आफ्नो भान्साघरमा दैनिक प्रयोग हुने चिनी, गहुँ, तेल, दाल, मसला, ग्यास आदि कहाँबाट आउँछ भन्ने थाहै नपाई वर्षौदेखि उपभोग गर्दै आएका कतिपय गृहिणीहरू पहिलोपटक झस्केका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य दिन दुई गुणा अनि रात चार गुणा वृद्धि भएसँगै कतिपय गृहिणीले अहिलेसम्म नसुनेका राष्ट्रको नाम पहिलोपटक सुनेका छन् । विशेषतः पूर्वी युरोपका प्रमुख दुई राष्ट्र रुस र युक्रेनबीच चलेको युद्धले विश्वव्यापी मूल्य वृद्धि र इन्धन संकट निम्त्याएको छ । यस असहज परिस्थितिको सामना युद्धमा होमिएका मुलुकका नागरिकले मात्र नभई विश्वका सबैजसो मुलुकका नागरिकले गरिरहेका छन् । अहिले विश्वव्यापीकरणको युगमा कुनै एक मुलुकमा हुने आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक उतारचढावको अन्य मुलुकमा सामान्य असर पर्नु स्वाभाविक नै हो । तर, पनि, सयौं माइल टाढा रहेका र निकट सम्बन्ध पनि नरहेका देशमा भएको द्वन्द्वले कुनै मुलुकका बासिन्दाको भान्छाघरमै प्रहार गर्नुलाई भने सामान्य मान्न सकिँदैन । यही असामान्य परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका मुलुकको सूचीमा पर्ने दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो ।

नेपाल प्राकृतिक संसाधनका दृष्टिले सम्पन्न भनिए पनि केही स्रोतहरूबाहेक अन्यलाई व्यावसायिक रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सकेको अवस्था छैन । दैनिक प्रयोग हुने वस्तुदेखि विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामानको धेरै हिस्सा आयतमै निर्भर देखिन्छ । विशेषतः पेट्रोलियम पदार्थमा हामी शतप्रतिशत नै आयातमा निर्भर छांै । रुस–युक्रेन युद्धले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य विश्वव्यापी रूपमा आकासिँदै गएपछि नेपाल जस्ता परनिर्भर अर्थतन्त्र भएका मुलुक यसबाट बढी प्रभावित भएका छन् । एकातर्फ वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन र वितरणका लागि आवश्यक पर्ने इन्धनको मूल्य वृद्धिले बजार महँगिएको छ । अर्कोतर्फ बजारमा आपूर्ति कम हुनु र यह िमौकामा व्यापारीले आफू खुसी मूल्य बढाएपछि यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण जनताको भान्छाघरमा परेको छ । पछिल्लो समय खाना पकाउने एलपी ग्यासमा भएको मूल्य वृद्धिले यसमा झन् समस्या थपिदिएको छ ।

विश्वबजारमा रुस ठूलो परिमाणमा तेल र ग्यास कारोबार गर्ने राष्ट्रमध्ये एक हो । युद्ध सुरु हुनुआघि एक दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ५५ लाख ब्यारेल तेल रुसले आपूर्ति गर्दथ्यो । त्यो भनेको विश्वआपूर्तिको १२ प्रतिशतभन्दा बढी हो । रुस र युक्रेनबीच जारी युद्धका कारण पछिल्ला केही महिनामा आपूर्तिमा असहजताका कारणले विश्वबजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अकासिएको छ । बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ८ वर्षकै उच्च बिन्दुमा पुगेको जनाइएको छ  । २०७८ साल साउनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ५६ डलर आसपास रहेकामा चैत मसान्तसम्म आउँदा यो १०८ डलर आसपास रहन पुग्यो । अहिले प्रतिब्यारेल १ सय २० देखि १ सय २२ डलरसम्ममा कारोबार भइरहेको छ । आफैंले इन्धन उत्पादन नगर्ने मुलुकका निम्ति बढेको मूल्य स्विकार्नुको अर्को विकल्प छैन । नेपालले भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो ५ महिनामा उक्त कर्पोरेसनबाट प्राप्त मूल्य सूची उच्चदरले बढेको देखिन्छ । पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५५, डिजेलमा प्रतिलिटर ६५, मट्टीतेलमा ४५, हवाई इन्धनमा ६२ र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा ३ सयभन्दा बढी रुपैयाँले मूल्य बढेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १४ खर्ब ६६ अर्ब ५५ करोडको सामान आयात हुँदा पेट्रोलियम पदार्थ मात्र २ खर्ब १८ अर्ब ३५ करोडको भित्रिएकोे तथ्यांक छ  । यो कुल आयातको १४ दशमलव ८८ प्रतिशत हो । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आयात हुने वस्तुमध्ये पहिलो नम्बरमै पेट्रोलियम पदार्थ पर्छ । जेठ महिनामा मात्र सरकारले तीनपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको छ । नेपालको आन्तरिक बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा समायोजन भएको मूल्यअनुसार पेट्रोलको प्रतिलिटर मूल्य १ सय ७० पुगेको छ भने डिजल र मट्टितेलको मूल्य १ सय ५३ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ, खान पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य १८ सय रुपैयाँ तिर्नु परेको छ । पछिल्लो समायोजनपछि पनि निगमलाई करिब ४ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने बताइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य व्यापक रूपमा बढेसँगै प्रभावित आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्य व्यवस्थापन गर्न निगमले विभिन्न निकायबाट ऋणका लागि आह्वान गरेको छ । यसरी धुवाँमा लगानी गर्न राज्यकोषबाट अर्बाैं रुपैयाँ बाहिरिने क्रम रोकिएको छैन ।

