काठमाडौं । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको महत्वाकांक्षी बजेटले लक्ष्य भेटाउन नसक्ने भएपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएका छन् ।
पुँजीगत खर्चमा भइरहेको अक्षमता र वैदेशिक अनुदान एवं ऋणमा असफलता पाइरहेको सरकारले लक्ष्य भेटाउन नसक्ने भएपछि बजेटको आकार घटाएको हो ।
हरेक वर्ष १५ जेठमा महत्वाकांक्षी बजेट प्रस्तुत गर्ने र माघमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाउने पुरानो परम्परालाई अर्थमन्त्री पौडेलले अहिले पनि निरन्तरता दिएका हुन् ।
– चालू आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ९२ अर्ब मात्रै खर्च गर्ने
– वैदेशिक ऋण : १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड
– आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३० अर्ब उठाउने
खर्च गर्न नसक्ने अनुमान गरेका अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व भने लक्ष्यभन्दा बढी नै संकलन गर्ने दाबी गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले चालू आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को लक्ष्यको ९० दशमलव ९९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुने नयाँ अनुमान सार्वजनिक गरेका हुन् ।
बिहीबार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँबराबरको बजेटलाई संशोधन गर्दै १६ खर्ब ९२ अर्ब ९३ करोड ३५ लाख रुपैयाँमा झारेका छन् । उनले १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार घटाएका हुन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले चालू खर्च १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ९० दशमलव २४ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान गरेका छन् ।
पुँजीगततर्फ अब २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ८५ प्रतिशत मात्र खर्च हुने अनुमान गरेका छन् । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान अर्थमन्त्री पौडेलको छ ।
यसैगरी राजस्व परिचालन भने १२ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ मात्र हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । सरकारले वैदेशिक अनुदान ३६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ ल्याउने अनुमान संशोधन गरेको छ । वैदेशिक ऋण भने १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।
बाँकी नपुग रकम आन्तरिक ऋण उठाउने योजना अर्थमन्त्री पौडेलको छ । आन्तरिक ऋण लक्ष्यअनुसार नै ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।
राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट १४ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँबराबर स्रोत जुटाउने उनको अनुमान छ ।
अनुदान लिन असफल भइरहेको सरकारले ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएकामा ३६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मात्र ल्याउने संशोधन गरेको छ ।
वैदेशिक ऋण प्राप्तिमा पनि लगातार असफलता प्राप्त गरिरहेको सरकारले २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्यलाई संशोधन गरी १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा सीमित गरेको छ ।
पुस महिनासम्ममा नेपाल सरकारको स्रोतबाट ६ खर्ब १८ अर्ब ५१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ७ अर्ब ७१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणबाट ४१ अर्ब ३७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
चालू वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकार स्रोततर्फबाट १४ खर्ब ७५ अर्ब २६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । वैदेशिक अनुदानतर्फ ३६ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने र वैदेशिक ऋणतर्फको १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ४ खर्ब ५२ अर्ब ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको र चालू खर्चको संशोधित अनुमानका आधारहरूलाई विश्लेषण, विभिन्न मन्त्रालय–निकायको थप मागको सम्बोधन गर्न आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा थप ५ खर्ब ७७ अर्ब २९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान सरकारको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा भएको खर्च र बाँकी अवधिमा हुने खर्चको अनुमानसमेतका आधारमा चालू आर्थिक वर्षमा चालू खर्चतर्फ विनियोजित रकमको ९० दशमलव २४ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको हो ।
पुँजीगत खर्चतर्फ चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनामा ५६ अर्ब ९३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको र बाँकी अवधिमा हुने पुँजीगत खर्चको अनुमानसमेतका आधारमा बाँकी अवधिमा थप २ खर्ब ४२ अर्ब ५६ करोड २५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । हालसम्म भएको खर्च र बाँकी अवधिमा हुने खर्चसमेत गरी चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ विनियोजनको ८५ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा १ खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । बाँकी अवधिमा हुने साँवा र ब्याज भुक्तानी, अन्य खर्चसमेतको आधारमा २ खर्ब ५ अर्ब २६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ थप खर्च हुने अनुमान छ । खर्च भएको र खर्च हुने अनुमानको आधारमा चालू आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजनको ९९ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि निर्माण व्यवसायीहरूलाई मात्रै करिब ३० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएको बताए ।
हालसम्मको स्रोत व्यवस्थापन र खर्च अवस्था हेर्दा कम्तीमा २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँले बजेट आकार संशोधन गर्नुपर्ने देखिए पनि अर्थमन्त्री पौडेल सरकारको वार्षिक वित्त नीतिको रकम आकार संशोधन गर्न नचाहेको देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षसम्म स्रोत व्यवस्थापन नभई सिर्जना भएको २८ अर्ब ५१ करोड ९० लाख रुपैयाँ दायित्व सिर्जना भएको उनले बताए । जसमध्ये २२ अर्ब २२ करोड ८९ लाख रुपैयाँको स्रोत व्यवस्थापन भएको उनले दाबी गरे ।
अर्थमन्त्री पौडेलले चालू खर्च घटाउन सबै सरकारी कार्यालय, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने घोषणा पनि सदनमा गरेका छन् ।
अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्ने वा नेपाल सदस्य भएको संस्थाको वार्षिक बैठकमा सहभागी भई मतदान गर्नुपर्ने कार्यक्रमबाहेक वैदेशिक भ्रमणको स्वीकृति नदिने उनले बताए ।
जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण, वन क्षेत्र उपयोगको स्वीकृतिलगायतका तयारी पूरा गरेर मात्र पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयनका लागि खरिद प्रक्रियामा लैजाने जानकारी पनि उनले सदनलाई दिए ।
बजेट खर्च, राजस्व संकलन प्रगति, सार्वजनिक ऋणको स्तर र वैदेशिक सहायता परिचालनको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी सरकारी कोषमा सन्तुलन कायम गर्न बजेट नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्ने तथा सरकारी लगानीको उत्पादकत्व बढाउन आयमूलक, रोजगारीउन्मुख र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रकृतिका आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयन गर्ने पनि उनले बताए ।
वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन सम्झौताको परिपालना तथा अन्तरनिकाय समन्वय कायम गर्ने र प्रभावकारी अनुगमनमा जोड दिने भनाइ अर्थमन्त्री पौडेलको छ ।
