निर्वाचन माहोल कसको पक्षमा जान्छ भन्ने आँकलन भइरहँदा उम्मेदवारहरूले चुनावलाई प्रभावित पार्न पैसा तथा अन्य सामग्री वितरण गर्न थालेका कुरा सार्वजनिक भइरहेका छन् । विशेषगरी सत्तामा रहेका सत्ताधारीहरूले साधन स्रोतको दुरुपयोग गर्दै र उच्च तहबाट करोडांै रुपियाँ सहयोगस्वरूप उठाएर संस्थागत रूपमा नै पैसा वितरण गर्न थालेका विषय बाहिर आइरहेका छन् । यस’boutमा निर्वाचन आयोगले सूक्ष्म अध्ययन र अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । पैसा बाँडेर निर्वाचन जित्न खोज्नु लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई कमजोर र निम्सरो बनाउन खोज्नु हो । जसले गरे पनि यो कार्य आपत्तिजनक र खेदजनक छ ।

सर्वसाधारण जनतालाई कुनै प्रकारको लोभलालचमा नपारी स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा भोट हाल्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु सबै राजनीतिक दलको परम कर्तव्य हो । तर, सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्ष कसैले पनि यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको देखिँदैन ।

निर्वाचन आयोगले सत्ता, शक्ति र पैसाको दुरुपयोग नगर्न सबै दललाई र सर्वसाधारणसहित मतदातालाई पनि सतर्क गराउँदै आइरहेको भए पनि विभिन्न ठाउँमा लुकिछिपी गलत हर्कत भइरहेका छन् । पैसा बाँड्नु आचार संहिताविपरीतको कार्य भएकाले पैसा बाँडेको पुष्टि भएमा त्यस्ता उम्मेदवारको उम्मेदवारी नै रद्द गर्ने किसिमले आयोग कठोर बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

विचार र नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा मत मागिनुपर्ने, स्वस्थ दलीय प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने, बहुदलीय प्रणालीको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक पार्टीहरू लागिपर्नुपर्ने भन्ने जस्ता विचार र आदर्शका कुरा गरे पनि भित्रभित्र पैसाले मत किन्ने क्रम सुरु हुनु निकै दुःखद् हो । यो व्यवस्था, आचार संहिता, दलको आचरण तथा उम्मेदवारको नैतिकताभित्र नपरे पनि यसलाई विजयका लागि अत्यावश्यक उपकरणका रूपमा दुरुपोग गरिन थालिएकाले अख्तियारको आँखा लागोस् भन्ने जनसाधारणको अपेक्षा देखिन्छ । तर, यसलाई निष्काम बनाउन सक्ने देखिएको छैन । आवधिक निर्वाचन प्रजातन्त्रको आत्मा हो । यसको निरन्तरताले नै प्रजातन्त्र बाँचिरहेको हुन्छ । आवधिक निर्वाचनका कारण नै प्रजातन्त्रमा हरेक समय हुनसक्ने आन्दोलन रोकिरहेको हुन्छ । यही प्रक्रियाले नै विकल्प दिइरहेको हुन्छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सार्थकता नै यसैमा निहित रहेको हुन्छ । तर यसका लागि डर, धाक, धम्की, त्रास र मनोवैज्ञानिक आतंक सिर्जना नभएको अवस्था हुन जरुरी छ । निर्वाचन आयोगले भनेझैं स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित परिवेश निर्माण भएको हुनुपर्छ ।

तर, अहिलेको यो संसदीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनको मतदान हुने अन्तिम चरणमा आएर साम, दाम, दण्ड र भेदको प्रयोग भइरहेको सर्वसाधारणले पनि नांगै आँखाले देख्न र महसुस गर्न थालिसकेका छन् । यो भनेको प्रजातन्त्रको अभिशाप हो । नेपालमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरेको लामो समय पनि भएको छैन । तर, विकृति र विसंगति भने सबै भित्रिएको छ । यतिसम्म कि, मौन अवधिको समयभित्र निर्वाचन आचार संहिताको सबैभन्दा बढी उल्लंघन गर्ने गरिन्छ । यो अवधिमा पैसाको चलखेल निकै हुने गर्छ । अहिले पनि यही धन्दा सुरु भएको छ । पैसा बाँडेर मत प्रभावित पार्ने काम बन्द गर !