धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलित छन् । प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय तह (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को समायोजन ऐनको विरोधमा उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
आन्दोलित भएका स्वास्थ्यकर्मीहरूले आकस्मिकबाहेकका सेवाहरू ठप्प पारेका छन् । विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तह स्वतन्त्र स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समिति सुदूरपश्चिमले प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह गरिने आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा प्रवाह गर्न नसकिने जनाएको छ । सो विज्ञप्तिमा असार महिनाको मासिक रिपोर्ट पनि प्रविष्ट गर्न नसकिने भनिएको छ ।
संघर्ष समितिका संयोजक राजेन्द्रसिंह साउदले स्वास्थ्यकर्मीहरूको न्यायोचित माग सम्बोधनका लागि ज्ञापनपत्र बुझाउँदा तथा धर्नामा बस्दा पनि छलफलमा नबोलाएका हुँदा आइतबारदेखि सेवाहरू बन्द गरिएको बताएका छन् । उनीहरूले आइतबार पनि सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना जारी राखेका छन् ।
सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा ऐनले सबैलाई समान किसिमको व्यवहार नगरेकाले आफूहरू आन्दोलनमा उत्रेको उनीहरूको तर्क छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेअनुसार आफूहरूको दरबन्दी र सेवा सुविधा मिलाउनुपर्ने बताएका छन् । सुरुमा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दासमेत स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि विभेद गरिएको र अहिलेको ऐनले पनि विभेद गरेको स्वास्थ्यकर्मीको गुनासो छ ।
