प्रजातान्त्रिक युगको सुरुवातदेखि नै नेपाली समाज राजनीतिक दलहरूको समर्थन र विरोधका आधारमा विभाजित थियो । कोही, कांग्रेस, कोही एमाले, कोही माओवादी त कोही राजावादी तथा अन्य दलहरूको समर्थनमा विभाजित थिए । तर, अहिले उल्लिखित विभाजनमा पनि उपविभाजनका लहर देखिएका छन् । यी उपविभाजनहरू अनेक विचार, आस्था, असन्तुष्टि, निराशा र शून्यता हुन् । विचार प्रस्तोता तथा विश्लेषणहरू मुलुकको ताजा अवस्थाका ’boutमा केन्द्रित छन् । दलका कार्यकर्ताहरूले आप्mनै दल वा नेताहरू ठीक भन्ने र उनीहरूलाई गणेश परिक्रमा गरी पद र अवसरको खेती गर्नेहरू अहिलेकै अवस्थामा रमाएका देखिन्छ । ’cause, उनीहरू राजनीतिक फलपूmलको बगंैचामा छन् । यो संस्कृति ठूला भनिएका दलहरूमा संगठित रूपमा मेचीदेखि कालीसम्म छ ।

मुलुकको वास्तविकता बुझेको पढेलेखेको जमात दलका क्रियाकलापहरूबाट असन्तुष्ट छ । यस जमातले राजनीतिक दलहरूको विकल्पको खोजी गरिरहेजस्तो लाग्छ । समाजको ठूलो जनसंख्या बेरोजगारी तथा अवसरको अभावमा निराश छ । मुलुकमा भविष्य नै नदेख्ने र विदेशमा स्थायी रूपमा बसाइँसराइ गर्नेहरू पनि धेरै छन् । यो शून्यवादी चिन्तन हो । उल्लिखित सामाजिक चिन्तन, चरित्र र अभ्यासको अवलोकन गर्दा समाज वेचैन छ । किन नेपाली समाज अहिले नेतृत्वसँग आशावादी हुनसकेन ? समाजमा किन असन्तोष, छटपटी र निराशा सिर्जना भयो ? नागरिकहरूले आप्mनो मुलुकमा भविष्य नै नदेख्ने वातावरण कसले बनायो ?

नेपाली समाजले प्रजातन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेको छ । हाम्रो मुलुकमा हजुरबुबा पुस्ताले तानाशाही राणा शासनको विरोधमा संघर्ष ग¥यो । राणाहरूले पहिचान गरेका विरोधीहरूलाई कतिलाई झुन्ड्याएर मारे त कतिलाई गोली ठोके । कतिपयको सर्वस्वहरण भयो त कतिलाई देश निकाला गरियो । तर पनि नेपाली समाजमा प्रजातन्त्रको मोह टुटेन, बरू बढ्दै गयो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो । त्यसबेला नेपाली समाजमा राजनीतिक चेतना र शैक्षिक अवस्थाका हिसाबले अत्यन्त्य कमजोर थियो । २ प्रतिशत नेपालीहरू मात्र साक्षर थिए, २००७ सालतिर । त्यस्तो अवस्थामा पनि प्रजातन्त्रका लागि समाजले संघर्ष गरेको इतिहास साक्षी छ । २००७ देखि २०१७ सालसम्मको प्रजातान्त्रिक अभ्यासले राजनीतिक स्थिरता र विकास दिन सकेन । २०१५ सालमा पहिलोपटक भएको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले जितेपछि बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भए । उनको नेतृत्वले समाजमा आशा जगाएको थियो । तर, केही समयपछाडि राजा महेन्द्रले राजनीतिक ‘कू’ गरे । प्रजातन्त्रको अपहरण भयो ।

२०१७ देखि २०२८ सालसम्मको राजा महेन्द्रको कार्यकालमा मुलुकले विकासको खाका पाएको जानकार बताउँछन् । त्यस समयमा पनि केही नेतागणले जेलनेलमा रहेर प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गरिरहेका थिए । जनताका लागि ती नेतागण आदर्शका पात्र थिए । राजतन्त्र राष्ट्रियताको प्रतीक थियो । समाज प्रजातान्त्रिक विचार र राजावादी आस्थामा विभाजित भए तापनि समाज अनुशासित थियो, कर्मशील थियो, कृषि जीवनमा आत्मनिर्भर थियो । नेपाली समाजको सामाजिक सद्भाव अत्यन्त कसिलो थियो ।

