नेपाल प्रहरी इतिहासमै लागेको कालो दाग हो– ‘सुडान काण्ड’, जसले आईजीपीलगायतकै अन्य उच्चपदस्थ पदाधिकारीलाई कारागारमा पु-यायो । केही आईजीपीले जेलजीवन नै बिताउनुप¥यो भने कोही धरौटीमा मुक्त भए । त्यो प्रकरण संयुक्त राष्ट्रसंघले सुडानमा शान्ति स्थापनार्थ खडा गरेको मिसनमा खटिएका नेपाल प्रहरीका कर्मचारी प्रयोगका लागि खरिद गरिएका सवारी साधनसम्बद्ध भ्रष्टाचार थियो । ‘सुडान काण्ड’मा प्रहरीका उच्चअधिकारी, बिचौलिया र राजनीतिक व्यक्ति नै संलग्न रहे पनि बिचौलिया र प्रहरी अधिकारीलाई मात्रै कारबाहीमा पारियो र राजनीतिक व्यक्तिलाई जोगाइयो । करोडौं घोटाला भएको प्रहरी संगठनभित्रको यो अहिलेसम्मकै ठूलो संगठित ‘भ्रष्टाचार काण्ड’ मानिन्छ ।

नेपाल प्रहरी राजनीतिक नेतृत्वकै प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहने स्वतन्त्र संगठन हो । यसैले मन्त्रालयको दूषित संकुचित पदाधिकारीको प्रभावबाटै प्रहरी संगठन अलग रहन सक्दैन । मन्त्रालयका उच्चपदस्थ प्रशासनिक एवं राजनीतिक पदाधिकारीको इसारा पालन नगर्ने आईजीपीले नै पदमुक्त हुनुपरेको दुष्टान्त सर्वप्रथम २०५३ सालकै छ । तत्कालीन आईजीपी अच्यूतकृष्ण खरेलले गृहमन्त्री वामदेव गौतमको हस्तक्षेपकारी ठाडो आदेश कार्यान्वयन अस्वीकार गर्दा नै उनले पदमुक्त हुनुप¥यो । तर पछि सोही विषय अदालतमा पु¥यइएपछि खरेल निर्दोष प्रमाणित भएर पुनः आईजीपी पदमा पदासिन भएका थिए ।

लोकतन्त्र स्थापित भएयता प्रहरीमा हस्तक्षेपकारी प्रवृत्ति चुलिएको विदितै छ । नेताको स्वार्थमा चल्न नमान्ने इमानदार प्रहरी अधिकृत त अहिले सेवामा रहनै पाउँदैनन् । नेताको ‘औजार’ नबन्ने प्रहरी अधिकारी अयोग्य बन्ने भएपछि पदमा टिक्नकै लागि पनि बाध्यात्मक रूपमै प्रहरी अधिकारीले नेतापछि लाग्नुपर्ने अवस्था आयो । यही पृष्ठभूमिमा नेता र प्रहरी अधिकारीबीच क्रमशः स्वार्थकै विनिमय हुँदा पनि प्रहरी संगठन बारम्बर बदनाम हुँदै आएको छ ।

नेपाल प्रहरीले सञ्चालन गरेको कल्याण कोष, सवारी साधन खरिद, रासन ठेक्का, प्रहरी पोसाक आपूर्ति तथा हातहतियार खरिद प्रकरण’bout समय समयमा प्रश्न उठ्ने गरेको विदितै छ । यसअलावा प्रहरी भवन निर्माण पनि विवादास्पद बन्छ । ठूलै बजेट निकासा हुने यस्ता कार्यमा विनियोजित बजेट ‘सदुपयोग भएको छ वा छैन ?’ भन्ने’bout उपल्लो राज्य निकायले मात्र होइन, नागरिककै तर्फबाट पनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । किनकि प्रहरी बजेटको संकलनमा नागरिक नै सरिक हुन्छ ।

यसअलावा कतिपय अवस्थामा प्रहरी अधिकारी विशेषकै आपराधिक व्यक्ति वा समूहसँग हुने अप्राकृतिक गठजोडले नै सिंगो प्रहरी संगठनलाई बदनाम गराउन सक्छ । कतिपय पदाधिकारी विशेषकै स्वार्थमा पहिले पनि संगठनलाई आँच आउने कार्य हुन्थ्यो, तर त्यस’bout छाबिन गर्दा दोषी प्रमाणित व्यक्तिले दण्डसजायको भागिदार बन्नुपर्दथ्यो । अहिले त राजनीतिक आडमा व्यक्ति विशेषउपर कारबाही नै भएको देखि“दैन ।