रुस र युक्रेनको द्वन्द्वले पेट्रोलियम पदार्थमा मात्र नभई अन्य दैनिक प्रयोग हुने घरायसी वस्तु तथा सेवामा समेत नराम्ररी प्रभाव पारेको छ । रुसको आक्रमणपछि तनावग्रस्त बनेको युक्रेनबाट कच्चा पदार्थ आउन बन्द भएका कारण नेपालका तेल उत्पादन गर्ने उद्योग प्रभावित भएका छन् । नेपालमा उत्पादन हुने खाने तेलका लागि आवश्यक पर्ने करिब ९० प्रतिशत तोरी र सूर्यमुखीको दाना युक्रेनबाट आयात हुने गरेको छ भने अन्य रुसलगायतका देशबाट आयात हुन्छ । सूर्यमुखी र तोरीको दाना युक्रेन र रुसबाट आयात गरी नेपालका तेल उद्योगले प्रयोग गर्छन् । गत आर्थिक वर्षमा युक्रेनबाट १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भटमास, कच्चा तोरी र सनफ्लावर तेलको कच्चा पदार्थ र रुसबाट २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा केही बढी रकम बराबरको वस्तु आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । तर, अहिले युद्धका कारण नेपालमा तोरी, सनफ्लावरको दानालगायतका सामान आयात हुन नसक्दा बजारमा खाने तेलसहित सबै वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि भएको छ । छिमेकी मुलुक भारतले समेत गहुँ र चिनीको निर्यातमा कडाई गरेसँगै यसको सहजतामा समेत आँच आउने अनुमान गरिएको छ ।

केही समय पहिले राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको मासिक प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने गत चैत महिनामा मुलुकको वार्षिक उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर औसत ७ दशमलव २८ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षको नौ महिनाको तुलनामा चैतको मूल्य वृद्धिदर ४ दशमलव १८ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो । यसमा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मूल्य वृद्धिदर ७ दशमलव ४० प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य वृद्धि ७ दशमलव १८ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार २०७७ साल चैतको तुलनामा गत चैतमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घिउ तथा तेलको मूल्य वृद्धि सबैभन्दा धेरै २८ दशमलव ३६ प्रतिशत बढेको छ । यस्तै, दुग्धपदार्थ तथा अन्डाको ११ दशमलव ५६, दाल तथा गेडागुडीको १० दशमलव ५३ र सूर्तीजन्य पदार्थको ८ दशमलव ९१ प्रतिशतले बढेको छ । सोही अवधिमा गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत यातायातको मूल्य वृद्धिदर सबैभन्दा बढी २० दशमलव १६ प्रतिशत छ । शिक्षाको ८ दशमलव ७९ र विविध वस्तु तथा सेवाका मूल्य वृद्धिदर ८ दशमलव १७ प्रतिशत छ । यसबाट हामी सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि नेपाली जनताको दैनिकी दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गइरहेको छ ।

रुस–युक्रेन युद्धका कारण निम्तिएको परिस्थिति र अन्य विविध कारणले नेपाली मुद्राको दिनप्रतिदिन अवमूल्यन हुँदा नेपालमा डलर हालसम्मकै बलियो भएको अर्थविद्ले बताएका छन् । यसले गर्दा आयातीत सामानमा पहिलेभन्दा धेरै खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार केन्द्रीय बैंकसँग हाल करिब ९ अर्ब जति मात्र अमेरिकी डलर सञ्चित छ जुन आहिलेको बजार मूल्यमा करिब ६–७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने बताइएको छ । २०७८ असार मसान्तको तुलनामा यो १७ प्रतिशतको गिरावट हो । एकातिर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको असन्तुलन र अर्कोतर्फ बढ्दो शोधनान्तर र व्यापार घाटालगायत कारण अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा रहेको भनिएका बेला निरन्तरको मूल्य वृद्धि थप चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । यसको समयमै उचित तवरले सम्बोधन गर्नुपर्ने जरूरी छ ।

कृषिप्रधान मुलुकका नामले चिनिए पनि अधिकांस कृषिजन्य वस्तु अन्य मुलुकबाट आयात गरेको पाइन्छ । देशमा कृषि विकास’bout ठुलै चर्चा भए पनि अपेक्षित लाभ उठाउन सकेको अवस्था छैन । कृषिमा आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य हरेक नीति तथा कार्ययोजनामा उल्लेख गरिए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा अहिले राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौ रुपैयाँ बाहिरिन पुगेको छ । अर्कोतर्फ कृषिप्रधान मुलुकका जनताले कृषिजन्य वस्तुहरू चर्को मूल्यमा बाहिरी मुलुकबाट आयात गरी उपभोग गर्नु परेको छ । यसैगरी, देशमा जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना भए पनि अहिलेसम्म ऊर्जा स्रोतका रूपमा पेट्रोलियम पदार्थमै निर्भर रहिरहनुले कुनै पनि समय अर्थतन्त्रमा दुर्घटना ल्याउन सक्छ । यसको गतिलो उदाहरण छिमेकी मुलुक श्रीलंकाको आर्थिक संकटलाई लिन सकिन्छ ।
तसर्थ, देशभित्रकै आन्तरिक उत्पादन र स्रोतसाधनको परिचालनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी नीति तथा योजना बनाउनुपर्नेछ । अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर नभई आत्मनिर्भरतर्फ लाने प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
(लेखक अर्थशास्त्र विषयका प्राध्यापक हुन्)