काठमाडौं । कल्पना गर्नुहोस्, एउटा यस्तो देश जहाँ खेलाडीहरू जितको सपना होइन, अस्तित्व जोगाउने संघर्ष गरिरहेका हुन्छन् । जहाँ खेलकुद नीति कागजमा मात्रै सीमित हुन्छ र खेलाडीको भविष्य ‘मेरो राजनीति कता’ भन्ने प्रश्नमा अड्किएको हुन्छ ! अनि, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी)ले विश्वव्यापी रूपमा तय गरेको खेल भावनाभन्दा पनि सरकारकै आदेशले ओलम्पिक कमिटीको ढोका खुल्छ या बन्द हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ । हो, तपाईंले ठम्याइसक्नुभयो, यो हाम्रो गौरवशाली नेपाली खेलकुद क्षेत्रको चित्रण हो ।

खेलकुदलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउने खेल संघहरूलाई स्वायत्तता राख्ने भन्ने विषय नेपालको खेलकुद ऐनमा स्पष्ट उल्लेख छ । तर, नेपालमा यतिबेला युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ‘हुकुम’बिनाको खेलकुद सञ्चालन असम्भव प्रायः देखिन्छ । भनिन्छ, नेपाली खेलकुदमा लोकतन्त्र अझै आएको छैन । एनओसीको कार्यालयमा मन्त्रीकै निर्देशनमा ताला लगाइन्छ अनि ओसीए (ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया) अचम्ममा पर्छ । मन्त्रीको आदेशमा ताला लाग्ने अनि आदेशमा नै खुल्ने ! खेलाडीहरूको भविष्यको चाबी मन्त्रीको गोजीमा छ ? उनलाई खुसी पार्न सके मात्र भविष्य सुनिश्चित हुन्छ, होइन त ?

१०औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता : खर्चको खेल कि खेलाडीको खेल ?
नेपालमा खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुनु भनेको खेलाडीहरूको प्रतिभा पहिचान गर्ने अवसर होइन, सरकारी निकायको बजेट सकाउने मेलाजस्तो भइरहेको छ । अहिले १०औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको २५ प्रतिशत बजेट कटौती भइसकेको छ र सरकार आफैं खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । तयारी अधुरो छ, बजेट अपुग छ तर प्रतियोगिता बेमौसमी बाजा बजाइएसरी गराउनु अनिवार्य ठानिएको छ ।

१० वर्षदेखि अलपत्र परेका रंगशालाहरू सरकारका लागि ‘देख्नै नहुने’ वस्तु बनेका छन् । त्यहाँ झार उम्रियोस्, संरचना भत्कियोस्, खेलाडीले माटोमै लडिबुडी खेल्नुपरोस् ! सरोकारवाला नियामक निकायलाई कुनै चिन्ता छैन ।

के खेल मैदान र पूर्वाधारबिना पनि खेलकुद प्रतियोगिताहरू सम्भव हुन्छ ? नेपालको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको हिसाबले अवश्य पनि सम्भव छ । ’cause, नेपालमा खेलाडीको भविष्य होइन, खर्च व्यवस्थापन मुख्य कुरा हुने रहेछ । रंगशाला बनाउन १० वर्षले पनि पुग्दैन तर प्रतियोगिता गराउन १० दिनमै ‘तयारी सम्पन्न’ हुन्छ ।

हाम्रा खेलाडीहरू, उनीहरूलाई न मैदान चाहिएको छ, न प्रशिक्षण, न त सुविधा सम्पन्न रंगशाला नै ! केवल एउटा कुरा चाहिएको छ, मन्त्रीका खेल स्मृतिहरू सुन्दै भविष्यको कल्पना गर्नसक्ने असीम धैर्यता !

अर्काे कुरा यहाँ हुने प्रतियोगिताहरूले खेलाडीको क्षमता परीक्षण गर्न खोजिएको हो कि सरकारी ढुकुटीबाट रकम निकालेर कसैको फाइदा सुनिश्चित गर्न ? प्रश्न उठिरहन्छ तर उत्तर खोज्नु मुर्खता मात्र हो ।

यदि खेलाडीको भविष्य सोचिएको भए भौतिक पूर्वाधार, उनीहरूको प्रशिक्षण, पूर्वाधार तथा सुविधामा लगानी गरिन्थ्यो । अहिले त यो ‘प्रतियोगिता गराएपछि मात्रै बजेट आउँछ’ भन्ने मानसिकताबाट निर्देशित भएको देखिन्छ । खेलाडीको ट्यालेन्ट हन्ट होइन, सरकारी कोषको ‘स्पेन्डिङ हन्ट’ चलिरहेको छ ।

खेलाडीहरूलाई सही प्रशिक्षण, उचित सुविधा, र खेल वातावरणबिना मैदानमा उतार्नु भनेको तिनीहरूको भविष्यसँग खेलबाड गर्नु हो । प्रश्न स्पष्ट छ– हामी खेलाडी बनाउँदै छौं कि केवल खर्च गर्न मात्र प्रतियोगिता गर्दै छौं ? प्रतियोगिता हुने कि नहुने अनिश्चित छ तर खेलकर्मीको आँखामा छारो हाल्न छोडिएको छैन ।

खेलाडीहरूको खेल कि राजनीतिज्ञहरूको खेल ?
नेपालीको यो खेलकुद ‘रोमाञ्चक यात्रा’ अन्ततः कुन मोडतिर जाने हो, त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ । खेलकुद संस्थाहरूलाई स्वायत्त बनाउन सरकार नै बाधक बन्दा, खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन दिनुको साटो उनीहरूको सपना कुल्चिँदा र खेल नीतिगत नभएर हुकुमी शैलीमा सञ्चालन हुँदा नेपाली खेलाडीले जित्ने खेल सायद राजनीति मात्रै होला । अब प्रश्न उठ्छ, हामीलाई खेलाडीको खेल चाहिएको हो कि राजनीतिज्ञको खेल ? यस’bout समयमै सोचौं !