सरकारले प्रहरीलाई निःशुल्क वितरण गर्ने पोसाकलगायत सामग्री, खुला बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्कामा आपूर्ति गर्ने स्वीकृति दिने, तर ठेक्का स्वीकृतिपछि गुणस्तरहीन सामग्री आपूर्ति गराई लाभ लिने प्रवृत्ति त प्रहरीमा २०४०÷४१ सालमै थियो । तर त्यतिखेर भण्डार व्यवस्थापन शाखाका सीमित पदाधिकारी त्यस्तो कार्यमा सहभागी हुन्थे । टेण्डर स्वीकृत गराउँदा गुणस्तरीय नमुना पेस गरी स्वीकृत गराउने तर आपूर्ति गर्दा कमसल सामान आपूर्ति गरी लाभ लिने भण्डार शाखा प्रमुख डीएसपी र दुई अन्य सम्बद्ध पदाधिकारीलाई २०४०÷४१ सालमा आईजीपी डीबी लामाले कारबाही गरेका थिए ।

यद्यपि, ‘सुडान काण्ड’भन्दा पहिले तस्करसँगकै साँठगाँठमा उच्चपदस्थ प्रहरी अधिकारी नै सम्मिलित भइगरेको पहिलो संगठनात्मक भ्रष्टाचार घटना २०३४÷३५ सालमै भएको थियो । त्यसताका काठमाडौंका चर्चित तस्कर डीडी शर्मा सो घटनाका प्रमुख नायक थिए । स्मरण रहोस्, त्यसबखत नेपाल प्रहरीको आईजीपी खड्गजीतसिंह बराल थिए । मध्यक्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय प्रशर्दनी मार्गमा डीआईजीपी पदमा बहादुर मानन्धर प्रमुख थिए । काठमाडौं जिल्ला प्रहरी प्रमुखमा डीएसपी हरिभक्त स्वाँर थिए तथा उनका सहयोगी दुई इन्स्पेक्टरमा क्रमशः हिरण्यलाल श्रेष्ठ र तोमप्रसाद विमली कार्यरत थिए । इन्स्पेक्टर तोम विमली काठमाडौंको अपराध अनुसन्धान कार्य गर्थे । त्यसबखत यो स्तम्भकार प्रहरी प्रधान कार्यालयको वर्तमान प्रशासन शाखा त्यतिखेरको व्यवस्था शाखामा कार्यरत थियो ।

त्यही समय काठमाडौं झोंसेस्थित तस्कर डीडी शर्माको घभरमा भूइँतलामै रहेको शौचालयभित्रबाटै ‘अन्डरग्राउन्ड प्यासेज’ बनाइ तयार गरेको स्टोरकोठामा डीडी शर्माले ब्राउन सुगर, चरेस, हेरोइन, अफिमजस्ता नशालु लागूऔषधसहितको शिला र धातुकै प्राचीन मूर्ति तस्करी गर्ने क्रममा संग्रह गरिराखेको भरपर्दो सूचना प्राप्त गरेर इन्स्पेक्टर विमली खानतलासी गर्न पुगे । विमलीले ‘सर्च’ गर्न लाग्दा शर्माले प्रलोभनमा पारेर फर्काउन गरेको दुष्प्रयास विमलीले अस्वीकार गरेपछि खानतलासी प्रारम्भ भयो । तत्कालै सो कुरो तस्कर डीडी शर्माले डीआईजी मानन्धरलाई फोनबाटै जानकारी गराए । डीआईजी मानन्धरले इन्स्पेक्टर विमलीलाई ‘तिमी कसको आदेशमा त्यहाँ खानलासी गर्न पुग्यौं ? तुरुन्त फर्केर यहाँ आऊ’ भनी फोनमै झपारे । इन्स्पेक्टर विमली ‘सर्च’ छोडेर डीआईजी मानन्धरसँग भेट्न कार्यालय पुगे ।

मन्त्रालयका उच्चपदस्थ प्रशासनिक एवं राजनीतिक पदाधिकारीको इसारा पालन नगर्ने आईजीपीले नै पदमुक्त हुनुपरेको दुष्टान्त सर्वप्रथम २०५३ सालकै छ । तत्कालीन आईजीपी अच्यूतकृष्ण खरेलले गृहमन्त्री वामदेव गौतमको हस्तक्षेपकारी ठाडो आदेश कार्यान्वयन अस्वीकार गर्दा नै उनले पदमुक्त हुनुप¥यो

