पोखरा । पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई विभिन्न तीन मुद्दामा सजाय गर्नुपर्ने माग दाबीसहित कास्की प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ । सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धानका लागि ६० दिनअघि पक्राउ परेका लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा २७ करोड ८९ लाखभन्दा बढी बिगो असुल गर्नुपर्ने राय दिएको छ । उनीसहित विभिन्न ५१ जनालाई मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित ती प्रतिवादीबाट १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख रुपैयाँ बिगो असुल गर्नुपर्ने माग दाबी रहेको जनाइएको छ ।
५१ प्रतिवादीबाट डेढ अर्ब रुपैयाँ बिगो माग दाबी
लामिछानेसमेत हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका अन्य चार जनासमेतलाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान भएको हो । अनुसन्धान अधिकारी डीएसपी वसन्तकुमार शर्माले आफूहरूले अनुसन्धान सकेर सोमबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार लामिछानेसहितको बयान, विभिन्न तथ्य र प्रमाणका आधारमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी तीनवटै मुद्दामा अभियोग दायर गर्न राय दिइएको छ ।
लामिछानेसहित गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, गिजेन्द्रबाबु (जीबी) राईका साझेदार नेचर हब्र्सका सञ्चालक तनहुँका रामबहादुर खनाल, जीबीसँग मिलेर रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेकी गुल्मी मुसिकोट नगरपालिका–४ की लीला पछाईं र सहकारीका सञ्चालक समितिका पूर्वसदस्य कृष्ण गुरुङ हाल कास्की प्रहरी हिरासतमा छन् । हाल फरार रहेकालाई फरार प्रतिवादी कायम गर्न राय दिइएको हो ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर अपचलन गरेको अभियोगमा गत २ कात्तिकमा लामिछानेलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरी पोखरा ल्याइएको थियो । त्यसअघि ६ असोजमै पूर्वडीआईजी जोशी पक्राउ परिसकेका थिए । यससँगै खनाल, पछाईं र गुरुङ पनि तानिएका हुन् ।
जोशी पक्राउ परेको दिन ६ असोजलाई पहिलो दिन मानेर लामिछानेसमेतको म्याद मिलान भएको थियो । पटकपटक म्याद थप गर्दै अनुसन्धान गरिरहँदा नौ दिन मात्र बाँकी रहेकामा गत बिहीबार जिल्ला न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले उनलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न आदेश दिएको थियो । लामिछानेलाई सातौंपटक थप भएको म्याद सोमबार सकिएको छ । अब मंगलबार (आज) फेरि म्याद थपका लागि अदालत उपस्थित गराउनुपर्छ । आजैका दिन सरकारी वकिलले अभियोगपत्र नलगे फेरि म्याद थप माग्न सक्छ । ५ पुसमा ९० दिन पुग्ने हुँदा सो अवधिसम्म अदालतमा अभियोग टेकाउनैपर्छ ।
यस’boutमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले अनुसन्धान प्रतिवेदनको अध्ययन–विश्लेषण गरी अभियोजन तयारी गर्ने बताइन् । राजधानीसँगको कुराकानीमा न्यायाधिवक्ता काफ्लेले भनिन्, ‘अब हामीहरूले प्रतिवेदनको अध्ययन विश्लेषण गर्छौं, मुद्दा चल्ने–नचल्ने निर्णय गर्छौं, सोबमोजिम अभियोजन तयारी गर्छाैं ।’
अबको चार दिनमा हदम्याद सकिने भएकाले अभियोग लगिसक्नुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा समेत अनुसन्धान गरिरहेको हुनाले ९० दिनभित्र मुद्दा अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ ।
तर, प्रहरीको रायसहित अनुसन्धान प्रतिवेदनले मुद्दा चलाउने भनिए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउँछ नै भन्ने हुँदैन । मुद्दाका लागि तथ्य प्रमाण कति बलिया छन् भन्ने त्यस’bout अध्ययन विश्लेषण गरेर मात्र मुद्दा चल्ने वा नचल्ने हुने वरिष्ठ अधिवक्ता माधवराज बास्तोलाले बताए । उनका अनुसार जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र गइसकेपछि थुनछेक बहस हुनेछ । करिब तीन–चार दिनको थुनछेक बहसपछि अदालतले लामिछानेसमेतलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने वा धरौटीमा वा शुद्ध तारेखमा रिहामध्ये एक आदेश दिन सक्नेछ । पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश आए लामिछाने तत्कालका लागि कास्की कारागार चलान हुनेछन् ।
यसैबीच, सहकारीपीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा अझ बढी प्रमाण पुगेमा अझ दरिलो बनाएर मुद्दा लैजानुपर्ने बताए । साथै, बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुने किसिमले पनि सोच्नुपर्ने र कागजमा मात्र फैसला नभई यस मुद्दाबाट साँच्चिकै बचतकर्ताले न्याय पाउनुपर्ने बताउँछन् । श्रेष्ठ हालै भएको विशेष अधिवेशनबाट सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् ।
