काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष तीन महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले न त लक्ष्यअनुरूप राजस्व उठाउन सकेको छ न त विकास खर्च नै गर्न सकेको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विदेशी अनुदान र ऋण लिनमा समेत असफल रहेको छ ।
पुँजीगततर्फ २९ प्रतिशत मात्र खर्च, राजस्व संकलन ५८ प्रतिशत मात्रै
मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई लयमा ल्याउन पुँजीगत खर्च हुनुपर्ने भन्दै आवाज उठ्दै आए पनि वर्तमान सरकार चनाखो हुन नसकेको स्पष्ट देखिएको छ । नौ महिनामा २९ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भनाइ अर्थविद्हरूको रहँदै आएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आवको चैत मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च २९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेटलाई सुधारेर बजेट संशोधन गरिए पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रगति गर्न नसकेको देखिएको छ । चालू आवमा विनियोजित बजेटको १६ खर्ब ९३ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्ने संशोधित अनुमान पौडेलले गरेका थिए । निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालू आवका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।
चालू आवमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा चालू खर्चतर्फ १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड मात्रै खर्च हुने अनुमान पौडेलेको थियो । तर, त्यसमा पनि हालसम्म ६० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भनेर अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट संशोधन गरेका थिए । तर पनि हालसम्ममा १ खर्ब १ अर्ब ४९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक छ ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड विनियोजन भएकामा ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेका अर्थमन्त्री पौडेलले नौ महिनामा २ खर्ब १७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेका छन् ।
राजस्वको लक्ष्यमा पनि सरकार असक्षम नै रहेको छ । १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकामा २९ चैतसम्म ८ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको छ । यो भनेको कुल लक्ष्यको ५८ प्रतिशत मात्रै हो ।
बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि प्रत्येक महिना २–२ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्ने हुन्छ । राजस्वबाट ७ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुँदा गैरराजस्वबाट ८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । अनुदानबापत १४ अर्ब २६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बजेटरी सहायताका रूपमा भित्रिएको छ ।
सरकारले राजस्वबाट १२ खर्ब ८४ अर्ब र गैरराजस्वबाट १ खर्ब ३५ अर्ब उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । राजस्वतर्फ ५८ प्रतिशत र गैरराजस्वतर्फ ६५ प्रतिशत सफलता पाएको छ ।
सबैभन्दा कमजोर पक्षका रूपमा अनुदान लिने लक्ष्य देखिएको छ । जम्माजम्मी ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अनुदान लिने लक्ष्य लिएको सरकारले हालसम्ममा १४ अर्ब २६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मात्र पाउन सफल भएको छ । यो भनेको कुल लक्ष्यको २८ प्रतिशत मात्र हो ।
चालू आव सकिन तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारी वित्त पौने २ खर्बले घाटामा छ । अपेक्षित रूपमा पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलन बढ्न नसक्दा सरकारको आम्दानी र खर्चको अन्तर लगातार फराकिलो बन्दै गएको हो ।
गत वर्षको नौ महिनासम्मको तथ्यांकसँग तुलनामा गर्दा यस वर्ष चालू खर्च २ दशमलव ७२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च ४ दशमलव ५९ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । तर, पुँजीगत खर्चमा सुधार देखिएको छैन ।
चालू आवमा नयाँ ठेक्का नलगाई निर्माण सम्पन्न कामहरूको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने, बहुवर्षीय ठेक्का लागेर सिर्जित दायित्व पूरा गरेर बजेट उपलब्ध हुनसक्ने भए मात्र नयाँ आयोजनाहरू आगामी बजेटमा राख्न रामेश्वर खनालको उच्चस्तरीय आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
चालू आवको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, जाजरकोट भूकम्पलगायत विपद्जन्य घटनाबाट क्षति पुगेको भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणको काममा तीव्रता दिने, सरकारले जग्गा प्राप्तिको कारबाही चलाएको वा प्रक्रिया टुंगो लागेका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा तीव्रता दिने समेत प्रतिवदेनमा भनिएको छ ।
नेपालमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुमा सरकारका अनेकन नियमन निकाय रहेको भनाइ अर्थविद्हरूको छ । नेपालमा नियमन निकाय प्रशस्तै छन् । एउटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा २२ वटाभन्दा बढी नियमन निकायप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रशस्तै उजुरी पर्ने, छानबिन र अनुसन्धान हुने र कागजपत्र माग गर्ने गर्नाले पनि काममा शिथिलता आउने गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम आव २०८०÷८१ मा ३६ हजार १ सय ८६ उजुरी परेको देखिन्छ । व्यक्तिगत प्रतिशोधका कारण उजुरी गर्नेको संख्या धेरै छ । एउटा पुल सम्पन्न गर्दा जगमा समस्या आएर छानबिनमा प¥यो भने जग बनाउनेलाई मात्र नभई सुरुदेखि सम्पन्न गर्नेसम्मलाई दोषी बनाउने र जिम्मेवार हुनुपर्ने कारणले गर्दा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुभन्दा आफू सुरक्षित हुनेतर्फ लाग्ने कारणले पनि नेपालमा पुँजीगत खर्चमा समस्या देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
पुँजीगत खर्च बढाउन सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, वातावरण ऐनलाई समयसापेक्ष र विकासमैत्री बनाई संशोधन गरिनुपर्ने आवाजहरू उठ्दै आएको छ ।
नियमन निकायबाट सयौंको परिपत्र गरी नियन्त्रणमुखी नीतिभन्दा समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गरिनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
