काठमाडौं । सरकारले भ्रष्टाचार निवारणका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ वर्षअघि अघि सारेको अवधारणा पछ्याउने गरी भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीतिक योजना स्वीकृत गरेको छ ।

निगरानीदेखि अनुसन्धानसम्ममा प्रविधिको प्रयोग

तत्कालीन सरकारले २०७६ सालमा अघि सारेको भ्रष्टाचार निवारण विधेयकमा गरिएको व्यवस्था अनुसार निजी क्षेत्र र सहकारीसमेतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्ने व्यवस्थासहित ल्याइएको विधेयककै बाटो पछ्याउने गरी रणनीति स्वीकृत भएको हो ।

निजी क्षेत्र र सहकारीमा समेत अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था, रंगेहात पक्राउको व्यवस्थाको पुनस्र्थापना, डिजिटल निगरानीको व्यवस्थालगायतका व्यवस्थासहित नयाँ रणनीति स्वीकृत भएको हो । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिएको सरकारले अख्तियारको दुरुपयोग अनुसन्धान गर्न नियामक निकायको क्षेत्राधिकार बढाउने, प्रविधि प्रयोगदेखि नियामक सुदृढीकरण र सहकार्य विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत १८ असार १८ स्वीकृत गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजनामा निजी र सहकारी क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारको प्रसंग पनि उल्लेख छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ६ माघ २०७६ मा भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए । उक्त विधेयकमा निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्ने प्रस्ताव थियो । यी दुवै विधेयक २७ चैत २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा पुगेका थिए ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकले निजी क्षेत्रका सीमित संस्थाको रूपमा बैंक, मेडिकल कलेज र अस्पताल लगायतमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि अघि बढ्न नसकेको उक्त विधेयककै व्यवस्थालाई समेत समेटेको भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले महत्वका साथ प्राथमिकतामा राख्दै रणनीतिमार्फत निर्णय गरेको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध ५ वर्षे मार्गचित्र
दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीति (आर्थिक वर्ष २०८२–८३–२०८७–८८) मार्फत सरकारले कानुनी सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण, प्रविधिको प्रयोग, नागरिक सहभागिता र प्रभावकारी अनुसन्धान प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित तयार गरिएको यो योजनाले आगामी पाँच वर्षमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि स्पष्ट कार्यक्रम र कार्यदिशा तय गरेको सरकारको दाबी छ ।

सरकारले यसअघि लागू गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्य योजना, २०६९ को अनुभव, संघीय शासन प्रणालीको आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय समीक्षा प्रक्रियाबाट प्राप्त सुझावलाई आधार बनाएर नयाँ रणनीति ल्याएको हो ।

पहिलो रणनीतिक योजनाले कानुन निर्माण, संस्थागत सुधार र क्षमता विकासमा केही प्रगति गरे पनि ठुला नीतिगत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक खरिदमा हुने अनियमितता र स्थानीय तहमा देखिने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा अपेक्षित सफलता हासिल हुन नसकेको सरकारी मूल्याङ्कन छ ।

पाँच रणनीति, २५ कार्यनीति, १२९ गतिविधि
सरकारले ल्याएको रणनीतिक योजनामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पाँच वटा रणनीतिक स्तम्भ, २५ वटा कार्यनीति र १२९ वटा गतिविधि समेटिएका छन् । यी गतिविधि कानुनी सुधार, संस्थागत क्षमता विकास, प्रविधिको उपयोग, नागरिक सचेतना, अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रणाली सुधारलगायत क्षेत्रमा केन्द्रित छन् ।

सरकारको नयाँ रणनीतिको पहिलो प्राथमिकता कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुशासन सुदृढीकरण छ । यसअन्तर्गत भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित ऐन, नियम र कार्यविधिमा समयानुकूल संशोधन गर्ने, जिम्मेवार निकायको क्षमता बढाउने र संस्थागत समन्वय प्रभावकारी बनाउने योजना छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउने र कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारणका लागि नवीनतम प्रविधिको प्रयोग र नागरिक सशक्तीकरणलाई जोड दिइएको छ । सरकारले डिजिटल माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना उपलब्ध गराउने, खुला डेटा प्रणाली विस्तार गर्ने र नागरिक निगरानी संयन्त्र विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रविधिको प्रयोगबाट भ्रष्टाचारका जोखिम पहिचान गर्ने, सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउने र सार्वजनिक निकायको जबाफदेहिता बढाउने रणनीति लिइएको छ ।

सरकारले सदाचार प्रवद्र्धन र जबाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम समेत रणनीतिमार्फत अघि सारेको छ । सार्वजनिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको आचारसंहिता कार्यान्वयन, स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन, सम्पत्ति विवरण प्रणाली सुधार र जीवनशैली अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने विषय समेटिएका छन् ।

सरकारले अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियामा समेत सुधार गर्ने भएको छ । मुद्दाको अनुसन्धानलाई जोखिममा आधारित, प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारिएको छ । वित्तीय सूचना प्रणालीको उपयोग बढाउने र भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति जफत तथा व्यवस्थापन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजनामार्फत सरकारले निजी, गैरसरकारी र सहकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई अपराधीकरण गरी कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

अख्तियारको दायरमा निजी क्षेत्र
विगतमा निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी मामिलामा अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था नभएकोमा अहिले थप गरिएको छ ।

सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण तथा संशोधन मार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी रणनीतिक योजनामा निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था तथा सहकारी समेतमा अनुसन्धान गर्न पाउने गरी क्षेत्राधिकार विस्तार गरेको हो । दोस्रो रणनीतिमा भनिएको छ, ‘सरकारी, निजी, गैरसरकारी र सहकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई अपराधीकरण गर्दै कसुरजन्य सम्पत्ति जफत प्रणालीमा सुधार गर्ने ।’

सम्बन्धित समाचार

अर्कैसित प्रेममा थिएँ, घाँटी रेटेर श्रीमतीको हत्या गरेँ : नेपाली ब्रो (बयानसहित) समुदायको सशक्तीकरणमा सहयात्री बन्दै एक्सन एड ममतालाई घरमै पुगेर दिइयो नागरिकता कानुनभन्दा माथि छन् महानगर प्रहरी ‘आक्रोशको आगो’ मा सदाका लागि जले नेपाली आज यी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना संविधान संशोधन कार्यदलको वैधता र नियतमा प्रश्न बाह्र वर्षदेखि रोकिएको ढल्केबर–हेटौँडा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको बाटो खुल्यो