देशका नेता भन्ने गर्छन्, ‘हामीले राणातन्त्र फाल्यौं, प्रजातन्त्र ल्यायौं, राजतन्त्र फाल्यांै, गणतन्त्र ल्यायौं, अहिले देश विकासको बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ, जनताले आप्mना कुरा स्वतन्त्र रूपमा बोल्न पाएका छन्, पढ्न लेख्न पाएका छन्, प्रेस स्वतन्त्रता छ ।’

अझै राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा दल नेकपा माओवादी केन्द्रले गर्वसाथ भन्ने गरेको सुनिन्छ, ‘यो संघीयता आउनुको पछाडि नेपाली जनताको धेरै रगत बगेको छ, माओवादी नभएको भए देशमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक राजनीतिक व्यवस्था केही पनि हुने थिएन, यही व्यवस्था सर्वोत्तम छ ।’ कुमालेले आप्mनो हाँडीको सराहना गरेझंै माओवादीले वर्तमान व्यवस्थाको महिमागान गरेको सुनिन्छ ।

‘साउनमा आँखा फुटेको गोरुले सधैं हरियो देख्छ’ भनेझंै हाम्रा राजनीतिक दलले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था हराभरा देख्ने गरेका छन् । दलका लागि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्नु नै ठूलो उपलब्धि भएको छ । यो व्यवस्थाबाट उब्जिएका देशका समस्या नजरअन्दाज गरिएका छन् । राज्यका हरेक क्षेत्र व्यवस्थापन’bout शासकले प्रभावकारी भूमिका खेलेका छैनन् । देशको अवस्था लथालिंग पारेर व्यवस्थाको मात्र हुङ्कार गरिरहनु नेतृत्वको ठूलो कमजोरी हो ।

नेपाली समाजले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि दललाई साथ दिए, संघर्ष गरे । व्यवस्था परिवर्तनपछि ‘देश सुव्यवस्थित, विकसित र समृद्धिको बाटोमा जानेछ’ भन्ने जनअपेक्षा थियो । प्रजातन्त्रका ३५ वर्ष र गणतन्त्रका १९ वर्षको अभ्यासले देश सुव्यवस्थित हुन सकेन । त्यसो त, २०४६ सालयताको विकासको इतिहासलाई यथार्थ रूपमा हेर्दा केही हुँदै नभएको भने होइन । देशमा विकासका पूर्वाधार बनेका छन् । यातायात, सञ्चार, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र, बैंकिङ, सहकारीलगायत क्षेत्रमा भएका परिवर्तनलाई यस व्यवस्थाको उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । तर, उल्लिखित क्षेत्र व्यवस्थापन अस्तव्यस्तको अवस्थामा छ । सहकारीबाट जनता ठगिएका छन् । राजमार्गको अवस्था नाजुक छ । शिक्षा सबैको पहुँचमा छैन । स्वास्थ्य सेवा सहरमुखी छ । त्यसैले देशमा भएको विकासलाई नेपाली समाजले उपलब्धिका रूपमा लिन सकेन । पटकपटक बन्ने र भत्कने सरकार आलोचित भए । शीर्ष नेता जनताको प्रश्नैप्रश्नका घेरामा छन् ।

अहिलेको राजनीतिक वयवस्थामा सुधार गर्दै हरेक क्षेत्रमा असल व्यवस्थापन गर्नु देशको आवश्यकता हो । निश्चित उद्देश्य पूरा गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएर व्यवस्थित ढंगले छिटोछरितो रूपमा पारदर्शितासमेत ध्यानमा राखेर कार्यसम्पादन गर्नुलाई असल व्यवस्थापन भनिन्छ । विद्वान् हेनरी फायोल ‘पूर्वानुमान गर्नु, योजना बनाउनु, संगठित गर्नु, आदेश दिनु, समन्वयय गर्नु र नियन्त्रण गर्नु नै असल व्यवस्थापन’ भएको उल्लेख गर्छन् । अर्का विद्वान् टेरीले भनेका छन्, ‘मानिस तथा साधन प्रयोग गरी उद्देश्य प्राप्त गर्न योजना, संगठन, कार्यान्वयन तथा नियन्त्रणसमेतको निश्चित प्रक्रिया नै व्यवस्थापन हो ।’

हेनरी र टेरीको व्यवस्थापनसम्बन्धी परिभाषा आधार मानेर हाम्रो देशका सन्दर्भमा व्यवस्थापकीय अवस्था मूल्यांकन गर्दा राज्यले असल व्यवस्थापन गरी समयमै सेवाप्रवाह गर्नका लागि न सम्बन्धित निकायमा समन्वय गरेको पाइन्छ, न त निर्देशन र नियन्त्रण नै । फलत ः देशका कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै पूरा हुन सकेका छैनन् र प्रशासनतन्त्र सेवामुखी बन्न सकेको छैन । विकास निर्माणका कार्य गुणस्तरीय हुन सकेनन् । हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, कमिसन र अनियमिता हुने गरेको समाचार आउने गरेका छन् । यसो हुनुको पछाडि चुस्त दुरुस्त तथा पारदर्शी व्यवस्थापन अभाव हुनु हो ।

