटनैतिक सम्बन्ध दरिलो पार्नुपथ्र्यो । सत्ता जोगाउनैका लागि प्रोटोकलको वास्तै नगरी कोठा कोठामा विदेशीलाई रातो कार्पेट बिच्छाउनु हुँदैनथ्यो । विगत ३० वर्ष यतादेखि नै देशमा विदेशी हस्तक्षेप बढेको छ । उत्तर र दक्षिणको छिमेकीलाई सन्तुलित हिसावले मैत्री सम्बन्ध कायम राख्नु पथ्र्यो । नेटोतिर ढल्कनु हाम्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होइन । साँच्चै गरिबले मागे भिक्षा हुँदो रहेछ, अमिरले मागे चन्दा हुँदो रहेछ, डोनेसन पनि कति माग्ने, भएको सदुपयोग नगर्ने, मागिरहने हाम्रो परम्परा भया । मागेरै सधैँ देश चलाउनु राम्रो होइन । मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल भनिन्छ सिद्धान्तमा तर व्यवहार उल्टो भयो । औषधि, उपकरण मात्रै होइन हरवस्तु विदेशबाट आउँछ यहाँ । तोरी, भटमासको उर्वर देशमा खाने तेलको सख्त अभाव, महँगो छ, धान्नै नसक्ने, कम खाएर भए पनि देशको विकासमा श्रम र समय लगाउने हो भने स्रोतको कमी थिएन यहाँ, सोचको मात्रै कमी भयो ।

जलस्रोतमा धनी, वन, जंगल, जडिबुटी, पर्यटन, पर्यापर्यटन, सस्तो श्रम, उर्वर भूमि, राम्रो वातावरण भएको देशमा केवल राजनैतिक उद्योग फष्टाउने अन्य पेशा, व्यवसाय धरापमा पर्ने भएको छ । उत्पादनमूलक उद्योग, कलकारखाना कौडीको मोलमा बेचिए, अभैm पनि राम्रा संस्थानलाई बिक्री गर्ने सोचमा कमी आएको देखिन्न । दल मोटाउने देश दुब्लाउने चलन राम्रो भएन । सम्पूर्ण राजनैतिक पद अवैधानिक गरिनु पर्छ, पैसा वितरण प्रणालीभन्दा पनि योग्यता, क्षमता, विज्ञता देखाई सिप, रोजगारी सिर्जनाको वातावरण तय हुनुपर्छ । नयाँ पुस्तालाई शक्ति हस्तान्तरण गरिनुपर्छ, थाइल्यान्डले प्रगति गरेको युवापुस्ताका कारणले हो, सिंगापुर, चीन, मलेसियाले प्रगति गरेको त्यहाँको नेतृत्व गतिलो भएर हो, हामीकहाँ जस्तो विगतको सावाँ व्याजसमेत असुल्ने प्रणाली अन्य देशमा छैन ।

डेनमार्ककी प्रधानमन्त्रीले कार्यालय आवत जावत गर्दा साइकल प्रयोग गरेको, अमेरिकी राष्ट्रपतिले दुई कार्यकाल पूरा गरेपछि फेरि सामान्य जागिर खाई छोरी पढाउन खर्च जोहो गरेको र प्लाष्टिकको कुर्सीमा बसेर सामान्य नागरिकलेभैmँ रेष्टुराँमा खाजा खाने गरेको तस्बिर देखेकै हो । हामीकहाँ जस्तो भिक मागेर पालिएको देशका नेतालाई विदेश उपचार गराउन करोडौं रकम देशको ढुकुटीबाट जाने, सुरक्षाकर्मीको लाबालस्कर देखाइदिनु पर्ने, आमरण सुबिधा र मरेपछि संस्था खोलिदिएर करोडौँको राज्यको ढुकुटी खर्चिने प्रणाली अन्यत्र छैन । घर हुनेलाई पनि सरकारी महल, सधैँ गाडी सुबिधा, महँगा शौचालय र कार्पेट अचम्मको प्रणाली छ हामी कहाँ ? लाख लाख पर्ने घडी, मोबाइल, पलँग प्रयोग गर्दै आलिसान दरबारमा बस्छन् नेता, गरिबको भरेग चढेर, समाजवादको नारा दिएर सत्तामा पुग्ने अनि तिनै जनतालाई बिर्सेर आमनागरिक रुन्चे हुँदा गरिबीको घाउमा मलम लाइदिन नसक्ने राजनैतिक प्रणालीका पद पुरै अवैतनिक गरी उद्योग, कलकाखानामा लगानी गर्ने हो भने देश आत्मनिर्भर हुन सक्छ ।श्रमभन्दा मुख बढी चल्छ हाम्रो, आय व्ययको सन्तुलन छैन, अर्काको रिस गर्दैमा, कुरा काट्दैमा समय खेर जाने गरेको छ, बानी व्यहोरा अल्छी छ, बाहिर हेर्दा चिटिक्क हुनु पर्ने, ऋण काढेर पनि राम्रो लाउनुपर्ने, विदेशी लवाइखवाइको नक्कल गर्नै पर्ने, काँधमा जिम्मेवारी बोक्न नसक्ने, आपूm मिहिनेत नगर्ने, असल र पूरा गर्न सकिने योजना नबुन्ने, बनेका योजनाप्रति प्रतिबद्ध नहुनाले हामी आत्मनिर्भर हुन नसकेका हौं ।