स्वदेशमा भविष्य नदेख्ने र विदेशमा स्थायी रूपमा बसाइँसराइ गर्नेहरू धेरै छन्

समय बदलियो, २०४६ सालमा प्रजातन्त्रका लागि जेल, नेलको प्रवाह नगरेका नेतागणको पहलमा पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो र प्रजातन्त्र आयो । नेपाली समाजमा आशाको सञ्चार भयो कि अब मुलुकमा विकास हुनेछ, सुशासन हुनेछ । नेताहरू पनि यही भन्थे । तर, जनताको आशा लामो समयसम्म टिक्नसकेन । २०५२ सालबाट नयाँ राजनीतिक दल देखाप¥यो, माओवादी । २०५२ देखि २०६२ सालसम्म माओवादीले विध्वंसात्मक युद्ध ग-यो । उसले राजनीतिक मुद्दाहरूको मात्र कुरा गरेन, जात–जाति, धर्म, संस्कार, संस्कृतिलगायत सामाजिक सद्भावलाई पनि ध्वस्त पार्ने प्रयास ग-यो । मुलुकको शिक्षा पद्धतिलाई बुर्जुवा भन्यो ।

जनवादी शिक्षाको नारा उराल्यो । नैतिक शिक्षाका पाठ्यक्रमहरू जलायो । सारमा पूर्वीय सभ्यतामाथि नै प्रहार भयो । समाजमा एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई मार्ने जस्तो अत्यन्त अमानवीय व्यवहार देखाप¥यो । लोककल्याणकारी चिन्तन र व्यवहारमा आगो लगाउने काम भयो । फलतः यस युद्धले नेपाली समाजमा सदियौंदेखि झाँगिएको सामाजिक सद्भाव, मान, मर्यादा, इमान, संस्कार, संस्कृति, मानवता, इमानदारितालगायतका मानवीय गुणहरू गुम्नपुगे ।

माओवादी शान्ति राजनीतिमा आएपछि उसले उठान गरेका राजनीतिक मुद्दाहरूमा अन्य दलले सहमति जनाए । मुलुकबाट राजतन्त्र गयो र गणतन्त्र आयो । संघीयता लागू भयो । मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइयो । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, समावेशी, समानुपातिक आदि इत्यादि विषयमा सोचविचारै नगरी दलहरू एकठाउँमा उभिए । दुईदुई पटकसम्म संविधानसभाको निर्वाचन गराइयो । संविधानसभाको निर्वाचन गरी संविधान बनाउन दलहरूले एक दशक खर्च गरे । अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरियो । ८ सय ८६ वटा सांसदहरू बनाइयो । करिब सयको संख्यामा मन्त्रीहरू र हजारौं जनप्रतिनिधिहरू रहने संरचना बन्यो । यो संरचना आवश्यक थियो त ? थिएन । तर, दलहरूले यसै गरे ।

गणतन्त्र आएपछि आमनागरिकको आशा थियो कि समाजमा रहेको गरिबी, पछौटेपन, अशिक्षालगायतका समस्याहरूको अन्त्य होला । मुलुकमा सुशासन र विधिको शासन आउला । मुलुकले विकासको गति लिनसक्ला । प्रशासनतन्त्र जनमुखी बन्ला । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदिको सुविधा होला, आदि, इत्यादि । तर, त्यसो हुनसकेन । जनताको दैनिकी जटिल बन्दै गयो । लोकतन्त्रका नाममा नेताहरूको जीवनशैली बदलियो । उनीहरूको समृद्धि चुलियो । तर, मुलुकका हरेक क्षेत्रहरू कमजोर बन्दै गए । बेरोजगारी ठूलो समस्याका रूपमा देखाप¥यो । लोकतन्त्र सीमित शीर्ष भनिने नेताहरूको कब्जामा प¥यो । अझै भन्नुपर्दा तीन दलका शीर्ष नेताहरू हरेक निर्णयको मियोका रूपमा रहे । अन्य साना दलका नेताहरूले स्वार्थ मिल्दा यिनीहरूको समर्थन गर्ने र नमिल्दा आलोचना गर्ने अभ्यास हुँदै आयो, अहिले पनि यस्तै छ । यस्तो स्वार्थनिहित चिन्तन र कार्यशैलीले राजनीति चल्दैन, मुलुक बन्दैन ।

