वीरगन्ज । मुलुकको लागि संघीयता बोझिलो भयो बेकार छ, भनी निर्वाचनमा प्रदेश तर्फ उमेद्वार नै नउठाएको रास्वपाको असली रुप उदाङ्गो हुँदै गएको छ । आर्थिक मन्दी र अर्थ राजनीति निकासका सवालमा शुक्रबार वीरगन्जमा भएको ‘आर्थिक नगरीमा अर्थ मन्थन’ बिषयक कार्यक्रममा यस्तो कुरा सतहमा आएको हो ।

आर्थिक नगरीका कुबेरहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको अर्थ मन्थनमा अर्थ विज्ञका रुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य स्वर्णीम वाग्ले प्रमुख अतिथिका रुपमा उपस्थित थिए । उनले मुलुकको समृद्धिका लागि अर्थ व्यवस्था सुदृढीकरणका कुरा गर्ने क्रममा पार्टीको आगामी कार्यदिशा औल्याउँदै संघीयता चाहिने भनी एमाले कांग्रेस लगायतका बुढा पार्टीहरुको विचारको फेर समाए ।

पुराना पार्टीले अध्याधिक खर्चिलो संरचना बनाएको र जनहितमा राम्रो काम नगरेको चर्को आलोचना गरी रास्वपाले गएको निर्वाचनमा जनमत बटुलेको थियो । तर सोही पार्टीका उपाध्यक्ष वाग्लेले मधेश आन्दोलनको ‘इपिसेन्टर’ वीरगन्जमा पुगेर पुरानै पार्टीको राग अलापे । २०४६ सालदेखि समयमिल्दा वीरगन्ज आएको बताउने उनले यहाँका जनताको ‘सेन्टिमेन्ट’ लिन खप्पिस बुढा दलका पाका नेता झैं मधेशी जनताको मन तान्ने कोशिस गरे ।

‘प्रदेश खारेज, संघीयता खारेज हामीले भन्या छैनौं’ उनले जिकिर गरे । प्रदेश सभा चाही बोझिलो भनेको मात्र हो उनले दावी गरे । पालिका किन ७ सय बढि चाहियो ? ५ सय कम भए पनि पुग्छ भन्दै प्रदेश संरचना बचाएर स्थानीय संरचना संकुचन गर्ने तर्फ उनको संकेत थियो । पुराना पार्टी जस्ता हामी हैनौं भनी दूत्कार्दै राजनीतिमा होमिएको पार्टीका उपाध्यक्ष वाग्लेको अभिव्यक्तिले यो पार्टीको पनि ‘डबल स्टैन्ड’ छर्लङ्ग भएको सहभागीहरुले खासखुस गरे ।

नीजि क्षेत्र र उद्योगी व्यवसायीलाई दोहन गर्ने, शोषण गर्ने कार्य रास्वपा राजनीतिको कमाण्ड गर्ने ठाउँमा पुगे त्यसो गर्दैनौं भनी अरु पार्टी जस्तो रास्वपा नभएको उनले दुहाई दिन भने बाँकी राखेनन् । वित्तीय क्षेत्रका ’boutमा पनि कुरा चपाएका उनले आफ्ना पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी क्षेत्रको कुरामा अनुसन्धान भइरहेको भनी पन्छिए । आर्थिक क्षेत्र सुदृढीकरण तर्फ भने उनले समग्र अभिव्यक्ति दिंदै ‘म्याक्रो र माईक्रो’ दुवै पक्षमा सुधार गर्न पर्ने कुरा औल्याए ।

राज्यको कुनै नियमन गर्ने ठाउँमा नरहेका उनलाई आर्थिक नगरीमा वीरगन्जमा अर्थ मन्थनको बिषय राखेर अर्थकर्मीहरुलाई जुटाउने काम रास्वपाकै पर्साका अध्यक्ष हरि पन्तले गरेका थिए । असोज २ गतेको पार्टीको राष्ट्रिय भेलामा आर्थिक र राजनीतिक छलफलमा प्रस्तुत प्रस्तावमा पर्सा लगायत देशका विभिन्न अर्थकर्मीहरुसँग भएको भेटपछिको सुझाव पनि समेटिने समेत योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका उनले खुलासा गरे ।

आर्थिक मन्दी र अर्थ राजनीतिका सवालमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य सुबोध गुप्ता, महासंघकै मधेश प्रदेश अध्यक्ष अशोक टेवानी, पूर्व अध्यक्ष गणेश लाठ, मधेश विश्व विद्यालयका उपकुलपति डा.दीपक शाक्य, वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, उपाध्यक्षद्वय माधवलाल राजपाल र मनोज दास, बरिष्ठ उद्योगपति जगदीश अग्रवाल, अर्थविद् विनोद गुप्ता, डा.दीपेन्द्र चौधरी, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सचिव दीपेन्द्र चौहान लगायतले वीरगन्जलाई आर्थिक राजधानी भनी नेता र दलले दोहन गर्ने मात्र गरेको आरोप लगाए । उनीहरुले पद र पावरमा भएका व्यक्तिले समेत वीरगन्ज पुगेर संकलन गरेका सुझाव अझै कार्यान्वय नभएको तर्क संकेत गर्दै रास्वपाका उपाध्यक्षले संकलन गरेको सुझाव कार्यान्वयन हुने कुरामा आशंका व्यक्त गरे । ‘यहाँ आएर सबै कुरा सुनेझैं गर्ने माथि गएपछि सबै विर्सने’ रोग सबैको छ । नयाँ पार्टीका उपाध्यक्षबाट त्यस्तो नहोस् भन्ने पनि उनीहरुले सुझाव दिए ।

खुल्ला सीमा भएको नेपालमा राज्यकै नीतिको कारण ५० प्रतिशत इलिगल कारोबार हुने गरेको वीरगन्जका अर्थकर्मीहरुको राज्यमाथि आरोप छ । उनीहरुले राजश्व संकलनका नीतिमा सुधार हुन पर्ने, नामका लागि मात्र वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्र नभई आधिकारिक कोरिडोर क्षेत्र घोषणा गर्न पर्ने, खाद्यान्न आयातमा लगाइएका कर शंसोधन हुन पर्ने सुझाव दिएका छन् ।