व्यवस्थापनमा नेतृत्वको भूमिका अत्यन्तै महŒवपूर्ण हुन्छ । सक्षम नेतृत्व अभावमा राम्रो व्यवस्थापन हुन सक्दैन । नेतृत्व’bout विभिन्न विद्वान्ले आप्mनै धारणा राखेको पाइन्छ । एसपी नाइडा भन्छन्, ‘कुनै पनि कार्यको परिणाम प्राप्त गर्नका लागि सहयोगीका क्रियाकलापमा नेतृत्वले प्रभाव पार्छ ।’ नेतृत्व’bout जर्ज टेरीले भनेका छन्, ‘सामूहिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि भित्रैदेखि इच्छा जगाई मानिसलाई प्राभावित गर्ने काम नेतृत्वको हो ।’ हाम्रो देशको नेतृत्व सन्दर्भमा नाइडा र टेरीको भनाइस“ग मेल खान्छ त ? खाँदैन । के नेतृत्वले देशका कुनै पनि क्षेत्रमा समयमै कार्य सम्पन्न गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिलाई सकारात्मक प्रभाव पारेर काम सम्पन्न गरेकोे दृष्टान्त छ त ? पक्कै छैन । पटकपटक नेतृत्वमा पुगेका नेताले संगठित रूपमा सम्पूर्ण व्यक्तिलाई उद्देश्य प्राप्तिका लागि समर्पित गर्न सकेको भए देशका हरेक क्षेत्रमा अब्बल व्यवस्थापन हुने थियो । देशले विकासको गति लिइसकेको हुने थियो । यस कोणबाट हेर्दा देशले अझै सक्षम, दूरदर्शी तथा क्षमतावान् व्यवस्थापक पाउन नसकेको प्रतीत हुन्छ ।

मुलुकमा आठ दशकमा सात संविधान बने । देशमा राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, जनतन्त्र व्यवस्था प्रयोग भए । दलहरूले मुलुकलाई राजनीतिक सिद्धान्तमा रहेका शासन पद्धतिको प्रयोगशाला बनाए । तर, कुनै पनि शासनमा राम्रो व्यवस्थापन हुन सकेन । असल व्यवस्थापनबिना कुनै पनि व्यवस्था सफल हुन सक्दैन ।

अहिले मुलुकमा विश्वका २ सय देशमध्ये करिब २८ देशमा संघीय व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्था पनि असल व्यवस्थापन अभावमा आलोचित बनेको छ । कमजोर शासकीय व्यवस्थापनका कारण समाजमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । असन्तुष्टिका कारण समाज विभन्न राजनीतिक कित्तामा बाँडिएको अवस्थामा छ । कोही राजतन्त्र पुनःस्थापनामा लागिपरेका छन् भने कोही नयाँ राजनीतिक दलको नारामा आकर्षित भएका देखिन्छन् । कतिपय युवा स्वतन्त्र रूपमा राजनीतिमा आइरहेका छन् । यसो हुनुको पछाडि व्यवस्थाभन्दा व्यवस्थापन कमजोरी प्रमुख जिम्मेवार छ ।

त्यसो त, यो व्यवस्थामा थुप्रै कमी कमजोरी छन् । नेपालजस्तो सानो देशमा संघीयताअन्तर्गत प्रान्तीय सरकारको औचित्य नै नभएको विज्ञको तर्क छ । प्रान्तीय संरचनाको विपक्षमा ठूलो जनमत छ । प्रदेश सरकार बनाएर देशमा अनावश्यक आर्थिक भार थपेको अर्थशास्त्रीको खरो टिप्पणी छ । अहिले प्रान्तीय सरकारकै कारण राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पुगिरहेको देखिन्छ । दलमा आन्तरिक विवाद र आलोचनाको मुख्य कारण बनेको छ, प्रान्तीय सरकार ।

अब नेपाली समाजले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलन, झगडा, अराजक गतिविधिजस्ता कार्यमा समय खेर फाल्नु विवेकसम्मत् ठहर्दैन । बरु, यस व्यवस्थाभित्रका कमजोरी हटाएर उत्कृष्ट व्यवस्थापन मार्गमा लाग्नुपर्छ । देशले सबै पक्षको सहमति र सहकार्य खोजेको छ । अब्बल व्यवस्थापन खोजेको छ । त्यसैले दलले जनआवाज सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधनसहित केन्द्र र स्थानीय गरी दुई तहको संघीयता व्यवस्था गर्दा दिगो तथा वैज्ञानिक हुन्छ ।

वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणाली पनि हटाउनुपर्छ । प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्छ । अनावश्यक सरकारी संरचना खारेज गर्नुपर्छ । दलहरूले आप्mनो फाइदाका लागि ‘मेरो गोरुका बाह्रै टक्का’को शैलीमा राजनीति कर्म त्याग्नुपर्छ ।

विकास मोडेलको ‘प्रस्ट भिजन’ र राम्रो व्यवस्थापकीय क्षमता भएका राजनेता देशले पर्खिरहेको छ । दलहरूले स्वार्थको बजान (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट)को राजनीति गर्न छाड्नुपर्छ र छाडून् पनि । देशकाल, परिस्थिति, देशको अर्थतन्त्र र जनचाहना बुभ्mनसक्ने नेतृत्वले मात्र देश बदल्न सक्छ भन्ने शीर्ष नेतृत्वले बुभ्mनुपर्छ र बुझून् । मुलुकले आगामी २०८४ सालमा हुने आमनिर्वाचनबाट सबल नेतृत्व पाउन सकोस् भन्ने जनचाहना छ ।