काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकमा भएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रावधान फेरबदलमा सभापतिका हैसियतमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएपछि राजीनामा दिएको तीन साता नपुग्दै सांसद रामहरि खतिवडाले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको नेतृत्व पाएका छन् ।
‘कुलिङ अफ पिरियड’मा भएको फेरबदलमा तत्कालीन राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापतिको हैसियतमा नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने छानबिन समितिको निष्कर्षलगत्तै खतिवडाले गत २७ साउनमा सभापतिबाट राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामापछि तत्कालीन संसदीय सुनुवाई समिति सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेलाई राजीनामा गर्न लगाएर राज्य व्यवस्था समिति सभापतिको जिम्मा लगाइएको थियो ।
खतिवडाले संसद्मा ‘छानबिन समितिले आफूमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाएको भन्दै राज्य व्यवस्था समितिबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए । राजीनामा घोषणाको तीन साता नपुग्दै उनी बिहीबार संवैधानिक अंगका प्रमुख र पदाधिकारी तथा राजदूतहरुको सुनुवाई गरेर अनुमोदन गर्ने संघीय संसदको संयुक्त समिति सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् ।
निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्थामा समिति र संसद्लाई झुक्याएर स्वार्थअनुसारको व्यवस्था थपघटसम्बन्धी बदमासीमा नैतिक जिम्मेवारी लिएका खतिवडा संसद्मा नैतिकतासँग सम्बन्धित विषयकै सुनुवाइ गर्ने समिति सभापति बन्ने पक्का भएको छ ।
सभामुखले ‘कुलिङ पिरियड’मा भएको गडबढीमा छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनलाई ‘ढिला गरी’ कार्यान्वयनका लागि सबै दलका संसदीय दललाई पत्राचार गरेका थिए । तर संसदीय सुनुवाई समिति सभापतिमा एमालेको समर्थनमा रामहरिको मात्र उम्मेदवारी परेको हो । अन्य दलल उम्मेदवारी नदिएपछि उनी निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । उनको शपथग्रहण बाँकी छ ।
‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति बहाल रहन नैतिकताले नदिने भएको’ भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेले लेखेको पत्रको मसी नसुक्दै संवैधानिक नियुक्ति तथा महत्वपूर्ण नियुक्तिका लागि सुनुवाई गर्ने समिति सभापति हुँदा संसद् र नैतिकता नै लज्जित हुने राजनीतिकर्मीले टिप्पणी गरेका छन् ।
सभापति बुझ्छन् लाख बढी नगद र सुविधा
संसदीय समितिका सभापतिहरूले राज्यमन्त्रीसरहको सु विधा पाउने प्रतिनिधिसभा संसदका प्रवक्ता एकराम गिरीले बताएका छन् । गिरीका अनुसार सभापतिले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार सुविधा प्राप्त गर्छन् ।
ऐनअनुसार समिति सभापतिले पारिश्रमिक ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ, विशेष भत्ता १ हजार, बैठक भत्ता १ हजार, सञ्चार सुविधा ३ हजार, आवास सुविधा २५ हजार ६ सय ८, फर्निचर १५ हजार, निजी सचिवालय बन्दोवस्तबापत १ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् ।
त्यस्तै, २ सय लिटर सवारी इन्धन, ५ लिटर मोबिल, धारा बिजुली २ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५ सय सुविधाका रूपमा पाउँछन् । सभापतिले जनशक्तितर्फ उपसचिवसरहको स्वकीय सचिव १ जना, कम्प्युटर अपरेटर १ जना, सवारी चालक २ जना, कार्यालय सहयोगी १ जना, अंगरक्षक १ जना, ५ जना प्रहरी सुरक्षा टीम पाउँछन् ।
समिति सभापतिलाई विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतकबराबरको सुविधा भएकै कारण पनि समिति सभापतिका लागि सांसदले प्रतिष्ठाको विषय बनाउने गरेका छन् ।