लोकतन्त्रका सञ्चालकहरूको चिन्तन, दृष्टिकोण र कार्यशैलीमा लोकतान्त्रिक सेवा जरुरी छ

नेपाललाई राजनीतिक दलहरूले अनेक दर्शनको प्रयोगशाला बनाए । माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद, समाजवाद, पुँजीवाद, जनवाद आदि । पछिल्लो समयमा कुनै सिद्धान्त र वादविहीन समूहहरूले पनि राजनीतिको पुच्छर समातेका छन् । कस्तो बिडम्बना † यस मुलुकमा ‘ढंग न ढाल, खानका काल’का राजनीतिक दलहरू मात्र भए । राजनेता कोही पनि हुनसकेनन् । मुलुक दिन प्रतिदिन ओरालो लागेको अवस्था छ । यस परिस्थितिलाई गफले होइन, कामले समाधान गर्नसक्ने क्षमता भएको नेता कहिले पाइएला ?

यस मुलुकमा भ्रष्टाचार पहिलेदेखि नै थियो । गणतन्त्र आएपछि राजनीति र प्रशासनतन्त्र भ्रष्टाचारका उद्गम क्षेत्र भए । यो कुरा लोकतन्त्रमा सुहाउने कुरा होइन । प्रशासनतन्त्रका ’boutमा विद्वान् पे्रmड रिग्सले बलियो राजनीतिक संस्थाको अभावमा प्रशासकहरूलाई विकासको केन्द्रबिन्दु मान्न सकिँदैन ’cause दृढ राजनीतिक निर्देशनबिना जतिसुकै राम्रो शिक्षा तथा तालिम पाएका व्यावसायिक कर्मचारीहरू भए तापनि तिनीहरूमा राम्रो सेवा दिने प्रेरणा हुँदैन भनी बताएका छन् । उनको भनाइ र अहिलेको मुलुकको अवस्थामा मेल खाएको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचारका दर्जनौं प्रकरण छन् । सुनकाण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, ओम्नी प्रकरण, वाइडबडी, न्यारोबडी, भुटानी शरणार्थी प्रकरणलगायतका ठूलाठूला आर्थिक चलखेलहरूमा माथिल्लो तहका कर्मचारी र शीर्ष नेताहरूको नाम आउने गरेको छ । किन राजनीति र प्रशासनतन्त्र जवाफदेही हुन सकेन ? किन इमानदार भएन ?

लेकतन्त्रको गन्तव्य नै तय नगरी क्षणिक स्वार्थ, पद, पैसा र रजाइँ गर्ने धेयले राजनीति निर्देशित हुँदा मुलुकका समस्या समाधान हुनसकेनन्, बरु झन पछि झन बढ्दै गए । राजनीतिक स्वार्थकै कारण प्रान्तीय संसद्, प्रदेश प्रमुख, सभामुखहरू, मन्त्रिमण्डल, यिनीहरू जोडिएर आएका राजनीतिक नियुक्तिहरू, सवारीसाधन, इन्धनलगायतका विलासी सुविधाहरूमा गरिब जनताले तिरेको राजस्व स्वाहा पार्ने काम भएको छ । यसरी हेर्दा राजनीतिक दलहरू, यिनीहरूको नेतृत्वकर्ता, राजनीतिक संरचना, सोच्ने तरिका, कार्यशैलीलगायतका क्षेत्रमा संशोधन, परिमार्जन तथा परिवर्तन नगरी नहुने अवस्था छ । यसका लागि लोकतन्त्रकै सर्भिसिङ गर्नुपर्छ । यसको अर्थ लोकतन्त्रका सञ्चालकहरूको चिन्तन, दृष्टिकोण र कार्यशैलीमा सर्भिसिङ जरुरी छ, यसै गरून् ।