भारतमा लकडाउन भइरहेको समयमा पनि भारतीय सरकारले १५ वटा राज्यमा रेल सेवा सुरु गरेसँगै त्यहाँ रहेका नेपाली मजदुरहरू स्वदेश फर्कने तयारी गरेका छन् । लकडाउन भएकै समयमा केही रेल सेवा सुरु गरेर मजदुरलाई अन्यत्र पठाउन खोज्नु भारतीय सरकारको गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य हो ।

यसअघि नेपाल र भारत सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार भारतीय सीमामा अलपत्र परेका नेपालीलाई भारत सरकारले र नेपाली सीमामा अलपत्र परेका भारतीयलाई नेपाल सरकारले उद्धार गरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनिएको थियो । तर, यो सहमतिविपरीत भारत सरकारले उसका विभिन्न राज्यमा काम गरिरहेका हजारांै नेपालीलाई फर्काउने उद्देश्यसहित लकडाउनकै बीच ट्रेन सेवा सुरु गरेको हो । सम्भवतः अबको तीन साताभित्र भारतका उत्तर प्रदेश, विहार, उडिसा, गुजरात र महाराष्ट्रमा रोजगारी गरिरहेका झन्डै १ लाखको संख्याका नेपाली स्वदेश पर्कनेछन् । भारत सरकारले यस्तो संवेदनशील विषयमा नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्नुपथ्र्यो । तर, समन्वयका लागि कुनै पहलै गरिएन ।

अहिले पनि भारतको लखनउसम्म आउनका लागि हजारांै नेपाली मजदुरले रेलको टिकट काटिसकेका छन् । यो क्रम दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । सम्भवतः ती नेपाली वीरगन्ज, नेपालगन्ज र जनकपुर नाका हुँदै नेपाल फर्कनेछन् । त्यसैले, नेपाल सरकारले उनीहरूको उद्धारका लागि स्पष्ट योजना र कार्यक्रम अहिलेदेखि नै बनाउनुपर्छ । उनीहरू रातारात लुकीछिपी स्वदेश फर्किएर आफ्नो समुदायमा जाने वातावरण बन्न दिनुहँुदैन । उनीहरूलाई सीमा क्षेत्रमा अलपत्र पनि पार्नुहँुदैन । यदि अलपत्र पर्ने अवस्था आयो भने उनीहरू जसरी पनि नेपाल छिर्नेछन् ।

भारतमा काम गरिरहेका हजारांै मजदुर २१ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा नराखी र स्वास्थ्य परीक्षणसमेत नगराई नेपालमा प्रवेश गर्ने अवस्था आयो भने के होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले त्यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि कुनै पूर्वतयारी गर्न नसक्नु दुर्भाग्य भएको छ । सायद भारतबाट त्यति ठूलो संख्यामा नेपाल फर्कदै छन् भन्ने’bout सूचनासमेत सरकारका आधिकारिक निकायलाई नभएको हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीसमेत यो संवेदनशील विषयमा गम्भीर बन्न सकेका छैनन् भने मन्त्रीहरूलाई त यस’bout कुनै चासो नै छैन । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिमा समेत यो विषय एजेन्डाका रूपमा छलफल हुन नसक्नु थप दुःखद भएको छ । सरकारले भारतीय सीमानाकामा जतिसुकै कडिकडाउ गरे पनि त्यसको सशक्त कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन ।

अहिले पनि कैयांै व्यक्ति खुला सिमानाका कारण ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् । त्यसैले, सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई मात्रै केही खुकुलो पारेर अन्य सम्पूर्ण गतिविधि हुन नपाउनेगरी सबै सीमा क्षेत्र पूर्ण रूपमा सिल गर्नुपर्छ । यसका साथै भारतबाट नेपाल आउन लागेकाहरूलाई २१ दिनसम्म राख्नका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको स्थानीय तहसँग समन्वय गरी क्वारेन्टाइन बनाउनुपर्छ र आइसोलेसनको समेत उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएमा मात्रै सम्भावित जोखिमलाई कमी गर्न सकिन्छ । अन्यथा कोरोना भाइरसको संक्रमण भयावह हुन सक्ने देखिन्छ । त्यतिखेर पछुताउनेबाहेक अन्य विकल्प हुनेछैन ।