लगत्तै डआिईजी मानन्धरले ‘आदेशबेगर कार्य गर्ने’ भनी कारबाहीका निम्ति इन्स्पेक्टर विमलीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय पत्र साथ पठाए । विमली भोलिपल्टै प्रहरी प्रधान कार्यालय हाजिर भए । यसपछि उनीउपर कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्यो । ‘आफू अन्यायमा परेको’ महसुस गरी इन्स्पेक्टर विमली पनि विकल्पको खोजीमा लागे । लगत्तै उनले पनि विशेष सम्पर्क सूत्रमार्फत भएको वास्तविक यथार्थ विवरण तनत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरीमा पु¥याइहाले । भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री गिरीले इन्स्पेक्टर विमलीलाई सिंहदरबार कार्यालयमा झिकाइ घटना विवरण बुझे । यसलगत्तै कारबाहीको पासा विमलीबाट पल्टिएर डीआईजी मानन्धरसँग जोडिन पुग्यो । यसपछि नै छानबिन हुँदा डीआईजी पद्मबहादुर मानन्धर, डीएसपी हरिभक्त स्वाँर र इन्स्पेक्टर हिरण्यलाल श्रेष्ठ र डीडी शर्मा संगठनात्मक रूपमै तस्करीमा संलग्न भएको पुष्टि भएपछि डीडी शर्मा जेल परे भने डीआईजीपी मानन्धर, डीएसपी हरिभक्त स्वाँर र इन्स्पेक्टर हिरण्यलाल श्रेष्ठ बर्खास्त भएका थिए ।

नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीकै संलग्नतामा भएको यो नै पहिलो संगठनात्मक भ्रष्टाचार थियो । यो भ्रष्टाचारको प्रारम्भिक संगठनात्मक स्वरूपमात्र थिएन, उच्चअधिकारीले तल्लो तहलाई ‘कतिसम्म हेप्थे ?’ भन्ने विगतको दृष्टान्त नै हो । इन्स्पेक्टर विमलीको कार्य गैरकानुनी थिएन । किनकि त्यतिखेरको प्रहरी नियमावली २०३३ ले नै ‘कुनै स्थानमा अपराध भइरहेको, हुन लागेको वा अपराधसम्बद्ध चिजवस्तु राखेको, संग्रह गरेको थहा पाउने घटीमा असईसम्मको प्रहरी कर्मचारीले खानतलासी गरी सामान जफत गर्न र अपराधीलाई उम्कन नदिई पक्राउ गर्न सक्ने’ अख्तियार दिएको थियो ।

त्यस्तै, नेपाल प्रहरीले हालै प्रहरी पोसाकसम्बद्ध सत्र प्रकारका सरसामान आपूर्तिक्रम गरेको बोलपत्र आह्वान विवादास्पद बनेको विदितै छ । विवादास्पद बन्नुको मुख्य जड पनि केही सीमित स्वार्थ समूहलाई नै सुविधा प्रदान गराउने प्रावधान राखी बोलपत्र आह्वान गरेको प्रसंग नै हो । बोलपत्र ‘स्पेसिफिकेसन’ राखेरै साबिककै स्वार्थ समूहलाई पार्ने उद्देश्यले आह्वान गरेको भन्ने छानबिन टोलीका पदाधिकारीबाट पुष्टि भइसकेको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा ‘करोडौंका त्यस्तै किसिमका सामान आपूर्ति गरेको अनुभव चाहिने’ भनी राखिएको प्रावधान कानुनी नै हो कि ? प्रहरीकै प्रबन्ध निर्देशक वा आईजीपी दीपक थापा वा प्रहरी संगठनभन्दा माथिको आदेशमात्रै हो ? यो नै यस प्रसंगको रहस्यमय मार्मिक सवाल हो ।

