काठमाडौं । बुद्ध एयरको सेयरमा आफ्नो आधा हिस्साको दाबी गर्दै आएका शिवेन्द्र बस्नेतले गोली हानेर ज्यान लिने योजना बनाएको दाबी गर्दै बुद्ध एयरका कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत जिउधनको रक्षाको माग गर्दै अदालत पुगेका छन् ।
आफ्नै भाइ शिवेन्द्रबहादुरले गोली हानेर ज्यान लिनेसम्मको योजना बनाएको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा उजुरी दिँदा पनि छानबिन नभएपछि बुद्ध एयरका अध्यक्ष बस्नेत अदालत पुगेका हुन् । अध्यक्ष बस्नेतले दर्ता गरेको उजुरी छानबिन गर्नुपर्नेमा जिम्मेवार प्रहरी र प्रशासनले बेवास्ता गरेपछि उनीहरूलाई पनि विपक्षी बनाएर उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
शिवेन्द्रले मोरङको डाँगीहाटमा स्थानीयलाई बहुमुखी कृषि फार्ममा भेला गराएर आफूले खरिद गरेको बन्दुकले वीरेन्द्रबहादुर डाँगीहाटी आएका बेलामा गोली प्रहार गरी ज्यान लिने योजना बनाएकाले छानबिनको माग गर्दै परेको निवेदनमाथि छानबिन हुन नसकेपछि उच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको हो । बन्दुक खरिद गरेको भनी स्थानीयलाई भनेको र हत्याको योजनासमेत बनाएको विषयमा प्रहरीले छानबिन नगरेपछि अध्यक्ष बस्नेतले शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र आवतजावत तथा बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता हनन भएको भनी रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ विराटनगर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ विराटनगर, इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारी र शिवेन्द्रबहादुरसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको रिटमा ३१ भदौमा पेसी तोकिएको थियो । न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र सूर्यनाथप्रकाश अधिकारीको संयुक्त इजलासमा परेको पेसी मुद्दा विपक्षी शिवेन्द्रबहादुरले स्थगित गराए । अब यस मुद्दाको सुनुवाइ १० मंसिरका लागि पेसी सरेको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीले आवश्यक छानबिन नगरेपछि अध्यक्ष बस्नेतले नेपालको संविधानको धारा १६(१)ले प्रदान गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, धारा १७(२)(ङ)ले प्रदान गरेको आवतजावत तथा बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, धारा १८ ले प्रदान गरेको समानताको अधिकार र धारा २५ ले प्रदान गरेको सम्पत्तिको अधिकारबाट निर्बाध रूपमा उपभोग गर्न वञ्चित रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
अध्यक्ष बस्नेतले दिएको निवेदनमाथि प्रहरीले बाध्य भएर छानबिन गर्नुपर्नेमा अनिच्छा देखाउन नहुने सर्वोच्च अदालतले जयकिशोर लाभविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा समेतसँगको परमादेश मुद्दामा नजिर स्थापना गरेको छ । जयकिशोर लाभको सो मुद्दामा सर्वोच्चले परमादेश दिँदै भनेको छ– कानुनले कर्तव्य निर्धारण गरेको सार्वजनिक निकायले त्यो कर्तव्य परिपालना गर्न इन्कार गरेमा वा अनिच्छा देखाएमा परमादेश जारी हुने भनेको छ ।
‘कानुनी कर्तव्यको पालना सार्वजनिक इच्छा र अनिच्छामा निर्भर हुने विषय होइन, कानुनद्वारा निर्धारित कर्तव्य सार्वजनिक निकायले पालना गर्नुशिवाय अर्को विकल्प हुन सक्दैन, कानुनी कर्तव्य तदारुकताका साथ परिपालना गर्न सार्वजनिक निकाय सदा तत्पर र क्रियाशील रहनुमा नै कानुनको शासनको सफलता निर्भर हुने’ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ ।
रिटमा हातहतियार इजाजत वा स्वीकृत नलिई राख्न नपाइने विषय उल्लेख गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिले बन्दुक राख्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृत लिएपछि मात्रै राख्न पाउने प्रावधान छ । तर, शिवेन्द्रबहादुरले बन्दुक खरिद गरेको हो या होइन, हतियारको इजाजत लिएको हो होइन ? भन्ने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले छानबिन नगरेपछि अध्यक्ष बस्नेतले उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।
हातहतियार तथा खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा ३ र उपदफा ३(क) अनुसार कसैले पनि हातहतियार इजाजत वा स्वीकृत नलिई राख्न नपाउने सोविपरीत कार्य गरेमा २ वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना हुने प्रावधान रहेको छ ।
सोही ऐनको दफा ५ मा कसैले पनि इजाजतबिना हातहतियार लिएर हिँड्न नहुने र दफा ६ मा हातहतियार सम्बन्धमा खानतलासी गर्ने, पक्राउ गर्ने, दफा १२ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खानतलासी गरी हातहतियार कब्जामा लिने समेतको अधिकार दिएकामा विपक्षीलाई हालसम्म कुनै पनि कारबाही नगरेको रिटमा उल्लेख छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले भने पटकपटक दुवै पक्षलाई बोलाउँदा पनि नआएको दाबीसहित लिखित जवाफ पेस गरेको छ । बुद्ध एयरका अध्यक्ष बस्नेतले भने रिट निवेदनमै आफू पटकपटक काठमाडौं–विराटनगर ओहोरदोहोर गरेको बोर्डिङ पाससहितको टिकट पेस गर्दै आफूलाई प्रहरीले छलफलमा नबोलाएको रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।