यो बोलपत्र पारस्परिक स्वार्थमा स्वैच्छाचारी प्रावधान राखी विकृतिलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यमा आधारित भएको देखियो । यसले खुल्ला प्रतिस्पर्धीकै अधिकार कुण्ठित गरेको पाइयो । उजुरी पर्नुको कारण यही हो, जुन स्वाभाविक छ । प्रहरीले आफ्नै ‘रिस्कमा यस्तो प्रावधान राख्यो कि राजनीतिक निर्देशनमा ?’ भन्ने आशंका उत्पन्न गराएको छ । तथापि यस प्रकरणले विगतमा घटेको ‘सुडान काण्ड’लाई नै पुनरावृत्त गर्न खोजेको देखाउँछ । यस’bout उपसचिव नेतृत्वको छानबिन टोलीले पेस गरेअनुसार टेण्डर रद्द गरी पुनः नियमानुसारै अर्को आह्वान गर्नेमात्र होइन, राष्ट्रघाती कार्यकै जाल बुन्ने सम्बन्धित अधिकारीउपरै अलगै छानिबन गरी कारबाही गर्नुपर्दछ ।

यो बोलपत्रले राज्यमा ‘अपराधीको पकड कति मजुबद छ ?’ भन्ने देखाउँछ । नेपाल प्रहरीको मात्र होइन, सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि पछिल्लो तीन वर्षयता जय शालिना इन्टरप्राइजेज प्रालि, कोहिनुर टेक्सटायल र क्रोनवाल बिजनेस ट्रेडर्सजस्ता कम्पनीले एकछत्र ठेक्का हत्याउँदै आएको पाइन्छ । यी कम्पनीका सञ्चालकमा क्रमशः प्रहरीकै प्रबन्ध निर्देशकअन्तर्गतकै शाखामा कार्यरत रही अवकाश पाएका अनुभवी व्यक्ति ज्ञानेन्द्र बस्नेतलगायत अन्य टोपेन्द्र बिसी र श्रवण अग्रवाल हुन् । पछिल्लो बोलपत्रका प्रावधान नै यही ग्रुपसँगको प्रहरी स्वार्थलाई निरन्तरता दिलाउने उद्देश्यले निकालेको देखिन्छ ।

स्वार्थको विनिमयले महँगो दररेटमा ठेका पार्ने, कमसल सामान मिलेमतोमा आपूर्ति गर्ने र दुवै पक्षले अवैध लाभ लिने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँछ । यसको दुष्पपरिणाम पोसाक तुरुन्त ‘डिस्कलर’ हुने, च्यातिने, बुट टप बुट धेरै नटिक्ने, अन्य सबै प्रकारकै सरसामान कमसल हुँदा प्रहरी कर्मचारीलाई धोका हुन्छ भने सीमित उच्चपदाधिकारी र ठेकेदारलाई लाभ हुन्छ ।

मुलुकलाई नै क्षति पुग्छ । अझ आश्चर्यको कुरो त प्रहरीको बोलपत्रमा एकछत्र ‘सिन्डिकेट’ चलाउँदै आएका उल्लेखित जय शालिना इन्टरप्राइजेट प्रालि र कोहिनुर टेक्सटाइल दुवै कम्पनी नै पूर्वप्रहरी अधिकृत ज्ञानेन्द्र बस्नेतकै समूहका हुन् । प्रहरीको बोलपत्रमा हुने धाँधलीको मुख्य योजनाकारै पूर्वप्रहरी अधिकृत ज्ञानेन्द्र बस्नेत भएको कुरा नै प्रहरीकै प्रबन्धक निर्देशनालय सूत्रबाटै बाहिर आएको विदितै छ ।

प्छिल्लो समय प्रहरी राजनीतिक भ्रष्टको औजार बन्दै आएको छ । नेताकै आदेशमा हुने अनुसन्धानले निर्दोषलाई फँसाइरहेको छ भने दोषी जोगिइरहेको छ । पहुँचबाला अपराधीकै ढाल प्रहरी बनेका दृष्टान्त अनेकौं छन् । प्रभावशाली नेताकै पक्षमा अधिकृत विभाजित हुँदा प्रहरीको आन्तरिक संगठनात्मक स्वरूप दलीय भातृ संगठनजस्तै बसेको छ । पारस्परिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ । प्रहरीको आन्तरिक अवस्था नै सुसंगठित नहुँदा ‘नेताभक्त’ हुनेक्रम पनि बढेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

चीन–भारत व्यापार सम्झौता र नेपालको उपेक्षा के हो विधेयक विलम्बको अन्तर्य ? चुनौतीले घेरिएको व्यवस्थापन ट्रम्पको ‘टेरिफ परकम्प’ले नजिकिँदै चीन–भारत !